सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको बजेट शुक्रबार पारित हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले यहि असार १ गते गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकबाट पारित हुन लागेको हो । बजेट पारित गर्नका लागि शुक्रबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको प्रदेश सभा सचिवालय श्रोतले जनाएको छ ।
बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघी शुक्रबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्य मन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका लागि छुट्टिएको विनियोजन शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । त्यसलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले बजेटमा १ रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने संसोधन प्रस्ताव राख्ने बताइएको छ । सो प्रस्तावपनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बुझिएको छ ।
गत असार प्रस्तुत भएको बजेट सम्बन्धमा प्रदेशका सात वटै मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकम र योजनाबारेको छलफल विहीबार सकिएको छ । विहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजित रकमबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिए । उनले सांसदको भूमिका भनेको नीति नियम बनाउने, विधी र प्रक्रिया निर्माण गर्ने भएकाले त्यतैतिर ध्यान दिन आग्रह सुझाव दिए । बजेट सरकारको हो,‘उनले भने,‘नमीठो नमान्नुहोला, बजेट बनाउने काम सरकारलाई नै छाडिदिनुस्, सबैले आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौं ।’ उनले बजेट बनाउँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नहेरिएको स्पष्ट पारे । बजेट बनाउँदा दुई तिहाईको दम्भ नदेखाएको भन्दै उनले थपे,‘हामीलाई दुई तिहाईको दम्भ देखाउनुपनि छैन, निरंकुश बन्नुपनि छैन ।’
मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशको बजेट सातै प्रदेश मध्येको सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको जिकिर गरे । दुई तिहाईको दम्भ देखायो, एकलौटी ग¥यो, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर बजेटमा विभेद गरियो भन्ने प्रतिपक्षी सांसदहरुको आरोपको खण्डन गर्दै उनले भने,‘यो सब मनको बाघले खाएको मात्र हो ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट परेन भनेर सांसदहरुलाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै बजेट प्रणालीका आधारमा बजेट निर्माण गरिएकाले यो सबै हिसाबले समावेशी र समानुपातिक रहेको दाबी गरे । उनले अन्य प्रदेशको भन्दा गण्डकी प्रदेशको बजेट लैंगिक उत्तरदायी बजेट आएपनि बताए ।
प्रदेश सभाको विहीकारको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका लागि विनियोजित रकमबारे पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिदै सांसद रामजीप्रसाद बरालले अब योजना छनौटको जिम्मा योजना आयोगलाई दिइनुपर्ने बताए । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सांसद र स्थानिय तहले सघाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले प्रदेशको राजधानी पोखरालाई बजेट कम भएको भन्दै पोखराको विकास समग्र प्रदेशको विकासको मापक भएकाले यसलाई विशेष रुपमा हेरेर बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पोखराको पार्किङ ब्यबस्थापन, सुकुम्बासी समस्या समाधान, आवास ब्यबस्थापन समाधानका लागिपनि ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बरालले लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए । कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने,‘के लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र हो ? लोकतन्त्र भनेको मन परितन्त्र हो ? कि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यहि गर्ने हो ? हैनभने लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेसले किन लोकतान्त्रिक पद्धती मान्दैन, बहुमतलाई किन स्विकार्दैन ।’
सांसद राजिव पहारीले विनियोजित रकम सारै राम्रो भएपनि बिपद ब्यबस्थापन कोष र भैपरी आउने कोष थप्न सुझाव दिए । कोहि बिपदमा परिहाले वा कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने भयोभने सो कोषबाट सहयोग गर्न सकिनेगरी कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले राम्रा कुराकोपनि प्रतिपक्षी सांसदले आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेटमा खोट देखाएको टिप्पणी गरे ।
सांसद विन्दुकुमार थापाले दुई तिहाइको बाम सरकारको सरकार बनेपछि महंगाई बढेको आरोप लगाए । उनले काम गर्न नसक्ने मन्त्री फेर्नु राम्रो हुने भन्दै मन्त्री परिषद पुर्नगठन गर्न सुझावसमेत दिए ।
सांसद कृष्ण थापाले महंगीका कारण गणतन्त्र बिरोधीले औंला उठाइरहेको भन्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।
सांसदहरु पुस्पा केसी भण्डारी, मणीभद्र शर्मा, धनञ्जय दवाडीलगायतलेपनि सुशासनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
Comments are closed.