काठमाडौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूमाथि कडाइ गर्दै आएको छ। विभागले वैशाख महिनापछि मात्रै ९२ कम्पनीलाई १ करोड ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरिसकेको जनाएको छ।
शुक्रबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा, विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दृढता दोहोर्याएका छन्। उनले उत्पादन वा आयात गरिएका सबै वस्तुमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेबलसहित एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको स्मरण गराउँदै नियम विपरीत कार्य गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अनुगमन विवरण र कारबाही
विभागले वैशाख यता ७१३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। सो क्रममा कानुन विपरीत क्रियाकलाप गर्दै आएका ९२ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ भने:
३०८ फर्मलाई थप कागजात पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ,
१७८ फर्मलाई अन्य प्रकृतिका निर्देशनहरू,
र २६ फर्मलाई सामान्य निर्देशनसहित छाडिएको विभागले जनाएको छ।
कुन क्षेत्रमा कारबाही
विभागको कारबाही सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्न, जुत्ता, कपडा, निर्माण सामग्री, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, कस्मेटिक तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तु जस्ता विविध क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।
विद्यालयहरू पनि निगरानीमा
विभागले हालै काठमाडौँका २८ वटा संस्थागत विद्यालयको पनि अनुगमन गरेको छ। ती विद्यालयहरूलाई आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ भने आवश्यक थप कारबाहीका लागि स्थानीय तहसँग पत्राचार गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागले उत्पादक र आयातकर्तालाई वस्तुमा निम्न विवरण अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेको छ:
उत्पादकको नाम, ठेगाना,
उत्पादन र उपभोग्य मिति,
तौल वा परिमाण,
गुणस्तर र एमआरपी।
त्यस्तै, डिलर, थोक र खुद्रा विक्रेतालाई पनि एमआरपीसहितको लेबल भएका वस्तु मात्र बिक्री गर्न र अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो व्यवस्था विपरीत गएमा प्रचलित कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्न र बजारमा अनुशासन कायम राख्न विभागले एमआरपी कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने संकेत दिएको छ। यसले बजारमा पारदर्शिता, उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा र गलत अभ्यासमाथि नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
Comments are closed.