सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, २४ माघ । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले कृषकलाई पेन्सन सुविधा दिने नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय किसान आयोगले विहीबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लुम्लेमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश तथा केन्द्र स्तरमा कृषि प्रसार अनुसन्धान र विकास तथा किसान सम्बन्धी समसामयीक समस्या बारे छलफल तथा अन्र्तक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषकलाई पेन्सन सुविधा लागु गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको र त्यसको तयारी भइरहेको बताएका हुन् । उनले कर्मचारी तथा मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेर योगदानमा आधारित मासिक पेन्सन वा उपदान दिनेजस्तै कृषकलाई पनि पेन्सन दिन सकेमात्र उनीहरुको हित हुने बताए । कृषि पेशालाई मान तथा सम्मान दिने क्षेत्र बनाउँदै युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषकलाई पेन्सन दिनुपर्ने उनले तर्क गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले किसानलाई तालिम र प्रविधि दिएर स्वरोजगार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कृषिमा ३ महिनामा स्वरोजगार बनाउन सकिने बताउँदै उनले भने,‘पहिलो १ महिना तालिम दिएर, दोश्रो महिना प्रविधि दिन सके तेश्रो महिनासम्ममा उत्पादनमा लगाउन सकिने भनेको कृषिमा मात्र सम्भव छ ।’ उनले साना किसानदेखी औद्योगिकसम्मलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री थापाले अब उत्पादनमैत्री उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताए । ठाउँ अनुसार फरक फरक उत्पादन हुनसक्ने ठाउँ रहेको बताउँदै उनले भने,‘हिमालमा स्याउ फल्छ, अलि तल आउँदा कफी हुन्छ, उपत्यकामा तरकारी हुन्छ, तराईमा खाद्यान्नको भण्डार छ, तर यी उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरणका लागि उत्पादनमैत्री उद्योग आवश्यक छ ।’
कृषि सहकारीले पुँजीको ७० प्रतिशत उत्पादनमा नलगाए कार्वाही
मन्त्री थापाले उत्पादनमा नलाग्ने सहकारीलाई कार्वाही हुने चेतावनी दिए । कृषि सहकारीले आफ्नो पुँजीको ७० प्रतिशत उत्पादनमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने तथा बचत तथा ऋण सहकारीले पुँजीको ३० प्रतिशत उत्पादनमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने कानून आएको बताए । उत्पादनमा नजोडिनेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै उनले भने,‘कृषि सहकारीले ७० प्रतिशत र बचत तथा ऋण सहकारीले ३० प्रतिशत उत्पादनमा लगाएनन् भने उनीहरुलाई दण्डा वा जरिवाना हुन्छ ।’ उनले एक सहकारी एक उत्पादन कुनैपनि हालतमा लागु गरेरै छाड्ने दृढतासमेत व्यक्त गरे । उत्पादनमैत्री सहकारी बनाउन सके सोहि सहकारीमार्फत जग्गाको चक्लाबन्दीपनि गरिने बताए । उनले भने,‘अब सहकारी, समूह र फर्ममार्फत जग्गाको चक्लाबन्दी गरिन्छ र उत्पादनमा जोडिन्छ ।’
पुँजीको अभाव हुन्न
मन्त्री थापाले कृषिमा अब पुँजीको अभाव नहुने ठोकुवा गरे । उनले वैंक, सहकारीलगायतले कृषिमा लगानी गर्ने भएकाले अब कृषिमा पुँजीको अभाव नहुने उनको भनाई थियो । उनले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरेर तीनवटै सरकारले कृषिमा लगानी गरिरहेको बताउँदै उनले भने,‘पालिकालेपनि कुल बजेटको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ, वडालाई पनि बजेटको ५० प्रतिशत लगानी गर्नका लागि झकझकाउनुस्, त्यति भएपछि कृषिमा पुँजीको अभाव हुँदैन ।’ कृषिको अब पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन, सुपरजोनलगायतका बनाउँदै जाने उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोजनामा विहीबारदेखी शुरु भएको प्रदेश तथा केन्द्र स्तरमा कृषि प्रसार अनुसन्धान र विकास तथा किसान सम्बन्धी समसामयीक समस्या बारे छलफल तथा अन्र्तक्रिया’ कार्यक्रम शुक्रबार समापन हुनेछ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि कार्यालय, स्थानिय तहका कृषि शाखा प्रमुख, कृषक तथा कृषि विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।
Comments are closed.