सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना’ (एक्याप)को म्याद थपिने संकेत मिलेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको ब्यबस्थापन सम्बन्धी अन्र्तक्रिया गोष्ठी’मा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक्यापको म्याद थप्ने संकेत गरेका हुन् ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद शुक्रबार सकिदैछ । ५ जिल्लाहरु मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, म्याग्दी र कास्कीका १५ गाउँपालिका र ७३ वडामा फैलिएको यो क्षेत्र शुरुमा १० वर्षका लागि एक्यापलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर पछि पुनः १० वर्ष, तेश्रोपटक ५ वर्ष, चौथोपटक २ वर्ष र त्यसपछि पाचांैपटक ६ महिना थपेर सातौंपटक ५ वर्षका लागि जिम्मा दिइएको थियो । अन्तिमपटक ५ वर्षका लागि एक्यापको म्याद थप्दा २ वर्षमा समुदायको क्षमता बृद्धि गरेर थप ३ वर्षमा समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । तर थपिएको ५ वर्ष बित्दापनि एक्यापले समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्न सकेन भने हस्तान्तरण गर्नसमेत असमर्थ भयो । जसका कारण पछिल्लो पटक ५ वर्षका लागि थपिएको म्याद शुक्रबार ब्यर्थै सकिदैछ । २७ वर्ष ६ महिना सञ्चालन भइसकेको एक्यापलाई निरन्तरता दिने वा नदिने बहस भइरहेका बेला विहीबारको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले एक्यापको म्याद थप्ने संकेत गरेका हुन् । एक्यापको म्याद थप्ने कुरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि समर्थन रहेको छ । तर कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले भने एक्यापको म्याद थप्न नहुनेमा जोड दिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका अधिकांश संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलगायतले एक्यापको म्याद थप्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले म्याद सकिने अघिल्लो दिन छलफल गरेकोमा आक्रोस व्यक्त गर्दै यसमा षडयन्त्र हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे ।
झण्डै ६ घण्टा लामो छलफल ध्यानपूर्वक सुनेका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक्यापको म्याद केहि समय थप्नुपर्ने बताए । अब यस क्षेत्रको स्वामित्व संघीय प्रणालीको प्रावधानमा टेकेर संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले लिनुपर्छ,‘उनले भने,‘तर अहिले नै एक्याप खारेज गर्दा त्यसको असर पर्छ, बरु नया मोडालिटीमा जाने तयारी गरुञ्जेल एक्यापको म्याद थप्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो निश्कर्ष हो ।’ उनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको प्रकृति राष्ट्रिय वन वा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग मेल नखाने बरु यसको बिचकोजस्तो भएकाले नया मोडालिटी बनाउँदापनि बिचको बाटोबाटै जानेगरी प्रारुप तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राविधिक कारणले एक्यापको म्याद सकिन लाग्दा छलफल गरेको भएपनि त्यसमा अन्य कुनै उद्धेश्य वा षडयन्त्र नभएको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलेपनि एक्यापको म्याद तत्कालका लागि थप्नु नै उपयुक्त हुने बताए । एक्यापले संरक्षणका लागि जागरण र चेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले अहिले नै एक्यापलाई खारेज गर्नु हतार हुने धारणा व्यक्त गरे । अब अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नियमन संघ सरकारले गर्नुपर्छ,‘उनले भने,‘ब्यबस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारलाई अनि कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिनुपर्छ, तर यो मोडलमा जानुअघी त्यसको तयारी गर्नुपर्छ, त्यतिञ्जेल ३ देखि ६ महिना एक्यापको म्याद थप्नुपर्छ ।’ उनले एक्याप गण्डकी प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने दाबीसमेत गरे ।
कार्यक्रममा लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद देव गुरुङले सरकारको समानान्तर संस्थाजस्तो देखिएको एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए । कास्की १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद खगराज अधिकारीले देशको संविधान, कानुन र परिस्थिति बदलिदापनि एक्याप नबलिएको भन्दै एक्याप खारेज गर्नुपर्ने बताए । एक्यापको म्याद अब थप्न नहुने उनको भनाई थियो । आफू मन्त्री हुँदा दवाब दिएर ५ वर्षका लागि एक्यापको म्याद थपेपनि अहिले आएर फेरि म्याद थप्न खोज्नु विडम्वनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले षडयन्त्रपूर्वक एक्यापको म्याद थप्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कुनैपनि हालतमा म्याद थप्न नहुने बताए । सांसद यशोदा सुवेदीले एक्यापले अहिलेसम्म हासिल गरेको उपलब्धी, ज्ञान, सीप र अनुभव सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर विदा हुनुपर्ने बताइन् । जनतालाई डाडु देखाएर ताउलो लुट्ने काम एक्यापले गरिरहेको भन्दै उनले कुनैपनि हालतमा एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले एक्यापको जिम्मा अब प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सांसदहरु कृष्ण थापा, राजिव पहारी, रामजीप्रसाद बराल, मिना गुरुङ र पुष्पा केसी भण्डारीले विगतमा केहि राम्रा र केहि नराम्रा दुबै काम एक्यापले गरेको भन्दै अब एक्याप क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई दिएर एक्यापलाई विदाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एक्यापको म्याद अब थप्न नहुने उनीहरुको भनाई थियो । तर प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङ र ईन्द्रधारा विष्टले भने एक्यापले संरक्षणसँगै समृद्धिका लागिपनि भूमिका खेलिरहेकाले अर्को विकल्प तयार नभएसम्म म्याद थप्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवर, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङ, मादी गाउँपालिका प्रमुख बेदबहादुर गुरुङ, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शर्मिला गुरुङले एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए । उनीहरुपनि एक्यापको जिम्मा अब प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेमा कित्तामा उभ्भिए । तर संरक्षणविद् जुद्धबहादुर गुरुङ, डा.मणिराम भण्डारीलगायतले भने एक्याप खारेज गर्दा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै अर्को विकल्प नभएसम्म म्याद थप्न उपयुक्त पहुने बताए ।
Comments are closed.