सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, २७ जेठ । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले जेठ २४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम २०७६ सोमबार प्रदेश सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङ्ले पारित गर्न प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा मत दिएपछि प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । प्रस्तावको पक्षमा सत्तारुढ नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले मत जाहेर गरेका थिए । बिपक्षमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीका सांसदहरुले मत दिएका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि बिपक्षी दलका दुई सांसदले राखेको संसोधन प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने र नया शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले ९÷९ बुँदे संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । दुबै सांसदले आइतबार ९÷९ बुँदे संसोधन दर्ता गराएपनि दुबैको संसोधनका बुँदाहरु एउटै थिए । सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ पछि संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दा संसोधन दर्ताकर्ता दुबै सांसदले प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताएपछि सभामुखले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
संसोधन दर्ताकर्ता लामिछने र आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५२, ५६, ६३, ६४, ६९, ६९, ८२, १३५ र १९४ मा संसोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले नया बुँदा भन्दापनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित बुँदालाई नै केहि परिमार्जित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसअघि संसदमा उठेका विषयमा जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसोधनका लागि प्रस्तावित बुँदाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको जवाफ दिएका थिए । उनले प्रदेश सरकारको निष्ठा र ईमान्दारितामाथि शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै बिपक्षी दलले उठाएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम भित्रै रहेर समाधान गर्न सकिनेसमेत बताए ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा न बाद छ न त बिबाद नै,’ उनले भने, ‘यसले त सबै जात जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यकदेखि समावेशिताको सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ, समानता र निस्पक्ष पनि छ ।’ उनले संसोधनका लागि दर्ता भएका बुँदाहरु मध्ये २ प्रतिशतमा कृषि ऋण दिने कुरा जायज भएपनि त्यो प्रदेशको क्षमता अनुसार तत्काल नसकिने बताए । ‘२ प्रतिशतमा कृषि ऋण दिने प्रस्ताव सारै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘म त अझै बिना ब्याज ऋण दिनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ, तर त्यो दिनसक्ने क्षमता पनि त हुनुप¥यो नि ! घाँटी हेरेर हाड निल्नु प¥यो ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरेपनि सर्पपनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिनेगरी ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कृषि ऋण दिने योजना रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम स्वरोजगार निर्माण, रोजगारी सृजना, उत्पादकत्व बढाउने गरी आएको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने उत्तरको लोमाञ्थाङदेखि दक्षिणको त्रिवेणीधामसम्म, पूर्वको मुग्लिङदेखि पश्चिमको ढोरपाटनसम्मलाई समेटेको भन्दै समृद्ध प्रदेश बनाउनसक्ने गरि आएको बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अनुदानलाई ब्यबस्थित गरेर वितरण हुने भएकाले त्यसमा पनि शङ्का नगर्न आग्रह गरे । उनले भने,‘व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, मापदण्ड हेरेर, काम हेरेर, उत्पादन हेरेर अनुदान वितरण हुन्छ, यसमा शङ्का नगर्नुस् ।’ उनले द्वन्द्व पीडितलाई छुट्टै मापदण्ड बनाएर स्वरोजगार र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेपनि बताए । पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरुले जनयुद्ध शव्द राख्न छुटाएको भनेर गरेको टिप्पणीलाई उनले सशस्त्र संघर्षले सम्बोधन गर्ने जवाफ दिए । सशस्त्र संघर्ष शब्दले ७ सालको जनक्रान्तिदेखि ३६ सालहुँदै जनयुद्धसम्मलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले जानीबुझीकन उक्त शव्द प्रयोग गरेको स्पष्ट पारे ।
जेठ २४ गते प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम माथि आइतबार र सोमबार सांसदहरुले छलफल गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि आइतबार १३ जना र सोमबार २६ जनाले धारणा राखेका थिए । धारणा राख्ने सत्ता पक्षकाले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका थिए भने बिपक्षीले महत्वकांक्षी भन्दै कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका थिए ।
Comments are closed.