सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने र नया शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दुबै सांसदले आइतबार ९÷९ बुँदे संसोधन दर्ता गराएपनि दुबैको संसोधनका बुँदाहरु एउटै छन् ।
लामिछाने र आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५२, ५६, ६३, ६४, ६९, ६९, ८२, १३५ र १९४ मा संसोधन दर्ता गराएका छन् । बुँदा नम्बर ५२ मा बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य पकेट क्षेत्र विकासका लागि एक वडा एक नमुना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम जस्ता विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र मोडल फार्म सम्बन्धी कार्यक्रमलाई परमार्जन गर्न निरन्तरता दिइनेछ भन्नेमा कृषकलाई अनुदान दिइने छैन भनेर थप्न मागसहित संसोधन दर्ता भएको छ ।
बुँदा नम्बर ५६ मा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ भन्ने बुँदामा सहुलियत ब्याजदरको साटो २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गर्न संसोधन प्रस्ताव गरिएको छ । बुँदा नम्बर ६३ मा सबै सरकारी कार्यालय परिसरमा बगैंचा पार्क बनाउन आवश्यक छ भन्ने बुँदामा सरकारी कार्यालयको साटो सार्वजनिक स्थलहरुमा बगैंचा पार्क बनाइने छ भनेर थप्न माग गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर ६४ मा विभिन्न किसिमको बाली, फलफुल तथा पशु पालनलाई व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण गर्नका लागि मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ भन्ने बुँदामा कृषकले लगाएको बालीलाई असिनाबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने थप्न माग गरिएको छ । बुँदा नम्बर ६९ मा भूमिको प्रयोग गर्दा सिंचाईको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बुँदामा सिंचाई वा अन्य प्रदेश बाहिर हुने अन्य कार्यको लागि नदीको प्राकृतिक वहाव र स्वरुप परिवर्तन गरिनेछैन भनेर उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर ६९ मा सिंचाईको प्रयोग गरेबापत सिंचाई शुल्क संकलन गरिनेछ भन्ने बुँदामा सिंचाई सेवा शुल्क संकलन गरिनेछ भन्ने बुँदा हटाउन माग गरिएको छ । बुँदा नम्बर ८२ मा आर्थिक, सामाजिक रुपमा पीछडिएका कुमाल, दलित लगायतका जातिहरुको सीप र पेशालाई आधुनीकीकरण र व्यावसायीकरण गरिनेछ भन्ने बुँदामा कुमाल पछि मुसहर, चेपाङ, बरामु, बोटे, माझी, दरैपनि थप्न संसोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर १३५ मा एमविविएसलगायत उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीका लागि थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने बुँदामा दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीहरुलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न बढी भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकुन् भन्नका लागि पूर्व तयारी कक्षाको लागि प्रतिष्पर्धी क्षमता बृद्धि गर्न सहयोग गर्न आवश्यक शैक्षिक भत्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै बुँदा नम्बर १९४ मा जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका सहीद परिवार, बेपत्ताका परिवार, घाइते तथा घाइते परिवार तथा अपाङ्गताका परिवारलाई रोजगारी एवम् सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयका सबै पक्षका द्वन्द्व पीडित नागरिकहरुमा गरीबी र असहायः अवस्थाकालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी एवम् सीपमूलक शिक्षाका लागि उचित व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने थप्न संसोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल शुरु
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि आइतबारदेखि छलफल शुरु भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलअघी आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गत जेठ २४ गते गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मत पारित भएपछि छलफल शुरु गरिएको थियो । छलफलको शुरु दिन आइतबार १३ जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरु दुई पक्षमा विभाजित भएर धारणा राख्न शुरु गरेका छन् । सत्ता पक्षीय नेकपाका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति लगायतले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । सत्ता पक्षले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यकदेखि समावेशीताको सिद्धान्तलाईसमेत आत्मसाथ गरेको तथा विकास र समृद्धिलाई टेवा पु¥याउने गरि आएको बताए । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी आएको, कार्यान्वयन नहुने आशंका देखिएको, नया कार्यक्रम नहाली पुरानोलाई निरन्तरता मात्रै दिएकोजस्ता टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार नेकपाका सांसदहरु आशा कोइराला, कृष्णबहादुर थापा, जुनादेवी नेपाली, दिलमाया रोका, मनबहादुर गुरुङ, सावित्रा राना, प्रभा कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा र रोसन गाहा मगरले बोलेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु मेखलाल श्रेष्ठ, मणीभद्र शर्मा, डोबाटे विश्वकर्मा तथा राजमोका कृष्ण थापाले बोलेका थिए ।
Comments are closed.