डिबी भुजेल
बैंकले किस्ता माग्यो । घरबेटीले भाडा मागे । इन्टरनेट काटियो । ५०औं लाख रोजगारी धरापमा । कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दुरी कायम गरौं, घरमै बसौं । विश्व अर्थतन्त्र धरापमा । आदि इत्यादि बाक्यहरु महिनौंको लकडाउनको बसाईंमा सधै गुञ्जिरहे । सोच्दै छु, लक्डाउन पछि के होला ….
विश्वका ७०० करोड मानवचरीलाई पिंजडामा थुनेर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्व सयर गरेको छ । त्यति सुन्न नपरेको यो शब्द बन्दाबन्दी अधिकांश देश पुगेको छ । महिनौं भयो अझ कति लम्बिनी हो र कति सन्त्रास फैलाउनी हो दैब जानुन् ।
प्रत्येक देशको सरकारको ध्यान कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर बौद्धिक तथा आर्थिक शक्ति लगाएर जुटेका छन् । विकासोन्मुख देशहरु पुरै लकडाउनमा छन् भने विकसित देशहरु आंशिक लकडाउन गरी थोरै भएपनि श्रम शक्ति उत्पादनमा लगाएका छन् भने कैयौ देशले अति आवश्यक बस्तुको ढोका खुला गरेका छन् । यस्ले नगन्य रोजगारी धानेको छ केही देशमा ।
लाग्छ रफ्तारमा गुडिरहेको गाडीको गियर बिग्रिएको छ । कहिले बन्ने हो एकिन भन्न सकिन्न ।
लाखौं लाखको श्रम बजारबाट आउने रेमिटेन्स रोकिएको छ । पर्यटन, होटेल, हबाई यातायात, उद्योग, व्यापार, कृषि, उत्पादन र व्यापार ठप्प छ । मान्छे घरबाट निक्लन पाएको छैन । देश लकडाउनमा छ, सरकारको आज्ञापालन गरेर तुम शरण भनी घर भित्रै बसेका छन् आम मानिस् ।
सोझो अर्थमा भनौं मानिस पुरै बन्दाबन्दीमा छ । सरकारको पुरै ध्यान महामारी रोकथाममा छ । भएका उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यावसाय सबै ठप्प प्राय छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको खरबौं लगानी जोखिममा छ । पर्यटन र रियलस्टेड क्षेत्रमा भएको साडे ४ खर्ब रुपैयाँको लगानी कसरी उठाउने समस्या सिर्जना भएको छ । अन्य व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा, कृषि तथा पशु फार्म पनि संकटमा छन् । किन कि मल, बीउ पाइएको छैन । यातायात र मानिसको आबात जाबातै बन्द छ ।
यी याबत विषयहरु चलायमान हुन सकेको छैन । यसको लागि तल उल्लेखित विषयमा ध्यान पु¥याउन जरुरत हुन्छ ।
१) विश्व अर्थतन्त्र र यसले पार्ने प्रभाव ।
२) लाखौंको युवा रोजगारी संकटमा, रेमिटान्स गुम्नु ।
३) बैंक तथा वित्तीय संस्था, पर्यटन र रियलस्टेड धरापमा पर्नु ।
कोभिड–१९ को प्रभाव अझै अनिश्चित छ । विश्वराजनीति र अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने प्रभाव खतराको रूपमा देखिदै छ । ५ देखि १० प्रतिशतसम्म वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर आँकलन गरिएका देशहरुको लक्ष्य कोभिड–१९ ले गर्दा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म खुम्चिने अवस्था आउन सक्छ । यसले गर्दा सबै देशले सामन्य रुपमा नि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धि दर २ देखि ५ प्रतिशतसम्मको प्यारेग्राफ पछिको विषम परिस्थितिमा नेपालमा बोलकबोल भएको वैदेशिक सहायता नदिने जानाकारी आयो भने अब स्वास्थ्य सम्बन्धी सहयोग केही मात्रमा आयपनि विकासको लागि वैदेशिक सहायता विश्व अर्थतन्त्र नउकासिएसम्म न्यून या जिरो पोइन्टमा पुग्ने स्थिति छ ।
रेमिटान्स र थोरै आन्तरिक राजस्वबाट चलेको नेपालको अर्थतन्त्र ९० प्रतिशत रेमिटान्स र आन्तरिक कर नै न्युनतम हुने भएपछि र लाखौं बेरोजगार युवा र तिनका परिवारलाई व्यवस्थित गर्न वर्षौं लाग्नेछ । वैदेशिक मुद्रा, सञ्चिती नगन्य हुन जान्छ । ५० प्रतिशत भन्दा माथिको बेरोजगारी सृजना हुन सक्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दिले पर्यटक आउने सम्भावना पनि टरेको छ ।
स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नभएसम्म न त नाकाहरु खुल्छन् न त पर्यटक नै आउँछन । यसले गर्दा हबाइ यातयातदेखि पर्यटन, उद्योग नराम्ररी धरासायी हुनेछ । होटेल, उद्योग, व्यापार, ट्रेकिङ, ट्राभलदेखि बैंक वित्तीय संस्था, रियलस्टेडसम्म उठ्नै नसकिने गरि थेचारेको छ ।
बैंकको लिक्युडिटी घट्नु, उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्युन हुनुले बजार र आर्थिक कारोबार एक प्रकारले ब्रेक लागेको अबस्थामा पुग्ने भयो । यी याबत विषयहरुको समस्याहरु लगत्तै आउदैछन् । यी समस्याको लागि सरकारले तपसिलका उपाय निकाल् उपयुक्त हुन्छ ।
राहत कार्यक्रम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुमिका, कर नीति, प्रत्येक नेपालीको भुमिका
थोरै भएपनि ज्यालादारी मजदुर, असहाय र छाकटार्न नसकेका जनतालाई स्थानीय निकायले राहत वितरण गरेको छ । यता आफ्नो श्रीसम्पत्ति लगानी गरेर गरेका हजारौं प्रकारका व्यवसाय लकडाउनमा छन् । कोभिड–१९ को प्रभाव न्यून भएसँगै सबै व्यवसाय खोल्नुपर्छ । लगत्तै २÷४ वर्ष व्यवसाय तंग्रिन लाग्छ । त्यतिञ्जेलसम्म नभएपनि कम्तीमा एक वर्ष नेपाल सरकारले बैंकसँग सहकार्य गरेर आवश्यक पर्नेलाई २० प्रतिशत ऋण सहयोग गरोस् । किस्ता र व्याज एक वर्षपछि छुट सहित तिर्न सक्ने प्रावधान सुनिश्चित गरोस् । आखिर उनीहरुका ग्राहक र क्लाइन्स भनेकै तिनै व्यावसायी हुन् । अरु देशले विकास बजेट्को १२ देखि २० प्रतिशतसम्म व्यावसायीहरुलाई सहुलियत गर्न बजेट छुट्याइएको छ । नेपाल सरकारले नि ५÷७ प्रतिशत बजेट पलायन हुन लागेका व्यावसायीलाई सहयोग गर्नको लागि व्यवस्था गरियोस् ।
करको दायरा बढाउनुपर्छ । तिरी राखेका करको छुट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । आफ्नै स्रोत र साधनले गर्न सकिने उत्पादन प्रसोधनदेखि ससाना उद्योगसम्म स्थापनाको लागि छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । नरम तरिकाले धेरै भन्दा धेरैसँग थोरै भयपनि कर लिने सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
युवा बेरोजगार र कृषि
लाखौं लाख बेरोजगार युवा शक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु छ । यसको लागि उनीहरुलाई कृषि तथा पशुपालनको लागि प्रेरित गर्नुछ । कामको आधारमा गरिने उचनिच वर्ग विभेद गिज्याउने प्रवृतिलाई कानुन बनाएर निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत हाराहारीमा सहयोग गरेको कृषि उत्पादनलाई सम्मानित व्यावसायिक बनाउन सके अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा सहयोग गर्न सक्थ्यो ।
मलाई लाग्छ यो संकटको समय हामी सबैले आआफ्ना बाझा जमिनमा जडिबुटी फलफुल, तरकारी, पशु तथा माछापालनदेखि बजारमा कौसीमा तरकारी खेतीसम्म गर्ने प्रेरणा सबैमा मिलोस् । यदि गाउँगाउँ र तराईलाई अन्न बालीदेखि पशुपालन, तरकारी, फलफुल, जडिबुटी, माछापालन आदिको प्याकेज घोषणा गरी उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि प्रत्येक वडामा राम्रो कृषि डिपो (बीउ बिजन, औजार, कृषि विज्ञसहित एउटा भेन) एउटा एम्बुलेन्स, राम्रो विद्यालय, स्वास्थ चौकी साथै सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु आवस्यक छ ।
कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनीकरण गरी हाम्रा स्रोत साधनले गर्न सकिने उत्पादनसँगै प्रसोधनसम्म गर्नसक्ने सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, हाम्रा सरकारका आर्थिक योजनाकारका मानसपटलमा इच्छाशक्ति जागोस् । हामी चीन र भारतसम्म कच्चा पदार्थको साथै अरबौंको जडिबुटी निर्यात गर्न सकौं, यो कोभिड–१९ को महामारी हाम्रो लागि २÷४ वर्षपछि बरदान हुनेछ । कामना गरौं केही दिनमा यो महामारीको अन्त्य होस् र व्यावसायिक कल्याणकारी योजाना सरकारले ल्याओस् शुभकामना ।
लेखक पोखराका व्यवसायी हुन् ।
Comments are closed.