‘जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्ड जरिवाना’

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, १७ माघ । भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अबदेखि जमिन बाँझो राख्नेलाई कार्वाही गर्ने भूमि नीति आउने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पोखरामा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन’ सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय गोष्ठीको उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले नयाँ भू–उपयोग नीति आउन लागेको जानकारी दिदै सो नीतिमा जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्ड वा जरिवाना गर्ने उल्लेख रहेको बताएकी हुन् ।

जमिन बाँझो राखेर समृद्धि नआउने बताउँदै उनले भनिन्, ‘जमिन बाँझो राखेर समृद्धि आउँदैन, समृद्धि त जमिनको ठीक उपयोग गरेर मात्र आउँछ, त्यसैले जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याउन लागेका हौं ।’ जनता आफैले जमिनको सदुपयोग गरेमा उपयुक्त हुने बताउँदै उनले थपिन्, ‘जनता आफैले जमिनको सदुपयोग गर्ने हो, तर बाँझो राख्न भने पाईंदैन ।’

जमिन सदुपयोग गर्न नसक्ने जनताको जमिन भूमि बैंकमा राख्न सकिने उनले बताइन् । भूमि बैंकले जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने र सो बैंकमार्फत भूमि कृषिका लागि भाडामा दिन पाइने बताउँदै भनिन्, ‘जनता आफैले सदुपयोग गर्न नसकेको जग्गा भूमि बैंकमा राख्न पाउँछ, त्यसरी राखेबापत उसले निश्चित भाडा पाउँछ, भूमि बैंकले व्यावसायिक कृषकलाई निश्चित भाडा तोकेर जमिन उपलब्ध गराउँछ ।’

समृद्ध देशमा कहिंपनि भूमि बाँझो नहुने तर नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशमा अधिकांश जग्गा बाँझो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् । उनले जमिनको खण्डीकरण सह्य नहुने चेतावनी दिइन् । नेपालमा पैत्रिक सम्पति काटेर बाँड्ने चलन रहेको बताउँदै यसले जमिन खण्डीकरण हुँदा कृषिमा असर परिरहेको बताइन् । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न जग्गा बाँडफाँड गर्दा एउटाले जग्गा राख्ने र अर्कोले पैसा पाउने नियम बनाएर जग्गा खण्डिकरणलाई नियन्त्रण गरिने प्रष्ट्याईन् । उनले कुनैकुनै देशमा जग्गा बेचबिखन गर्दा ९० प्रतिशतसम्म कर लगाइने गरेको पाइएको बताउँदै नेपालमा पनि जग्गाको खण्डिकरण रोक्न कठोर नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

जग्गाको हदबन्दी ः तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी

मन्त्री अर्यालले जमिनको हद बन्दीलाई कडाई गरिन लागेको जानकारी दिईन् । उनले तराईमा ११ विघा र पहाडमा ७५ रोपनी भन्दा जग्गा राख्न नपाउने भूमि ऐन आउन लागेको बताईन् । जमिनको सदूपयोग मुख्य कुरा भएको बताउँदै उनले पश्चिमतिर जागरण आउन थालेको र पूर्व तिर व्यवसायीकता नै शुरु भइसकेको बताईन् । झापाको महारानी झोडामा १ सय २५ विघालाई चक्लाबन्दी गरेर त्यहाँको एक महिला समूहले व्यवसायीक खेती शुरु गरेको जानकारी दिईन् । उनले भनिन्,‘पूर्वतिर व्यवसायीकता शुरु भइसक्यो, पश्चिमतिर पनि जागरण आउँदैछ ।’

प्रमुख शत्रु गरीबी र बेरोजगार

मन्त्री अर्यालले नेपालको प्रमुख शत्रु गरीबी र बेरोजगार भएको बताईन् । गरीबीका कारण पछौटेपन हट्न नसकेको उनको भनाई थियो । बेरोजगारीका कारणपनि नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले अब यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले कृषि नै समृद्धिको प्रमुख आधार भएको दाबी गरिन् । कृषिलाई आधार बनाएरै समृद्धी ल्याउन सकिने बताउँदै उनले भनिन्,‘तर यसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुप¥यो, व्यवसायीकरण गर्नुप¥यो र यान्त्रिकीकरण गर्नुप¥यो ।’

२० वर्षमा नेपाल विदेशी युवाको आकर्षण बन्छ

मन्त्री अर्यालले अबको २० वर्षमा नेपाल विदेशी युवाको आकर्षण बन्ने दाबी गरिन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकीकरण गरिएपछि व्यवसायीकरण शुरु हुने बताउँदै उनले भनिन्,‘अहिले हाम्रा युवाहरु विदेश जाँदैछन्, तर अबको २० वर्षमा नेपाली युवाको आकर्षण विदेश होइन, विदेशी युवाहरुको आकर्षण नेपाल बन्ने बन्नेछ ।’ त्यसका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिईन् ।

सुकुम्बासीलाई अब अन्तिम पटक जग्गा

मन्त्री अर्यालले अन्तिम पटक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण हुने प्रष्ट्याईन् । एउटै व्यक्तिलाई राज्यले पटकपटक जग्गा वितरण गर्न नसक्ने बताउँदै भनिन्,‘सुकुम्बासीलाई अब अन्तिम पटक जग्गा वितरण हुन्छ, यसपछि कहिल्यै वितरण हुँदैन, यो नै अन्तिम पटक हो ।’ यो संविधान अनुसारै हुने र त्यसपछि दायाँबायाँ कसैलेपनि गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । उनले सुकुम्बासी समस्याको समाधान र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन जटिल विषय भएको बताउँदै त्यसलाई जसरीपनि समाधान गरिने बताईन् । सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको ब्यबस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन वटै सरकार मिलेर गर्ने बताईन् ।

मन्त्री अर्यालले सहकारीले पैसा संकलन गरेपनि त्यो सदूपयोग हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । सहकारीबाटै गरीबी निवारण गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले भनिन्, ‘सहकारीले पैसा त संकलन ग¥यो, तर सदूपयोग गर्न सकेन, अब सहकारीलाई ब्यबस्थित गर्नुपर्छ, सहकारीकै माध्यमबाट गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ र समृद्धी ल्याउन सकिन्छ ।’

सहकारीमा लगाइएको कर हटाउँछौं तर सहकारीले पनि ब्याज घटाऊ ः

मन्त्री अर्यालले सहकारीको कर घटाउने तयारी गरिएको जानकारी दिईन् । सहकारीले महंगो ब्याज लिने गरेको गुनासो आएको बताउँदै उनले भनिन्,‘हामी सहकारीको कर घटाउने तयारीमा छौं, यो चाँडै घट्छ पनि, तर कर घटेपछि सहकारीले पनि ब्याज घटाउनुपर्छ, सहकारीले ब्याज महंगो लिएको गुनासो आएको छ ।’ उनले सहकारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएपनि कर्मचारी अभावमा काम हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण त ग¥यो, तर कर्मचारी अभावमा हस्तान्तरण गरिएका सहकारीका पोकासमेत खोल्न सकिएको छैन, सहकारी हेर्ने युनिटसमेत बनाउन सकिएको छैन ।’

साढे ३४ हजार सहकारी, साढे ६३ लाख सहकारी सदस्य

नेपालमा साढे ३४ हजार सहकारी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सरकारका पूर्व सहसचिव सुर्दशन ढकालले सहकारी सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले उक्त संख्याको सहकारीमा ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ जना सहकारी सदस्य रहेको बताए । सो संख्या मध्ये ३२ लाख १३ हजार ५ सय १४ जना महिला शेयर सदस्य रहेको उनले दाबी गरे । ढकालका अनुसार सहकारीमा हाल २७ खर्ब ३७ अर्ब १० करोड ४३ लाख ९० हजार ऋण लगानी भएको छ ।