पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा विशेष अस्पताल बनाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले सरुवा रोग उपचार गर्न विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने तयारी गरेको हो । अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने र सो रकम संघ सरकारसँग माग्ने प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
विशिष्टिकृत अस्पताल प्रदेशको राजधानी पोखरामै निर्माण गरिने भएपनि सहर भन्दा बाहिर निर्माण गर्ने प्रदेशको योजना छ । यद्वपि यसका लागि जग्गा छनौट भइनसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए । अस्पतालको खाकासमेत बनिसकेको बताइए पनि डिपीआर भने बनाउन बाँकी रहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य निर्देशक विनोदविन्दु शर्मा तिमिल्सिनाले बताए ।
यसरी बनाइने विशिष्टिकृत अस्पताल ३ सय शैय्याको हुनेछ । ६० रोपनी जग्गामा निर्माण गरिने सो अस्पतालमा २ सय शैय्याको क्वारेन्टाइन र १ सय शैय्याको आइसोलेसन वार्ड हुनेछ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि यस प्रकारका सरुवा रोगहरु बेलाबेला आइराख्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकार अस्पताल खोल्ने निर्णयमा पुगेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य निर्देशक विनोदविन्दु शर्मा तिमिल्सिनाले गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नदेखिए पनि सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालको आवश्यक्ता महशुष गरिएको बताए । उनले डेंगु, सार्स लगायतका सरुवा रोगहरु देखिदादेखि नै विशिष्टिकृत अस्पतालको आवश्यक्ता महशुष भइरहेको र कोरोना भाइरसको सन्त्रासपछि खोल्ने निश्कर्षमा पुगिएको बताए ।
अस्पताल फाष्ट ट्रयाकबाट निर्माण गर्ने प्रदेशले तयारी छ । ‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर अस्पताल निर्माण गर्दा वर्षौं लाग्न सक्छ,’ स्वास्थ्य निर्देशक तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिलेको संक्रमणलाई ख्याल राख्दै छोटो प्रक्रियाबाट फाष्ट ट्रयाकमा अस्पताल निर्माण गर्न सक्छौं, सरकारले चाह्यो भने यो सम्भव छ ।’
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा २६ सदस्यीय उच्च स्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रदेशका ६ जना मन्त्री, पोखरा महानगरका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, चारै सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, गण्डकी मेडिकल कलेज, मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशकहरु, नागरिक समाजका अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता लगायत छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालयका सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य निर्देशक, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत छन् । समितिले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि प्रादेशिक योजना निर्माण गरेर जनचेतना कार्यक्रम गर्ने सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले ताल विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा अनुप गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री बस्नेतले ताल विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको जानकारी दिए । पोखरा १२ घर भएका गुरुङले कोरियाबाट कृषि तथा वातावरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । ताल विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तलब सुविधा मासिक ४७ हजार, आवास सुविधा वापत मासिक १५ हजार, गाडी र सञ्चार सुविधा वापत मासिक ३ हजार तोकिएको छ । त्यस्तै भ्रमण खर्च प्रथम तहलाई तोकिए बमोजिम हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर १२ का ऋषिराम पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । उनको तलब सुविधा मासिक ४७ हजार तोकिएको छ । आवास सुविधा वापत मासिक १५ हजार, गाडी भाडा ५ हजार र सञ्चार सुविधा वापत मासिक ३ हजार प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै भ्रमण खर्च प्रथम तहलाई तोकिए बमोजिम हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा लमजुङ राइनासका पत्रकार विक्रम न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकलाई तलव सुविधा वापत मासिक ४० हजार ५ सय, आवास सुविधा वापत मासिक १० हजार, गाडी सुविधा वापत ५ हजार र सञ्चार सुविधा वापत मासिक ३ हजार तोकिएको छ । त्यस्तै भ्रमण खर्च द्वितीय तहलाई तोकिए बमोजिम हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस भित्रिन नदिनका लागि उच्च सतर्कता अप्नाउन आह्वान गरेको छ । मन्त्री परिषद बैठकले ठूलो जमघट, मेला, महोत्सव, प्रतियोगितालगायतका आयोजना नगर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
Comments are closed.