पोखरा, २९ असार ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाले मानव अधिकारको उपभोग सबैले स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलाईन्स) को २० औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, गण्डकी प्रदेश तथा मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, कास्की शाखाले असार २९ गते पोखरामा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मानव अधिकार अवस्था र सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद थापाले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा केही उपलब्धिमुुलक कार्य भएको देखिए र मौलिक अधिकारको रूपमा मानव अधिकारलाई सम्बोधन गरेको भएपनि मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षणमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व धेरै रहेको सांसद थापाको भनाई छ । थापाले सरकार पुर्ण रूपमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न लागी परेको समेत बताए ।
उनले विगतमा आफुले भोगेका जेल भोगाइहरूलाई स्मरण गदर्,ै विकसित देशको तुलनामा जान नसके पनि केहि उपलब्धी भैरहेको र अबका दिनमा पनि कसरी जाने भन्नेमा सबैको सामुहिक पहलमा मात्र सम्भव हुने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखराकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा रहुन्जेल मानव अधिकारको बेवास्ता गर्ने र सत्ता बाहिर गएपछि ति मुद्दालाई एजेण्डाको रूपमा लिने प्रवृत्ती रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि दलहरूबीच समन्वयकारी भुमिका हुनुपर्ने बताईन् ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव, सुदिप मोहन भट्टराईले मानव अधिकार मानव सभ्यता संंगै सुरू भएको बताउँदै मानव अधिकारको अभियान निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी इञ्चार्ज शंकर बरालले जनताले बनाएको संबिधान उपभोग गरिरहेको भन्दै मानव अधिकार संरक्षण र सुशासन कायम गर्नको लागि जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष नवदत्त ढुंगानाले दण्डहिनताका कारण देशमा मानव अधिकार उपभोगको अवस्था कमजोर रहेको भनाई राखे ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका कमल अर्यालले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जनताले प्राप्त गरे वा नगरेको बारे अनुगमन नागरिकले गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित समुदायको बारेमा सबैले आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
समाज लामो समयदेखि अस्थिर रूपमा चलिरहेको बताउँदै शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्कीका संयोजक विष्णु प्रसाद बरालले सरकार जिम्मेवार नभई मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेक पोखरा कार्यालयका संयोजक तथा मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य शिव खकुरेलले साविकको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ०७४ साउन देखि हालसम्म इन्सेक पोखरा कार्यालयले अभिलेख गरेका घटनामा आधारित रहेर मानव अधिकारको अवस्थाबारे एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खकुरेलले यस अवधिमा साविकको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट १ सय ६० जना पुरूष र १५ जना महिला गरी १ सय ७५ र गैरराज्य पक्षबाट ७१ जना पुरूष र १ हजार ४ सय २६ जना महिला गरी १ हजार ५ सय दुईजना ब्यक्ति मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको बताए ।
गैसस महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी , अधिवक्ता दिपेन्द्र अर्याल मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कमल अर्याल, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चका कोषाध्यक्ष कमला रिमाल लगायतले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफना भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्स गण्डकीका सदस्य जानकी शर्माले स्वागत मन्तब्य राखेकी थिइन् भने संचालन मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च कास्कीका सदस्य जमुना शर्माले गरेकी थिइन् ।
Comments are closed.