विद्या ढकाल
१.
– छिमेकीसितका सीमा विवाद अन्त्यका लागि कुटनैतिक प्रयत्नलाई तीव्र बनाउने।
– विवादित विषयलाई लिएर सरकार प्रमुखहरुको बीचमा वार्ता सुरु गर्ने ।
– आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिने ।
– सीमामा आवतजावत गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार नाकाहरु थप गर्ने र नाका बाहेक अन्य स्थानबाट आवतजावत रोक्नका लागि स्थायी प्रकृतिका संरचनाहरु निर्माणको काम सुरु गर्ने । श्रोत व्यवस्थापनका लागि सबै विकल्पहरुको प्रयोग गर्ने । सीमामा स्थायी संरचनाहरुको निर्माणबाट सीमाको सुरक्षा, अवैध धन्दा र चोरी, डकैती साथै अनावश्यक मानिसहरुको आवागमनमा रोक लगाउन सहज हुनेछ । जसका कारण राजश्वमा समेत वृद्धि हुनेछ ।
२.
– अन्य देशहरुमा मात्र होइन, हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरस ( covid -19 ) को संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसको संक्रमण थप फैलिन नदिनका लागि सम्भव सबै उपाय अवलम्बन गर्ने । लक डाउनलाई अझ कडा बनाउने । अहिले प्रचार गरिए जस्तो स्थानीय तहहरुमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको पाइएन । सामान्य किसिमका भए पनि अब प्रत्येक वडामा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा २५ /३० जना राख्न मिल्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउने । विशेष कारणले अन्य स्थानीय तह वा क्षेत्रबाट आउने कुनै पनि मानिसलाई कम्तिमा २० दिन अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने ।
– भारत लगायत अन्य देशहरुबाट आउन चाहने सबै नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउने । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सोझै क्वारेन्टाइनमा लगी त्यहीं बस्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– स्वास्थ्य परीक्षणको मात्रालाई युद्धस्तरमा बढाउने ।
– सामान्य स्तरमा भए पनि हामीले लक डाउनका सुरुका दिनमा नै राहत वितरण गर्यौं । त्यस समयको राहत वितरण पनि कतिपय ठाउँमा कतिपय कारणले विवादित रहन गयो । लक डाउनको समय थपिने र अझ कडा बनाउनुपर्ने अवस्था आएकाले अब अझ बढी राहतको आवश्यकता पर्न जान्छ । यसर्थ, विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर राहत वितरणमा बिना मर्मुलइजा पिडित व्यक्तिहरुको छनौट ( जुन काम निकै कठिन पनि छ ) गरिनु आवश्यक छ ।
३.
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आगामी दिनमा आउन सक्ने खाध्य संकटलाई ध्यानमा राख्दै गरिनु पर्ने कामहरु:-
– आफ्नो क्षेत्र भित्रका कृषि उत्पादन सम्बन्धित स्थानीय तहले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– सिंचाई सुविधा भएका जमिन बाँझो रहन नदिने । जमिन बाँझो राखे वार्षिक उत्पादनको एक चौथाई कर लगाउने नियम बनाउने ।
– अहिले राहतको लागि सूचीकृत भएका व्यक्ति/परिवारहरुलाई ती बाँझा जमिनमा खेती गर्नका लागि कामदारको रुपमा प्रयोग गर्ने । राहतको सट्टा काममा लगाएर ज्याला दिने व्यवस्था गर्ने ।
– प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई कृषि कर्म /उत्पादनसित जोड्ने ।
– उत्पादनका आधारमा कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
– लामो समयदेखि व्यवसायिक रुपमा कृषिका क्षेत्रमा लागी रहेकाहरुलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
Comments are closed.