सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिसहित गण्डकी प्रदेशका १० जिल्ला खेलकुद विकास समिति पदाधिकारी बिहीन् भएका छन् । प्रदेशको जिम्मेवारी पाएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिसहित गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीको पदावधी सकिएपछि ति जिल्ला पदाधिकारी बिहीन् भएका हुन् ।
खेलकुदको ऐन, कानुन नबन्दा प्रदेश खेलकुद विकास समितिको हैसियतमा रहेको पुरानै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीको पदावधी यहि भदौ १० गतेबाट सकिएको हो । पदावधी सकिएसँगै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठसहितका पदाधिकारी कार्यालय जान छाडेका छन् ।
कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, गोर्खा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लापनि पदाधिकारी बिहीन् भएका छन् । कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष यामबहादुर गुरुङ, स्याङ्जाका अध्यक्ष मोहन खनाल, तनहुँका अध्यक्ष ऋषिराम भुषाल, गोर्खाका अध्यक्ष वसन्त गुरुङ, लमजुङका अध्यक्ष गोबिन्द बस्नेत, पर्वतका अध्यक्ष प्रेम गुरुङ, बागलुङका अध्यक्ष धन परियार, म्याग्दीका अध्यक्ष कृष्ण विक र मुस्ताङका अध्यक्ष भुपेन्द्र शेरचनको पदावधी गत साउन १२ गते सकिएको हो । मनाङका अध्यक्ष सिंहबहादुर गुरुङको भने साउन २० गतेबाट पदावधी सकिएको थियो ।
११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवपरासी भने यस मानेमा भाग्यमानी ठहरिएको छ । पछि बनेको जिल्ला भएकाले त्यहाँको पदाधिकारीको पदावधी अझै बाँकी रहेको हो । त्यहाँ पदाधिकारी आएको १ वर्ष मात्रै भएकाले पदावधी बाँकी रहेको हो ।
पदाधिकारी बिहीन् भएपछि कार्यालयको सम्पूर्ण काम कर्मचारीको काँधमा आएको छ । काम कर्मचारीको काँधमा आएपनि सम्पूर्ण अधिकार दिइएको अख्तियारी नहुँदा त्यसको प्रभाव काममा देखिन थालेको बताइन्छ ।
पदाधिकारी विहिन् भएपछि कतिपय जिल्लाका खाता रोक्का भएका छन् । जुन जुन जिल्लामा २ वा २ भन्दा बढी कर्मचारी छन् ति जिल्लाका खाता सञ्चालन भएपनि एक जनामात्रै कर्मचारी भएको जिल्लामा खाता नचल्ने भएको हो । पदाधिकारी नहुँदा कार्यालय प्रमुखसहित २ जना कर्मचारीको अनिवार्य हस्ताक्षर चाहिने प्रावधान भएकाले एक जनामात्रै कर्मचारी भएका जिल्लाका खाता सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको हो । सोहि कारण गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लाका खाता सञ्चालन हुन नसकेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद योगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, लमजुङ र तनहुँमा १÷१ जना मात्रै कर्मचारी भएकाले ति जिल्लाका खाता सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उसो त नवलपुर जिल्लामापनि एक जनामात्रै कर्मचारी भएपनि त्यहाँ पदाधिकारी भएकाले समस्या नआएको उनले बताए ।
खाता सञ्चालन नभएपछि सम्बन्धित जिल्लामा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाई आएको छ । ति जिल्लामा अब कुनै काम गर्दा नत जिल्लाले टेण्डर गर्न सक्छ नत भुक्तानी नै । एक जनामात्रै कर्मचारी भएको जिल्लामा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा कुनैपनि काम गर्नुपरे क्षेत्रले नै निर्णय गरेर टेण्डर र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद योगीले बताए । त्यतिमात्र होइन कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत समस्या आएपछि क्षेत्रले नै तलब पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
कर्मचारी धेरै भएको ठाउँमासमेत पदाधिकारी नहुँदा त्यसको असर काममा पर्ने प्रमुख योगीले बताए । माथिबाट अख्तियारी दिएको छैन,‘उनले भने,‘त्यसैले दुरगामी असर पर्ने कुनैपनि काम गर्नुपरे समस्या आउँछ ।’ पूर्वाधार निर्माण निर्माणमा सबैभन्दा असर पर्ने उनको भनाई छ । अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसँग समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन आएको योगीले बताए । पदाधिकारी हुनु र नहुनुमा धेरै अन्तर हुने उनले बताए । हिजो समिति हुँदा सामुहिक निर्णय हुन्थ्यो,‘उनले भने,‘अहिले एकल निर्णय गर्नुपर्छ, सामुहिक निर्णय संस्थागत हुन्थ्यो, निर्णय जस्तो भएपनि त्यसको रिस्क लिन सकिन्थ्यो, तर अहिले एकल निर्णय गर्नपनि गाह्रो, अनि रिस्कपनि मोल्न चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।’
तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद नजिकिइरहँदा पदाधिकारी नहुँदा त्यसको असर खेलमा पर्छ कि भन्ने चिन्तापनि कर्मचारीमा परेको छ । यद्वपी राखेपले अख्तियारी दिएको खण्डमा काम भने गर्न सकिने योगी बताउँछन् । हामीले काम गर्न नसक्ने होइन, सकिन्छ,‘उनले भने,‘पदाधिकारी चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउनु राम्रो हो, त्यसो गर्न सकियो भने काम गर्नपनि सहज हुन्छ ।’
सरकारले खेलकुद विकास ऐन र कानुन बनाउन नसक्दा पदाधिकारी नियुक्तीमा समस्या आएको बताइन्छ । संघको खेलकुद विकास ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । संघको ऐन, कानुन नबन्दा गण्डकी प्रदेशलेपनि प्रादेशिक खेलकुद विकास ऐन तथा कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन ।
Comments are closed.