प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणमा विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितका लागि गरेको छलफलले ऊर्जा उत्पादकका एक खालको उत्साह थपिएको छ । ऊर्जामार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने प्रशस्त संभावना छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिती यो क्षेत्रले योगदान दिन सक्छ । स्रोत, साधन र संभावनालाई हेर्दा गेमचेन्जर उद्योगकोरुपमा जलविद्युत आउनसक्ने देखिन्छ ।
जति संभावना छ त्यत्तिकै चुनौती र जोखिम यस क्षेत्रमा छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित नहुने नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढी हुने तर खपत कम हुने, आन्तरिक खपतका लागि ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, पूर्वाधार समयमै तयार नहुने हुँदा बिजुली खेर जाने अवस्था डरलाग्दा जोखिम हुन् । उत्पादन बढ्दै जाने यसको खपत कमजोर बनेको अवस्थामा यस क्षेत्रको खर्बौंको लगानी खेर जाने मात्र होइन् , मुलुकको समर्ग अर्थतन्त्रमा धक्का समेत लाग्छ । अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि संघर्षरत एउटा क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले काम मात्र होइन दीर्घकालीन रणनीति नै तय गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत्को उचित दीर्घकालीन नीति नहुँदा आयोजना नबन्ने र भोलिका लागि वा सदाका लागि बाटो बन्द हुनसक्ने स्थिति अन्त्य गर्न सबैको सक्रियता जरूरी छ । आन्तरिक रुपमै पनि विद्युतको खपत बढाउन आवश्यक छ तर अहिले भएका संरचना नै खपत बढ्दा धान्न सक्ने अवस्थाका छैनन् । सरकारले निर्यातको लागि गरेको भनेको पहल सुस्त छ । निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति छैन । भारत लगायत अन्य बजारमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि नदिने, विद्युत प्राधिकरण आफैंले पनि बेच्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने प्राधिकरण नै टाट उल्टिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसो भयो भने प्राधिकरणबाट डेभलपर, बैंक, राष्ट्र नै टाट उल्टिने अवस्था आयो भने हाईड्रोपावरको भविष्य सदाका लागि बन्द हुने खालको स्थिति छ । हामीले नै जलविद्युत्को व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर हामीलाई डर हामीले उत्पादन गरेको ऊर्जा विक्री हुँदैन कि भन्नेमा हो । त्यसका लागि हामी पहिला नै सचेत बन्नुपर्छ । पहिला हामीले आन्तरिक बजार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि विदेशी बजार पनि खोज्नुपर्छ । प्राधिकरणमार्फत अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा जति चुनौती छ र त्यसलाई सामना गर्ने प्रतिवद्धता आउँछ, त्योभन्दा बढी निजी क्षेत्रको सक्रियता र प्रतिबद्धता आउनसक्छ । हाम्रो मात्रभन्दा पनि धेरै तिरबाट आएको सुझाव हो योे ।
एकातिर उत्पादन भएपछि व्यापारको चिन्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ , अर्कोतिर झन्झटिलो प्रक्रिया र नीतिगत समस्याका कारण उत्पादकहरूले समस्या भोग्नु परेको छ । लाइसेन्स लिनेदेखि एउटै काम टुंग्याउने ७ ओटा मन्त्रालय, २० भन्दाबढी विभाग र त्यसअन्तर्गतका जिम्मेवारी कर्मचारीका सयौं कुर्सी चहार्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौं । सरकारले चाहेको अवस्थामा एकद्वार नीति लागु गर्न सक्छ । जति धेरै यस्ता अबरोध कम भए त्यो समय र श्रम उत्पादकले आयोजना निर्माणमा लगाउन सक्छ, यसले फाइदा पु¥याउने त राज्यलाई हो । लाईसेन्स लिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन्, रुख कटानी, आयोजना निर्माण स्थलमा स्थानीयको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या लगायतका साझा समस्यामा साझा नीति ल्याएर समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ ।
नीतिगत अस्थिरता भयो भने समस्या बढ्छ । नीतिगत स्थिरता, बजारको सुनिश्चितता आवश्यक छ । यो अहिलेको चूनौती हो । अहिले कतिपय बनिसकेको आयोजनाहरु पनि सञ्चालनमा आउन निकै समस्या भएको छ । यसमा कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, सर्वसाधारण र समग्र देशले नै जलविद्युत क्षेत्र भनेको देश विकास गर्ने, देश बनाउने आधार भनेर बुझ्न आवश्यक छ । त्यो नभएसम्म काम गर्न गाह्रो छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको समस्यालाई सबैले आफ्नो समस्याको रूपमा लिन आवश्यक छ । ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको लागि बलियो माध्यम हो भन्न पनि कसैले नछुटाउने तर परेका समस्या र अफ्ठ्यारा फुकाउने कुरामा वेवास्ता गर्दा यसको समस्या दीर्घकालसम्म पर्छ । हामी उत्पादकले त निश्चित समयपछि राज्यलाई नै बुझाउने गरी गरेको लगानी मात्र हो । ३० वर्षपछि आयोजना पाउने राज्यले नै हो । त्यसमाथि यसक्षेत्रमा लाखौं आम नागरिकको लगानी कुनै न कुनै रूपमा रहेको छ । प्रत्यक्ष,परोक्ष रोजगारी सृजना भएको छ । जबसम्म राज्यले यो हाम्रो सम्पत्ति हो, भोलि हामीले नै पाउने हो भनेर सोच्दैन, तबसम्म समस्या कायमै रहन्छ ।
(एनएमबी बैंकका सञ्चालक समेत रहेका लामा, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी (नेपेक्स) का सञ्चालक र इप्पानको उपाध्यक्ष हुन् )
Comments are closed.