राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बि. उप्रेती चर्चामा आएजस्तो सहकारी क्षेत्र संकटमा नरहेको बताउँछन् । सहकारीसँग तरलता अभाव नभएको तर निक्षेप जम्मामा सुस्तता आउँदा लगानी गर्दा कडाईं गरिएको उनको दावी छ । सहकारीको अहिलेको अवस्था, समस्या समाधानमा बैंकको भूमिका लगायत विषयमा आर्थिक आवाजका लागि दीपा रेग्मीले गरेको कुराकानी :
सहकारीहरू संकटमा रहेको बताइन्छ, यसमा भ्रम र सत्यता कति छ ?
सहकारी मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय सूचाकांकलाई हेर्दा कुनै पनि क्षेत्र सकारात्मक देखिन्न । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध लगायत कारणले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त अवस्थामा छ । अमेरिका, स्वीस लगायत बैंक बन्द भएका खबर आएका छन् । नेपालमा सहकारी मात्र होइन बैंक नै रकम अभावमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । सरकार आफैले योजनाअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । वैदेशिक मुद्रा संञ्चिती घट्दै गएको छ । तरलताको अवस्था साह्रै कमजोर नभएपनि सहकारीमा पनि यसको प्रभाव परिहाल्छ । केही केही सहकारीमा तरलता व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छन् । लामो समयको अन्तरालमा वित्तीय संस्थामा यस्ता समस्या आउँछन् तर यसलाई बजारमा उठ्नै नसक्ने गरि सबै सहकारी संकटमा परे जसरी बाहिर ल्याइएको छ, त्यस्तो होइन । बचत र तरलताको अवस्था ठिकठिकै छ तर कर्जा प्रवाहमा कडाईं गरिएको छ ।
तर अफवाहले सहकारीप्रति विश्वास गुम्दै जाने र सहकारी अभियानमै धक्का लाग्ने त होइन ?
सहकारीमा एउटै सदस्य धेरै सहकारीमा जोडिएका छन् । उनीहरू सहकारी बचाउने जिम्मेवारी महसुस नभएका कारण यस्तो अवस्था केहीमा देखिएको छ । सदस्य बनाउँदा समस्या पर्दा पनि सहयोग गर्ने, नेतृत्व तथा सहकारी व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार सदस्य आवश्यक पर्छ । सहकारीका सदस्यमा कुनै न कुनै खालको विज्ञता हुन्छ, संकटको अवस्थामा ति सदस्यले क्षमता अनुसार सहयोग गरेको अवस्थामा समाधान त त्यही भेटिन्छ । बजारमा आएको हल्लाका कारण सदस्य नै भ्रममा रहेका छन् । यसलाई सदस्य साक्षरतामा काम गर्नुपर्छ ।
यो समस्यामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्य सहकारीलाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?
सहकारी बैंक सहकारीमार्फत नै चल्ने हो । हिजो सहकारीले एक करोड बचत गर्थे भने अहिले १ लाखमा सिमित छन् । ९९ लाख रुपैयाँ त यत्तिकै घट्यो । सहकारीले अहिले निक्षेप फिर्ता गरेर लैजाने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । तुलनात्मक रूपमा सहकारी बैंकमा निक्षेप जम्मा घटेको छ । सहकारी बैंकबाट मात्र नभएर सहकारी महासंघमार्फत पनि सहकारी सदस्यलाई साक्षरता शिक्षा, उत्प्रेरणा शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, सरकारसँग लविङ गर्ने देखि महासंघसँग लविङ गर्नेसम्मका काममा हामीले सहजिकरण गर्दै आएका छौं । ठूलो परिमाणमा रकम दिन नसके पनि सहकारी संस्थालाई बचाइ राख्न सक्दो सहयोग गरिँदै आएको छ । निक्षेप जम्मा नगर्ने, फिर्ता मात्रै गर्ने र कर्जा पनि नतिर्ने कारणले कसरी सन्तुलन कायम हुनसक्छ ? यो सन्तुलन पनि विग्रन नदिएर हामीले काम गरिरहेका छौं । व्यवसाय गर्न होइन सहकारीलाई दिगो बनाउनको लागि सहयोग गरेका छौं । हामीसँग तरलता २० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ तर यो रकम व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, जग्गामा लगानी गरियो भने यसलाई थाम्न सक्ने अवस्था रहन्न । त्यसतर्फ हामी सचेत छौं ।
नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने होला नि ?
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यदल नै बनाएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि काम गरिरहेको छ, म त्यसको संयोजक पनि हो । सहकारी महासंघले सहकारी दिवसको सन्दर्भ पारेर विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । हामी सहकारीका समस्या समाधानको लागि एक भएर लागेका छौं ।
प्रधानमन्त्री, सहकारी विभाग, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख लगायत निकायमा हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । उहाँहरूलाई हामीले समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएका छौं । उहाँहरूले चाहेको अवस्थामा काम गर्न सकिने अवस्था पनि छ ।
नीतिगत सुधार विस्तारै हुँदै जाला तत्काल यही अवस्थाम गर्न सकिने सुधार के छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा विश्वासको वातावरण सृजना गरिनुपर्यो । सहकारीमा राखिएको पैसा डुब्दैन, हामीले दर्ता गरेको, हामीले अनुगमन गरिरहेकोले सहकारीमा समस्या रहन्न, निर्धक्कसँग कारोबार गर्नुहोला भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्यो । अर्को कर्जा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ सरकारले कर्जा फिर्ता गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्यो । सहकारी बैंक एउटा मात्र छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई १० अर्ब सहुलियत कर्जा दिनुपर्यो हामीले ५ अर्ब थप्छौं । यसलाई कार्यविधीबनाएर परिचालन गछौं । त्यसले असहज अवस्थामा केही सहयोग पुर्याउँछ ।
विद्यमान ऐनको कार्यान्वयनमा सरकार कति सचेत छ ?
सहकारी ऐनमा भएका धेरै कुरा कार्यान्वयन भएका छैनन् । सन्दर्भ ब्याजदरलाई समयानुुकूल बनाउन सकिन्छ, कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यान्वयन, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यान्वयन, बचत सुरक्षण कोष, ऋण सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउने काममा सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्यो, यी सबैकुरा अहिले नै कार्यान्यनमा ल्याउँदा यसले वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्छ । सहकारीलाई फाइनान्सियल्ली बलियो बनाउनको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ ।
Comments are closed.