पोखरा, ९ जेठ
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीले सार्वजनिक खरिद (छै्रठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधान संशोधनको माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नियमावलीमा रहेका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउने भन्दै संघले व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेजीको माग सहित विहिवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संघका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीहरुको टोलीले प्रजिअ बुढासँग भेट गरी महासंघ केन्द्रको घोषित कार्यक्रम अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक हप्ताभित्रमा मागको सुनुवाई नभए काम ठप्प पारेर विरोधमा उत्रिने वताए ।
मागहरु सम्वोधन नभए व्यवसायीले इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्य ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राखिने लगायतका विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने संघका सचिव सुवर्ण श्रेष्ठले बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले नियमावलीमा रहेको कालोसूचीमा परेकाको हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आबद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेकाले संशोधनको माग गरेका छन् ।
५ वर्षको कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट ‘वर्क इन ह्यान्ड’ घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहे टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि खिल्ली उडाएको दावी व्यवसायीको छ । व्यवसायीले विभिन्न नौ सुत्रिय माग सरकारसँग राखेका छन् ।
Comments are closed.