सन्दर्भ : ६६औं सहकारी दिवस
नेपालको सहकारी अभियानले ६६ वर्षमा पूरा गरेको छ । हरेक नागरिकलाई वित्तीय कारोबारको अभ्यास सिकाउने सहकारी हरेक टोलटोलमा पुगेर नागरिकको पहुँचमा विस्तारित छन् । नागरिक तहमा भिजेको सहकारी क्षेत्र पटक पटक समस्यामा पर्ने गर्छ । अहिले पनि समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट सहकारी क्षेत्र अछुतो छैन । नागरिकको आर्थिक जीविकासँग जोडिएको सहकारीमा देखिएको संकटको स्तर कुन हो ? समाधान के हो ? लगायत विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलसँग प्रधानसम्पादक प्रेम पुन्थोकीले कुराकानी गरेका छन्
नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको ६६ वर्ष पुगेको छ, कसरी संझनुहुन्छ ?
सहकारी अभियान विश्व कै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अभियान हो । विश्वमा सहकारी अभियान नपुगेको मुलुक छैन । यसको शुरुआत भएकै १७९ वर्ष भइसकेको छ । ८ अर्ब जनसंख्या मध्ये १ अर्ब ५० करोड जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध छ । सहकारीमार्फत सदस्यको, समुदायको र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइएको छ । ‘ग्लोबल थ्री हन्ड्रेड’ भनेर विश्वका ३ सय ठूला सहकारीले गरेका काम विश्वव्यापी रूपमै अतुलनीय छन् । नेपालको सन्दर्भमा हामी केही पछि छौं । २०१३ साल चैत २० मा पहिलो पटक चितवनमा बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न भनेर बखान ऋण सहकारी समिति लगायतका १३ संस्था एकै दिन बनाइएको थियो । यही दिनलाई स्मरण गरेर हामीले चैत २० लाई सहकारी दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौं ।
यस पटकको सहकारी दिवसलाई कसरी मनाइदैंछ ?
यसपालीको ६६औं सहकारी दिवसलाई हरेक तहमा हामीले विभिन्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेर मनाइरहेका छौं । यसपाली हामीले सहकारी दिवसलाई ‘सहकारीको दिगोपन, स्वनियम र शुसासन’को थिम दिएर मनाउँदै छौं । सहकारीलाई दिगो बनाउनको लागि स्वनियम र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेर यो थिम अगाडि सारिएको हो । यसै मेलोमा हामीले सहकारी महासम्मेलन २०२३ को तयारी पनि गरेका छौं । यो पटकको सहकारी दिवस विशेष हुन्छ ।
नेपालमा सहकारीको योगदानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सहकारी अभियानले नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी सहकारीमार्फत साढे ७३ लाख सदस्यलाई समेटेको छ । एक लाखले प्रत्यक्ष र १० लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले जीडीपीमा पाँच प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान दिएको छ । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आम नागरिक तहमा जोडिएर आम नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको सहकारी आफैमा उत्तम अभियान हो ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र संकटमा परेको खबर आइरहेका छन् नि ?
पछिल्लो समय कोरोना महामारी तथा रुस युक्रेनको युद्ध पछाडि समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ, त्यसबाट सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई अझै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने चुनौती कायमै छ । महासंघका सदस्य संघहरूमा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, प्रदेश संघ, जिल्ला संघ र प्रारम्भिक संस्थाहरू छन् । हाम्रा कानूनी कुरामा पनि जटिलता छन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली ७५ ले जारी गरेका प्रावधान आज पनि लागु भएका छैनन् । हामी त्यसको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउँदै आएका छौं ।
ऐनमा भएका कस्ता प्रावधान अहिलेको संकटलाई पार लगाउनको लागि सहयोगी हुन सक्लान ?
कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाका कुरा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यविधि निर्देशिका जारी गरेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । कतिपय सहकारी ऐन पनि सहकारीमैत्री छैनन् ।
सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अगाडि सारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसूचीमा सहकारीलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ । तर विभिन्न चार दर्जन ऐन बाधा पुराउने खालका छन् । हामीले त्यसको परिमार्जनको लागि सुझाव दिँदै आएका छौं ।
सहकारी संस्थामा समस्या भएको त हो नि है ?
सदस्य संस्थालाई तालिम तथा साक्षरताको माध्यमबाट सहकारीका बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहकारी अनुभवलाई साटासाट गरेर सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । हामी संविधानको मर्म अनुरुप सहकारीलाई राज्यका तीन खम्बा मध्ये एक खम्बा बनेर जान प्रयासरत छौं ।
सहकारी ऐनकै दफामा एकीकरण र विभाजनको व्यवस्था छ । संसारकै अध्यासमा पनि धेरै संस्थाको स्थापना हुँदा बिस्तारै मर्ज हुँदै गएका पनि छन् । हामीले पनि यसलाई जोड दिएका छौं । राज्यले मर्ज भएका सहकारीलाई सुविधा दिएर सहकारी मर्जरको लागि प्रोत्साहन दिओस् भन्ने चाहान्छौं । यस्तो अवस्थामा सहकारी व्यवस्थित बन्छन् । हामीले विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा सहकारी दर्ता प्रक्रियालाई रोकेर भएका सहकारीलाई मर्जरको माध्यमबाट बलियो सहकारी बनाउन माग पनि गर्दै आएका छौं ।
सरकारले नियमन गर्ने कुरामा पनि प्राथमिकतामा नदिएको सुनिन्छ नि ?
स्वनियम, सुशासनसँगै नियमन, नियन्त्रण, अनुगमनको खाँचोलाई हामी स्वीकार्दै आएका छौं । सहकारी विभाग, सरकार, राष्ट्रबैंकले संसारभर नियमन गर्दै आएको पाइन्छ । हाम्रोमा पनि स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई स्थानीय तहले, प्रदेश कार्य क्षेत्र भएकालाई प्रदेश सरकारले र एकभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई केन्द्रीय सरकारले नियमन गर्ने प्रावधान छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि कतिपय ऐन तथा कार्यविधिको आवश्यक छ । तर अहिले त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नयाँ नयाँ सहकारी दर्ता गरेर छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन , नियन्त्रण केही भएको छैन । आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । सरकार र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप सहकारीका संघले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि छ । मुख्यकुरा त सदस्य संस्था स्वनियम र सुशासनको माध्यमबाट संस्थालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
Comments are closed.