पोखरा खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । यसअघी प्रदेश खेलकुद विधेयक नबन्दा खेलकुदमा संघीयता नआएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको थियो । खासगरि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनेपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाम परिवर्तन नहुँदा खेलकुदमा संघीयता नआएको भन्दै टिप्पणी हुन्थ्यो ।
तर गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद विधेयक पारित भएसँगै खेलकुदमा संघीयता भित्रिएको छ । अब क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेश खेलकुद विकास समितिमा परिणत हुनेछ भने जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश अन्तर्गत रहनेछ ।
बुधबार पारित भएको प्रदेश खेलकुद विधेयक अनुसार गठन हुने प्रादेशिक खेलकुद परिषद २५ सदस्यीय हुनेछ । मन्त्रालयले १९ सदस्यीय वोर्ड बनाउने गरि विधेयक ल्याएपनि विधायन समितिले २५ सदस्यीय परिषद बनाउनुपर्ने भन्दै संसोधन गरेको थियो ।
विधेयकमा प्रादेशिक खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिवसहित ६ सदस्यिय कार्यकारी समिति रहने भनिएको छ भने यसको कायकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित तीनसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय(बोर्ड)सदस्य बनाईने छ ।
प्रादेशिक खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव छनोटका लागि ३ सदस्यिय छनौट समिती बनाउने प्रावधान राखिएको छ । सदस्य सचिव बन्नका लागि स्नातक उत्तिर्ण भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश मन्त्री परिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने जनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेश स्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा खेलाडीले खेल मितेमतो गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार जरिवना हुने ब्यबस्था गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिईन् । खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना समेत हुने ब्यबस्था विधेयकमा रहेको उनले बताईन् । ‘खेल मिलेमतो प्रकरणमो संलग्नता देखिए, पदाधिकारी, प्रशिक्षक, निर्णायक र खेलाडीलाई कसुर अनुसार १ देखि ३ वर्ष कैद गरिने विधेयकमा उल्लेख रहेको पुनले जानकारी दिईन् ।
विधेयकमा खेलाडीले प्रतिबन्धित लागु औषध पहिलोपटक सेवन गरेको प्रमाणित भए खेलाडीले प्रयोग गरेको लागु औषधको मात्रा र प्रकृति अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर दोस्रो पटकपनि त्यस्तो लागूऔषध प्रयोग गरेको पाईए खेलाडीलाई एकवर्ष सम्बन्धीत खेलबाट प्रतिबन्धित गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
Comments are closed.