पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पठाएको पत्र पढेर सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बर्खे अविधेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघी सोमबार विहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले नेपालको संविधानको धारा १६६ को उपधारा २ बमोजिम असोज २६ गते राती १२ बजेदेखि चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । झण्डै साढे ४ महिना चलेको बर्खे अधिवेशनमा १४ वटा विधेयक पारित भए ।
अधिवेशन अन्त्य हुनअघी सोमबार प्रदेश सभाको ६२ औं बैठकले प्रदेश कृषि ब्यबसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको थियो । बैठकमा प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले विधेयक पास गर्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।
विधेयक पारित हुनुअघी भएको छलफलमा भाग लिदै सांसद पियारी थापाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने भएपनि विधेयक उत्पादन भन्दा वितरणमा केन्द्रीत भएर आएको टिप्पणी गरिन् । उनले कृषक वर्गिकरण नगरी गरिने अनुदान वितरणले उत्पादन र उत्पाकत्व बृद्धिमा नसघाउने भन्दै कृषक वर्गिकरण गर्ने कुरा विधेयकमा थप्न सुझाव दिईन् । त्यस्तै उनले ‘दुधको साँची बिरालो’ हुनेगरी सरकारले आफैले अनुदान दिने र आफैले अनुगमन गर्छु भन्नु हाँस्यास्पद भएको बताउँदै अर्कै संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
सांसद मिनप्रसाद गुरुङले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न विधेयक कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास ब्यक्त गरे । यद्वपी उनले विधेयकमार्फत उत्पादित वस्तुको बजारको पनि सुनिश्चिता गर्न ध्यान दिन सुझाव दिए ।
सांसद डोबाटे विश्वकर्माले बिना धितो र बिना ब्याजमा ऋण दिने ब्यबस्था गर्न सकेमा मात्र विधेयकको औचित्य रहने बताए ।
सांसद मधु अधिकारी गुरुङले कृषि विधेयक समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको संकल्प पूरा गर्नेगरि आएको बताईन् ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशको कृषिले फड्को मार्ने दाबी गरे । सामान्य कृषि ब्यबसायलाई ब्यबस्थापन गर्नका लागि मात्र विधेयक नआएको बताउँदै उनले भने,‘समग्र कृषि, पशुपन्छी तथा ब्यबसायको आधुनिकीकरण, विविधिकरण र ब्यबसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पाकत्व बृद्धि गरि स्वच्छ र स्वस्थ कृषि वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चित गर्दै संविधान प्रदत्त खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्षम हुनेछ ।’ उनले विधेयकले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने भएकाले अनुदानमा मुठ्ठीभरकै कब्जामा नरहनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । विधेयकमा कृषिमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख रहेकोसमेत स्पष्ट पारे ।
Comments are closed.