काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘रातो किताब’मा समावेश गरिएको ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा भने अटाउन सकेन ।
‘डिजिटल नेपाल आयोजना’ शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट मन्त्रालयको कार्यक्रममै नपरेपछि यो रकम केवल कागजी योजनामा सीमित हुने जोखिम देखिएको छ । रातो किताबअनुसार उक्त रकम मेसिन तथा उपकरण खरिद, अनुसन्धान तथा विकास, तथा लाइसेन्स खरिदमा खर्च हुने उल्लेख छ । तर मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा भने आयोजनाको कुनै नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै कार्यक्रम सूचीकृत नगरिएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, “यो आयोजनाका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता हुने चरणमा छ। सम्झौता सकिने बित्तिकै कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिन्छ । बजेटमा राखिएको भए पनि वार्षिक कार्यक्रममा नहुनुले कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्दैन ।”
तर बजेट प्रणालीअनुसार स्रोत नपक्का भइसकेका कार्यक्रमलाई कार्यक्रममा समावेश नगर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालमा यस्ता अभ्यास निरन्तर भइरहेका छन् । विगतमा यही आयोजना विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता भएर पनि चार वर्षसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्दा ऋण फिर्ता गरिएको थियो ।
हाल फेरि आयोजना पुनः प्राथमिकिकरण गर्दै डेटा सेन्टर सबलीकरण र डिजिटल साक्षरताका क्षेत्रमा खर्च गर्नेतर्फ छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर स्पष्ट कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चितता बिना बजेट विनियोजन गरिनु बजेट अनुशासन र पारदर्शिता दृष्टिकोणले आलोचनायोग्य अभ्यास हो ।
सरकारले आगामी वर्षमै कार्यान्वयन सुरु गर्ने भन्दै बजेट छुट्याए पनि कार्यक्रम स्पष्ट नहुँदा यो रकम प्रभावकारी उपयोग नहुने आशंका बढेको छ ।
Comments are closed.