सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, १ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउँदैछ । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट गण्डकी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । आन्तरिक ऋणसमेत जोडेर करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । आन्तरिक ऋण लिने वा नलिने भन्ने बारेमा अन्तिम निर्णय भने नभइसकेको श्रोतको दाबी छ । आन्तरिक ऋण नलिने निर्णय भएको खण्डमा भने ३० अर्बको मात्रै बजेट आउने उक्त श्रोत बताउँछ । यदि ३२ अर्बको बजेट आएमा यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ११ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ३३ करोड र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ७० करोड सरकारलाई आएको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ २ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६९ करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने उल्लेख थियो । संघ सरकारले विशेष अनुदान अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३५ करोड दिएकाले यस वर्षपनि सो भन्दा बढी रकम आउने अनुमान गण्डकी प्रदेश सरकारको रहेको बताइन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेटमा हालसम्म २६.३२ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । अब एक महिनामात्र बाँकी रहँदा यसलाई ह्वात्तै बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निरन भट्टराईले बताए । धेरैजसो योजनाहरुको काम तिव्र भएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले असारमा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने उनको भनाई छ ।
बजेटमा क्षेत्र विकास कोषमार्फत प्रदेश सांसदलाई रकम बिनियोजन हुँदैछ । बजेटमा प्रति सांसद २ करोडका दरले रकम विनियोजन गर्ने श्रोतले बताएको छ । क्षेत्र विकास कोष प्रत्यक्षलाई मात्रै हो कि समानुपातिकलाई पनि हो भन्नेबारे केहिपनि खुलेको छैन । यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघ सरकारले दिएको रकमको ठ्याक्कै आधा रकम प्रदेश सरकारले क्षेत्र विकास कोषका लागि छुट्याउने घोषणा गरेका थिए । संघ सरकारले क्षेत्र विकास कोषका लागि प्रति सांसद ६ करोड छुट्याइसकेकाले प्रदेश सरकारलाई दवाब परेको छ । मुख्यमन्त्रीको घोषणा अनुसार ३ करोड रकम क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई छुट्टिनुपर्ने भएपनि बजेट टाइट भएकाले यसपटक २ करोड मात्रै छुट्याउने तयारी गरिएको श्रोतको दाबी छ ।
बजेट निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङसहित सो मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य अधिकारीहरु दैनिक १८ घण्टा खटिइरहेका छन् । मन्त्रीको कार्यकक्षमा दैनिक विहान ६ बजेदेखि राती ११÷१२ बजेसम्म नै बजेटको तयारीमा जुट्ने गरेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । ‘अन्य कर्मचारीजस्तै मन्त्रीज्यूपनि विहान ६ बजे नै आउनु हुन्छ, जाँदापनि राती अबेर काम सकेपछि मात्रै जानुहुन्छ’–उनले भने ।
उनका अनुसार बजेट बनाउने का अब लगभग सकिएको छ । योजनाहरु छनौट भएर बजेटपनि लगभग तोकिइसकेको छ । बजेट इन्ट्री गर्ने पनि भइसकेको उनले बताए । अब बजेटरी सिस्टम (पिएलएमबिआईएस)को काम भइरहेको छ । अब बजेट पुस्तिकामा भएका कमिकमजोरी भए त्यसलाई हेरेर सुधार्ने काम मात्र बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।
बजेटमा नयाँ भन्दा पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइएको बुझिएको छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ भन्दा पुराना योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताएका थिए । उनले त्यहाँ भनेका थिए– ‘नयाँ योजना ल्याएर क्षणिक चर्चा कमाउनु भन्दा पुराना योजनालाई बजेट छुट्याएर तिनलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो विशेष जोड छ ।’ उनले पुराना योजनामा पनि यसअघि छुट्याएको बजेट अनुसार काम गरिरहेका, बजेट खर्च गर्न सक्नेलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आवश्यक्ता अनुसार बजेट छुट्याइने बताएका थिए । उसो त गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत ‘बिनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ मा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले पनि नयाँलाई भन्दा पुराना योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताएका थिए ।
सरकारले प्रति व्यक्ति आय बढाउन स्वरोजगार र रोजगार बढाउने क्षेत्रमा बढी बजेट बिनियोजन गर्नका लागि प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले प्रतिव्यक्ति आय २ हजारदेखि २५ सय पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । जसलाई भेट्ने गरि बजेट बिनियोजन गर्ने यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले संसदमा बताएका थिए । त्यस्तै, १४ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरीबीलाई चार वर्षमा ७ प्रतिशतमा झार्ने र आर्थिक बृद्धि दर १०.२ प्रतिशत पु¥याउन लक्ष्य राखिएको छ ।
Comments are closed.