सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, १० जेठ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले स्थिति पत्र अनुसार बजेट ल्याउनसमेत सुझाएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग गरेको छलफलपछि समितिको तर्फबाट सभापति दीपक कोइराला (रुपक) ले भने, ‘प्रदेशले स्थिति पत्र बनाई सक्या छ, जब स्थिति पत्र नै बनाई सक्या छ भने सोही स्थिति पत्र अनुसार बजेट आउनुप¥यो ।’

सभापति कोइरालाले प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट ल्याउन आग्रह गरे । बजेट वितरणमुखी हुनुभएन – उनले भने, ‘बजेट परिणाममुखी ल्याउनुपर्छ, वडालेजस्तो सानो सानो योजना र थोरै थोरै बजेट विनियोजन गर्नु भएन ।’ उनले बजेट पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने बताए । प्राथमिकता निर्धारण नगर्दा पहुँचवालाले बजेट हत्याए–उनले भने,‘त्यसैले बजेट विनियोजन गर्दा समृद्धिका आधार के के हुन् ? त्यसअनुसार प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

समितिले वडाले बनाउनेजस्तो बजेट नबनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले वडालेजस्तो साना साना योजना बनाउने र त्यसका लागि थोरै थोरै बजेट छुट्याउने काम नगर्न सुझाव दिएको हो । समितिले प्रदेश सरकारले प्रदेशको हैसियत अनुसार मझौला योजना र त्यस अनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

समितिले पहुँचका आधारमा बजेट ल्याउने परम्पराको अन्त्य गर्न निर्देशनपनि दिएको छ । पहुँचको आधारमा बजेट पार्ने, फरक शीर्षकमा रहेको बजेट रकमान्तर गर्ने राम्रो भएन–समितिका सभापति कोइरालाले भने, ‘अब यसको अन्त्य हुनुप¥यो ।’ निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी बजेट ल्याउनपनि समितिले सुझाएको छ ।

सभापति कोइरालाले बजेटमा मानव संसाधन विकासलाई पनि प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको विकास भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित भयो, तर भौतिक पूर्वाधार मात्रैको विकासले हुँदैन रहेछ, मानव संसाधन विकासलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपछृ, त्यसका लागि पनि बजेट छुट्टिनुपर्छ ।’

समितिको छलफलमा बोल्दै समितिका सदस्य तथा प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्यले बिना अध्ययन र डिपीआर नबनी बजेट विनियोजन नगर्न ध्यानाकर्षण गरे । प्रदेश सरकार निकम्मा र बेइज्जतीपूर्ण नबनोस्–उनले भने,‘वडाले गर्नेजस्तो काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ, यहि कारण प्रदेश बेवारिसे बन्दैछ, संघ सरकारलेपनि साइड लाउँदैछ ।’ सानो सानो योजना र थोरै थोरै बजेट दिदा जनतालेपनि गिज्याउने गरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको हैसियत अनुसार मझौला योजना छनौट गरेर त्यसको आवश्यक्ता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

समिति सदस्य तथा सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले योजना दिएर बजेट विनियोजन गरिसकेपछि काम सकेर आउ अनिमात्र बजेट दिन्छु भन्ने परम्पराले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए । योजना र बजेट दिइसकेपछि विश्वास गरेर रकम निकासा गरिदिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले बजेट अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा गुणस्तरिय काम हुन नसकेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनको जिम्मा दिनेगरी संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले योजना कंक्रिट बनाएर पुग्दो बजेट दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

समिति सदस्य तथा सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले कसैले थर्काको भरमा बजेट दिन नहुने बताईन् ।

समिति सदस्य तथा सांसदहरु डोबाटे विश्वकर्मा, बिनोद केसी, जनकलाल श्रेष्ठ, सरिता गुरुङ, लक्ष्मी सुनारलगायतले योजनापनि राम्रो छनौट नगर्ने र राम्रो योजनालाई पनि अड्काउने काम भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन, आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा भन्दापनि भनसुनका आधारमा योजना छनौट हुनेगरेकाले त्यस्तो परम्परा अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका धारणा राखेका थिए ।

अटेर गरे मन्त्री र सचिवले

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र सचिवले अर्थ तथा विकास समितिलाई अटेर गरेका छन् । समितिले शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएपनि मन्त्री र सचिव दुबैले अटेर गर्दै अनुपस्थित भएका हुन् । छलफलमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएपनि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उपसचिव निरज भट्टराई उपस्थित भएका थिए ।

मन्त्री र सचिव दुबै अनुपस्थित भएपछि छलफल गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा केहिबेर अन्यौलता छाएको थियो । तर समितिका सभापति कोइरालाले छलफल गर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । मन्त्री र सचिव दुबै अनुपस्थित हुनुलाई समितिले गम्भीर रुपमा लिएको सभापति कोइरालाले बताए । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्री र सचिव दुबैलाई बोलाएपनि नआएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

लगत्तै बोलेका समितिका सदस्य तथा सांसद हरिशरण आचार्यले मन्त्री र सचिवले व्यवस्थापिकालाई अटेर गरेर राम्रो सन्देश नदिएको बताए । उनले मन्त्री र सचिव दुबै अनुपस्थित हुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए । मन्त्री र सचिव दुबै अनुपस्थित हुँदा छलफल नै खल्लो भएको समिति सदस्य तथा सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले बताए ।