आर्थिक आवाज
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले अबदेखि दोहोरो सुविधा लिन पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको विहीबारको बैठकले पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी केहि प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै जनप्रतिनिधिहरुले अबदेखि दोहोरो सुविधा लिन पाउने भएका हुन् । प्रदेश सभाको विहीबार बसेको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयक लागु भएसँगै अब गण्डकी प्रदेशका सबै जन प्रतिनिधीले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको पेन्सन र जन प्रतिनिधीले पाउने दुबै सुविधा लिन पाउनेछन् । यसअघी सरकारी सेवाबाट निवृत्त भइ पेन्सन खाइरहेका स्थानिय तहका जन प्रतिनिधीले दुई मध्ये कुनै एउटा मात्रै सुविधा पाउने गरेका थिए ।
विधेयकमा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका सदस्यको पारिश्रमिक बढाएर वडाध्यक्षको बराबर बनाएको छ ।
विधेयकमा मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सांसदले स्वकीय सचिव (पिए) राख्न पाउने ब्यबस्था छ । विधेयकमा मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने ब्यबस्था गरेको छ । यसअघी प्रदेशमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले एक÷एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राखेका थिए ।
विधेयकले सुविधा थप्दै मन्त्री, सभामुख र उप सभामुखलाई नायव सुब्बा सरहको सुविधा दिने गरी थप एक जना स्वकीय सचिव थप्न पाउने ब्यबस्था गरेको छ । प्रदेश सांसदलाई भने पहिलोपटक स्वकीय सचिव राख्न पाउने ब्यबस्था गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतकको पारिश्रमिकमा पनि बृद्धि गरिएको छ । प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नियमावली संशोधन गर्दै ४७ हजार रुपैयाँ रहेको प्रमुख सचेतकको सुविधा बृद्धि गरी ४९ हजार पु¥याइएको छ । सचेतकलाई भने पहिले खाइपाइ आएकै पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सचेतकको पारिश्रमिक ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा महानगरपालिकाका प्रमुखको स्वकीय सचिव सुब्बा सरहको र उपप्रमुखको स्वकीय सचिव खरदार सरहको राख्न पाउने ब्यबस्था गरेको छ ।
विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुअघी सांसदहरुको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले आवश्यक्ता महशुष भएका कारण सुविधा थप्नका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले दोहोरो सुविधा थप्ने सम्बन्धी मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको कुरा जानकारीमा नआएको बताए । साथै उनले संविधानको अन्तिम ब्याख्या अदालतले गर्ने भएकाले अहिले आफ्नो काम संसदले गर्नसक्ने तर्क गरे ।
यसअघी कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले जनचाहना बिपरित पारिश्रमिक तथा सुविधा बढाउने सम्बन्धी संसोधन विधेयक आएको भन्दै विधेयक खारेज गर्न माग गरे ।
जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले दोहोरो सुविधा सम्बन्धी मुद्धा सर्बोच्चमा बिचाराधीन भएको अवस्थामा त्यस बिपरित विधेयक संसदबाट पारित गर्नु संविधानबिरुद्ध हुने जिकिर गरे । दोहोरो सुविधा लिने सम्बन्धी ऐन रहेको विधेयक पारित गर्नु संविधानलाई लात हान्नु भएको उनको भनाई थियो ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर थापाले आवश्यक्ताकै कारण विधेयक ल्याइएकाले आफू र आफ्नो पार्टीको विधेयकमा समर्थन रहेको बताए ।
Comments are closed.