सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, ४ भदौ ।
गण्डकी प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापाले रवीन्द्र अधिकारी प्रतिष्ठानलाई जग्गा र पैसा नदिन माग गरेका छन् । प्रदेश सभामा बुधबार विशेष समय लिएर बोल्दै उनले प्रतिष्ठानलाई भवन बनाउन जग्गा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पैसा दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मालेपाटनस्थित वागबानी तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको २ रोपनी जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा ल्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । सो प्रक्रिया तत्काल रोक्न उनले माग गरे । खुलेका सबै प्रतिष्ठानलाई राज्यले जग्गा दिन सक्छ भने त्यसमा आफ्नो आपत्ति नभएको बताउँदै उनले हैन भने कसैलाई कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
सांसद थापाले रवीन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको भन्दै त्यसप्रतिपनि आपत्ति जनाए । संघ सरकारबाट एक करोड, प्रदेश सरकारबाट २ शीर्षकमा ६० र ५० लाख गरी १ करोड १० लाख र महानगरपालिकाबाट २० लाख भन्दा बढी रकम प्रतिष्ठानलाई दिएको भन्दै यो पार्टीका मान्छेलाई पोस्ने परिपार्टी भएको टिप्पणी गर्दै यस्ता कार्य बन्द गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद थापाले फेवातालमा रहेको तालबाराही मन्दिरको गुठी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाउन लागिएको भन्दै सो कार्य रोक्न माग गरे । सांसद प्रभा कोइरालाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अप्नाउन आग्रह गरिन् । उनले भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको भन्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अप्नाउन आग्रह गरेकी हुन् ।
जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार झन् बढेको छ,‘उनले भनिन्,‘जसका कारण जनप्रतिनिधि दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन्, त्यसैले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउन जरुरी छ ।’
सांसद मिना गुरुङले न्यूनतम ज्याला र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबै क्षेत्रमा लागू गर्न आग्रह गरिन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाले पूर्ण व्यवसायीकता कायम गर्ने र यसले मजदुर र व्यवसायी दुबैलाई फाइदा पुग्ने भन्दै यो लागू गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद कृष्ण थापाले सडक, सिंचाई, खानेपानी, ज्ञानकेन्द्र लगायतका कार्यालयमा लेनदेनका आधारमा बजेट कार्यान्वयन भइरहेको आरोप लगाए । उनले लेनदेनका आधारमा भइरहेका कामहरु रोक्न आग्रहसमेत गरे ।
सांसद हरिशरण आचार्यले पोखरा मुग्लिन सडक खण्डको दुलेगौंडादेखि लामेआहालसम्मको क्षेत्रमा सडक जिर्ण हुँदा धुवाँ, धुलोले हैरान बनाउँदापनि सरकार मुकदर्शक बनेर हेरेको टिप्पणी गरे । प्रदेशका मन्त्रीहरु सो बाटो दिनहुँ ओहोरदोहोर गरिरहेपनि त्यसलाई उनीहरुले सत्ताको कालो चश्माले हेर्दा नदेखेको टिप्पणी गरे ।
सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले नवलपुरको अति दुर्गम मानिने पहाडी क्षेत्र बौध्दी काली गाउँपालिका र बुलिङटार गाउँपालिकामा विकास नपुग्दा त्यहाँको जनताले संघीयता आएको महशुष गर्न नपाएको र सोहि कारण त्यहाँको जनता निराश बनेको बताए । उनले त्यहाँको मात्र विकास गर्न छुट्टै विकास प्राधिकरण गठन गरेर एकीकृत विकास योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघले सिमांकन गरेपछि मात्र फेवातालको संरक्षण
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले संघले सिमांकन गरिदिए पछि मात्रै फेवातालको संरक्षण गर्न सकिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा बुधबार बोल्दै उनले सिमांकन हुने वित्तिकै काम शुरु हुने बताए । मन्त्री लम्सालले संघ सरकारले फेवातालको सिमांकन नगरिदा फेवाताल संरक्षणमा ढिलाई भएको प्रष्टीकरणसमेत दिए ।
मन्त्री लम्सालले आगामी पुषसम्ममा १५ लाख आन्तरिक पर्यटक भित्र्याइने बताए । आन्तरिक भ्रमण वर्षको तयारी प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै उनले अब चाँडै ११ वटै जिल्ला र ८५ वटै स्थानिय तहमा तयारी समिति गठन गरिने बताए । उनले प्रत्येक कर्मचारीलाई ७ दिनको लागि २५ हजार रुपैयाँ खर्च दिएर भ्रमण गर्न पर्यटक बनाएर पठाउने बताउँदै त्यसरी जाने कर्मचारीले फर्केर आफू गएको ठाउँको रिपोर्टपनि बुझाउनुपर्ने कार्यविधी मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरिसकेको बताए ।
Comments are closed.