सन्देश श्रेष्ठ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सधैं एउटै गुनासो हुन्छ, ‘जग्गा प्राप्ति नहुँदा खर्च गर्न पाएनौं ।’ संघ सरकारले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नपाएको उनको गुनासो हो । हुनपनि संघ सरकारले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई गर्दा प्रदेश सरकारका १२ वटा योजनाको काम अलपत्र परेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । गत वर्षपनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत मात्र थियो । पुँजीगत खर्च नहुनुमा जग्गा प्राप्ति नै बाधक बनेको खुख्यमन्त्रीले पटकपटक बताउँदै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ३५ वटा योजना जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारलाई लेखेर पठाएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाए पनि हालसम्म कुनैपनि जग्गाको प्राप्ति हुन नसकेको हो । जग्गा प्राप्ति नहुँदा ३५ मध्ये १२ वटा योजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन भने बाँकी २३ वटा जग्गा प्राप्ति नभईकनै भोगचलन गर्न थालिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेशका गौरवका योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको प्रदेशका गौरवका योजनाहरु गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान (शिक्षालय), बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, प्रदेश स्तरीय महिला तथा बाल अस्पताल, मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर विशिष्टीकरण अस्पताल, प्रदेश संग्रहालय, उच्च उचाई (हाइ अल्टिच्यूड) खेल तालिम केन्द्र, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चार ग्राम (आइटी पार्क) निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका यी १२ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने जग्गासमेत खोजेर ठिक्क पारेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खोजेर जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारलाई लेखि पठाए पनि एउटा पनि जग्गा प्राप्ती नभएको गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानराज पाण्डेले जानकारी दिए । जग्गा प्राप्ती नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । हामीले जग्गा प्राप्त गरिपाउँ भनेर संघ सरकारलाई लिखित आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म एउटापनि जग्गा प्राप्ति भएको छैन, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ जग्गा प्राप्ति नहुँदा आयोजना अलपत्र परेको छ भने विनियोजित बजेट डम्पिङ भएर बसेको छ । जसले गर्दा यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै नहुने निश्चित छ ।
प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको जग्गा रोज्यो । त्यहाँ करिब ५ सय रोपनी पर्ती जग्गामा प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्दै जग्गा प्राप्तीका लागि संघ सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको छ । सरकारले यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । तर जग्गा प्राप्ती नहुँदा प्रक्रिया ठोस रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय (प्रतिष्ठान) स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ९ र हाल स्याङ्जा नगरपालिका वडा नम्बर १ मा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँपनि ५ सय रोपनी पर्ती जग्गा खोज्नुका साथै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा योपनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको छ । पोखराको पश्चिमोत्तर दिशामा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ३ ढिकुरपोखरीमा प्रदेश सरकारले बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न लागेको हो । यसका लागि ७८९ रोपनी जग्गा खोजेर प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई प्राप्तिका लागि लेखेर पठाएको छ । तर यसका लागिपनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजना अलपत्र जस्तै बनेको छ ।
गल्फ कोर्षको लागि पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले जग्गा खोजिसकेको छ । पोखरा–१९ स्थित याम्दी खोला माथि पट्टीको जग्गामा गल्फ कोर्ष बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । यसअघी सिंचाईले स्थानियको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेपनि मुआब्जा दिइनसकेको सो जग्गा अहिले प्रदेशले मागि पठाएपनि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि साविक भोटेपोखरी गाविस र हाल पोखरा–३३ भोटेपोखरी रोजेको छ । जसका लागि १७८ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशले संघ सरकारलाई लेखि पठाएको छ । तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा यो आयोजनापनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पोखरा–२६ कन्दनीडाँडामा रहेको २५ रोपनी जग्गा लेखेर पठाएको छ ।
प्रदेश स्तरीय महिला तथा बाल अस्पताल निर्माणका लागिपनि स्थानको टुंगो लगाइसकिएको छ । बजेट छुट्याएर जग्गा प्राप्तीका लागि संघ सरकारलाई लेखि पठाएपनि जग्गा प्राप्ती नभइसकेको उपसचिव ज्ञानराज पाण्डेले बताए ।
प्रदेश सरकारले मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउन तयारी गरेको छ । यसका लागि पोखरा–१५ नयागाउँस्थित हरियोखर्क अस्पताल भएको जग्गा प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग मागेको छ । तर सो जग्गाको बारेमापनि संघ सरकारले स्विकृति दिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश संग्रहालय बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ । यसका लागि गोर्खा लिगलिगमा जग्गा खोजेर संघ सरकारसँग माग गरेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि सामाजिक मन्त्रालयका दुई उपसचिवलाई जिम्मोवारी तोकिएको छ । तर जग्गा प्राप्ति भने भइसकेको छैन ।
सरकारले उच्च उचाई (हाइअल्टिच्यूड) खेल तालिम केन्द्र बनाउने भनेर जग्गासमेत खोजिसकेको छ । वारागुँ मुक्ति क्षेत्रमा जग्गा खोजेर संघलाई लेखि पठाएको छ । तर अझैसम्म जग्गा प्राप्ति नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना पनि अलपत्र परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रदेशले पोखरा–३३ भरतपोखरीमा १६०० रोपनी जग्गा खोजेर ठिक्क पारेको छ । तर संघले स्विकृति नदिदा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेशले सञ्चार ग्राम (आइटी पार्क) निर्माण गर्ने घोषणा ग¥यो । डेढ वर्ष अघि नै पोखरा–१८ ज्ञारजातीमा रत्नज्योति आधारभुत विद्यालयको नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गा खोजेर ठिक्क पा¥यो । आइटी पार्क बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ७५ लाख विनियोजन ग¥यो तर खर्च नभएपछि यस वर्षपनि सो बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ । तर संघ सरकारले स्विकृति नदिदा प्रदेश सरकारले अझैपनि जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन र निर्माणको प्रक्रियापनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले कतिपय जग्गा र भवन भने प्राप्ति नभएपनि अस्थायी रुपमा प्रयोग भने गरिरहेको छ । यसअघीका खारेज भएका कार्यालयमा प्रदेशले आफ्नो कार्यालय र मन्त्रीहरुको निवास बनाएको छ । पहिलेको अध्यागमन विभागमा हाल प्रदेश प्रमुखको निवास बनाइएको छ भने तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासकको निवासलाई योजना तथा नीति आयोगको कार्यालय बनाइएको छ । क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयलाई हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको निवास, वन क्षेत्रीय कार्यालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको निवास बनाइएको छ । तत्कालिन शिक्षा निर्देशनालयमा सामाजिक विकास मन्त्री, सीप विकास तालिम केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीको निवास, पर्यटन कार्यालयको भवनमा सभामुख र उपसभामुखको निवास, स्थानिय विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा प्रदेश सभा, प्राविधिक कार्यालयको भवनमा प्रदेश सचिवहरुको निवास बनाइएको छ । स्वामित्व नआइसकेपनि अस्थायी रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको उपसचिव पाण्डेले बताए । स्वामित्व आएको छैन,‘सरकारी जमिन तथा भवन हो, यसलाई सरकारले चाहेको बेला प्रयोग गर्न सक्छ ।’ स्वामित्व नआएकाले भविष्यमा यो स्थायी भने नहुने उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कुरा पत्याउने हो भने संघ सरकारको आनाकानीले जग्गा प्राप्ती नभएको हो । यहि कारण प्रदेशका आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन । बजेट खर्च नहुँदा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चसमेत खुम्चिने निश्चित छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारको पर्फमेन्ससमेत नदेखिदा बेलाबेला यसको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्नसमेत खडा हुने गर्छ ।
तर उपसचिव पाण्डे भने मुख्यमन्त्रीको यो भनाईमा सहमत छैनन् । योजना जग्गा प्राप्ति नहुनुमा संघ सरकार मात्र दोषी नभई प्रदेश सरकारसमेत दोषी रहेको उनको भनाई छ । संघ सरकारले प्रक्रिया मिलाएर आऊ भनेर प्रदेशलाई भनेकाले प्रक्रिया पु¥याउन नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको उनको तर्क छ । तर प्र्रक्रिया के हो भन्नेबारेमा स्पष्ट नपार्नु भने संघ सरकारको पनि दोष रहने उनले बताए । संघ सरकार अनुदार भएकै हो,‘उनले भने,‘तर प्रक्रियापनि जटिल छ, प्रक्रिया नपु¥याउनु हाम्रोपनि कमजोरी हो ।’ संघले सहयोगपनि गरेको छैन,‘तर असहयोग नै ग¥योपनि भन्न मिल्दैन ।’
Comments are closed.