पोखरा, ५ फागुन
गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार प्रथम वार्षिकोत्सव भव्य रुपमा मनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर सरकारले आफ्नो प्रथम वार्षिकोत्सव मनाएको हो । प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यप्रगति पुस्तकमा सार्वजनिक ग¥यो । सरकारले एक वर्षमा १३३ कार्य प्रगति गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ । कार्य प्रगतिमा गण्डकी प्रदेशको ६ चुनौति र ६ अवसर खुट्याएको कुरालाईसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्य प्रगति विवरणमा समेटेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दायरा सिमित रहनु र कर संकलनको आफ्नै संयन्त्र स्थापना भइनसकेको अवस्थामा प्रादेशिक विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक श्रोत परिचालन गरि दिगो तथा उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, दक्ष, विषय विज्ञ तथा उत्प्रेरित जनशक्तिको व्यवस्था गरि प्रदेशको प्रशासनिक तथा विकास कार्यका लागि आवश्यक मानव श्रोतको परिचालन गर्ने, सिमान्तकृत समूह र भौगोलिक क्षेत्रको समन्यायिक विकास गर्नेलगायतका काम चुनौतिको रुपमा रहेको जनाएको छ ।
तर राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य, पर्यटन तथा जलविद्युतको विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको, जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पन्नता तथा उर्वर भूमि, वन तथा खानी रहनु यो प्रदेशको अवसरको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारले कार्य प्रगतिमा उल्लेख गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका कामको कार्य प्रगति भने १२७ वटा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली’, २०७४ र ‘प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ जारी गरेको विषयलाई कार्य प्रगतिको प्रथम बुँदामै समेटेको छ । प्रदेश सरकारले १ वर्षमा २१ व्टा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको विषयपनि आफ्नो एक वर्षको कार्य प्रगतिमा समेटेको छ । प्रदेश सरकारले २५ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेपनि २१ व्टा विधेयक पारित भई प्रमाणित भएका छन् । त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११७ वटा कार्यविधी÷निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि स्थान पहिचान गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरि पठाइएको विषयपनि कार्य प्रगतिमा समेटेको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको लागि पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासन गरि ७ वटा संवाहकहरु पहिचान गरिएको छ । सरकारले स्थानिय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम हस्तान्तरण गरिएको, चालु आर्थिक वर्षको लागि स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्तावित समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि पारित गरि १९ वटा स्थानिय तहसँग सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारले २०७५÷७६ देखी २०७७÷७८ सम्मको लागि मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार गरिएको, २०७५÷७६ देखी २०८०÷८१ सम्मका लागि पहिलो पञ्च वर्षिय योजनाको आधार पत्र तयार भइसकेको, प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको विषयलाईसमेत प्रदेश सरकारले कार्य प्रगतिमा समावेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट तथा आर्थिक ऐन कार्यन्वयनका लागि मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङबाहेक गण्डकी प्रदेशका अन्य ८ जिल्लाका स्थानिय तहसँग छलफल र अन्र्तक्रिया गरेकोपनि जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद ब्यबस्थापनमा ५ वटा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै कार्य प्रगतिमा समेटेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद ब्यबस्थापन समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद ब्यबस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरेको, प्रदेश विपद ब्यबस्थापन कोष गठन गरि सो कोषमा २ करोड जम्मा गरेको, प्रदेशका ११ जिल्लाका लागि विपद ब्यबस्थापन कोषबाट २१ लाख निकासा गरेको र जोखिम नक्सांकन कार्य र विपद उद्धार सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, विपद पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको, राष्ट्रिय आपतकालिन केन्द्रबाट प्राप्त ११ प्रकारका राहत तथा उद्धार सामग्री मध्येबाट लमजुङ र म्याग्दी जिल्लालाई आवश्यक राहत तथा उद्धार सामग्री वितरण गरिएको तथा बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा आगलागीबाट पीडित ३८ घर परिवारलाई प्रति घरधुरी १० हजारका दरले वितरण गरेको कुरालाई पनि प्रदेश सरकारले कार्य प्रगतिमा समावेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारका कार्य सम्पादनमा सघाउ पु¥याउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति र प्रादेशिक विकास एवम् सुशासन प्रवद्र्धन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र प्रदेश कानून मस्यौदा समिति, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति बनाएर कृयाशिल रहेको, प्रदेश र स्थानिय तहले सम्पादन गर्ने कार्यमा समन्वय कायम गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको गठन गरि बैठक बसेको, प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरि प्रदेश र स्थानिय तह बिच अझ प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समिति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानिय तहमा काूनन तर्जुमा सहजीकरण समिति र नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानिय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन गरि कृयाशिल रहेको, प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रादेशिक सुरक्षा समन्वय समितिको गठन गरि कृयाशिल रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पक्षहरुमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्धेश्यले मुख्यमन्त्रीको प्रथम बैठक पोखरामा गरिएको पनि कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको दोश्रो बैठकबाट २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण कार्य योजना तयार गरेको विषयलाईसमेत कार्य प्रगतिमा समेटेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान् प्रान्त र गण्डकी प्रदेश बिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको, पोखरामा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगि खेल मैदान निर्माणका लागि चिनिया कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरि पठाएको, पोखरा महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनिया कम्पनीसँग सम्झौत ागर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरि पठाएको, गण्डकी गाई पालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नका लागि चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकाले सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको, चीनका नीजि क्षेत्रका औद्यागिक प्रतिष्ठानहरु र गण्डकी प्रदेशका उद्योगपतिहरु ीबच लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे अध्ययन र छलफल भइरहेको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा–दुम्किबास सडक खण्डलाई द्रुत मार्गको रुमा निर्माण गर्न चिनिया कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गराउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको, ३६ वटा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र ११ वटा ‘क’ वर्गका सडकहरु मध्ये ७ वटा सडकहरुको विस्तृतआयोजना प्रतिवेदन तयार गरि ठेक्का आह्वान गरिएको, १० वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सम्पन्न भएर ठेक्का दिने तयारी भइरहेको, ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गका १५८ प्रादेशिक सडकहरु मध्ये एउटा सडक सम्पन्न भएको तथा ६ वटा सडक सम्झौता र ७८ वटा सडकहरुको ठेक्का आह्वान गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी ११९ वटा सडक आयोजनाहरु स्थानिय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेको, कास्कीमा ३ वटा सडक पुलहरु तथा लमजुङमा १ वटा सडक पुलको ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको, संघबाट हस्तान्तरित ४१ सडक पुलहरु मध्ये ३ वटा निर्माण सम्पन्न भएको, ४७ वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृति आयोजना प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र पोखरामा टोकन प्रणाली शुरु गरिएको, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलहरुको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको कार्य भइरहेकोलगायतका सडक तथा यातायात क्षेत्रका उपलब्धीहरु कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सिंचाईतर्फ ४९ वटा र नदी नियन्त्रणतर्फ ६९ वटा गरि कुल ११८ वटा योजनाका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको, ६ वटा सिंचाई योजना निर्माण सम्पन्न भएको, च्याङ्लीटार र कालिमाटी डिप ट्युबेल सिंचाई आयाजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेकोलगायतका कार्यहरु उल्लेख छ । यसैगरी खानेपानीतर्फ ५२२ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भइसकेको र ८१ वटा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको, शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको, गोरखाको निबेल खानेपानी योजना र स्याङ्जाको तारके खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भएकोलगायतका उल्लेख छ ।
विद्युततर्फ दुई वर्ष भित्रमा ‘गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीति अनुसार प्रदेशभित्रका विद्युत सेवा नपुगेका स्थान पहिचान गरिसकेको, प्रदेश भित्रका ३१ व्टा लघु जनविद्युतहरुको मर्मतसम्भार गरेको, ५ वर्ष भित्र काठे पोल बिस्थापित गर्ने कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक स्थानियत तहमा आवश्यक पोलहरुको तथ्यांक संकलन गरि ति ठाउँहरुमा स्टील पोल खरिको लागि तयारी भइरहेको उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवस्थित शहरीकरणको लागि शुक्लागण्डकी, भिमाद, मध्यनेपाल, कुश्मा, फलेवास र पुतलीबजारमा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको, प्रदेश भित्रका स्थानिय तहको सहलगानीमा बहुउद्धेश्यीय सभाहलहरु निर्माणका लागि ३० स्थान पहिचान भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको, पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अगाडि बढाईको, १०५ वटा पार्कहरु निर्माणका लागि स्थान पहिचान गर्ने काम भइरहेकोलगायतका कार्यहरुपनि कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी ईन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने समबन्धमा तयार गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथी छलफल भइरहेको, गण्डकी विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालनको ढाँचा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरिय कार्यदल गठन भई अध्ययनको कार्य भइरहेको, गण्डकी विश्वविद्यालय शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा र आयुर्वेद अस्पताल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६ मा स्थापना गर्ने निर्णय भएकोलगायतका कार्यहरुपनि कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि डेंगु नियन्त्रण समिति गठन गरी डेंगु नियन्त्रण अभियान र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको लगायतका कार्यहरुपनि कार्य प्रगतिमा समावेश छ ।
त्यस्तै, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्गताको क्षेत्रमा सहयोग, सचेतनालगायतका कार्य गरेको, एक स्थानिय तह एक खेलकुद मैदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थान पहिचान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, युवाहरुलाई रोजगारीको लागि स्वरोजगार गण्डकी प्रदेश एप्स निर्माण गरि तालिम आवश्यक्ता सम्बन्धी माग संकलन भइरहेको, कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा सिंचाई बिस्तार, तरकारी खेती, पशुपालनमा राहत सहयोग गरिएको, उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गरिएको, कृषि तालिम सञ्चालनलगायतका कार्य गरेको उल्लेख छ ।
ग्ण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग ग्रामिण पर्यटन विकासका लागि प्रदेशमा ३ सय होमस्टे पु¥याउनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरि प्रत्येक होमस्टेलाई १० लाखदेखी १५ लाखसम्म दिने घोषणा गरिएको, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको, फेवाताल संरक्षणका लागि सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रयास गरेको, विदेशी पर्यटकको तथ्यांक राख्न शुरु गरिएको, उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको आशयपत्र मूल्यांकन भइरहेको, गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको छनौट गरि कार्यान्वय हुने चरणमा रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटक प्रवद्र्धन वर्ष र २०२२ लाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र सो सफल बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु भएको उल्लेख गरेको छ ।
Comments are closed.