नेपालको समृद्धिको मूल आधार जलविद्युत नै होः ढुंगाना

व्यवसायी पुष्पज्योती ढुंगाना ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् । नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत भएकाले राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् उनी । यसै सन्दर्भमा नेपालमा ऊर्जा व्यवसाय, निजी क्षेत्रको लगानी, ऊर्जाको योगदान लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक आवाजले ढुंगानासँग गरेको कुराकानीः

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिला निजी क्षेत्र सुस्त गतिमा थियो । अहिले निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक छ । ‘विद्युत् ऐन २०४९’ लाई टेकेर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिइएको समयदेखि भने साना–साना आयोजना नेपाली डेभलपरले बनाउन थाले । त्यतिबेला लगानी गर्न शुरु गरेका डेभलपरहरूले अहिले ठूला–ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरिरहनुभएको छ ।

एउटा जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्नका लागि करिब ५ वर्ष कन्स्ट्रक्सन कै काममा पनि लाग्छ । १५–२० वर्ष अगाडि यो क्षेत्रमा हात हालेका डेभलपर्सले कम्तिमा ३–४ ओटा आयोजना निर्माण गरिसक्नुभयो । निर्माणसँगै त्यसको उत्पादन, वितरणसम्मका अनुभव उहाँहरूमा थपिएको छ ।

निजी क्षेत्रले करिब १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । अहिले करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । अबको ५ वर्षभित्र नेपालको निजी क्षेत्रले करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने अवस्था छ ।

वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा पनि आउँछन् नि ?

निजी क्षेत्रले आफ्नै किसिमको वितरण प्रणाली विकास गर्न धेरै समय लाग्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेर वितरण गर्न पाउनुपर्छ । तत्काल निजी क्षेत्रले आफ्नो वितरण प्रणालीबाट विद्युत् वितरण गर्ने सम्भावना म देख्दिन । यो धेरै जटिल छ भन्ने लाग्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रले विशेष योजना बनाएर लाग्नुपर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा क्रस वोडर्र लाइमार्फत व्यापारका लागि भारतले बंगलादेशलाई दिन ट्रान्समिसन लाइन तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बंगलादेशमा व्यापार गर्न सक्ने अवस्था आउने र चीनको मार्केट खुला भयो भने सरकारी तहबाट त्यहाँ व्यापार गर्न खाज्ने निजी क्षेत्रलाई रोक्नुहुँदैन । उहाँहरूले राजस्व तिर्नुहुन्छ यो राज्यलाई गरेको सहयोग नै हुन्छ ।

यसमा लगानीका प्रक्रियागत समस्या कति सहज छन् ?

नेपालमा संरचनागत हिसावले भएका प्रक्रिया धेरै झन्झटिला छन् ।एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि ७ ओटा मन्त्रालय, २३ ओटा विभाग, तीअन्तर्गत विभिन्न टेवल, प्रक्रिया, कर्मचारीको व्यवहार लगायतका कुरा झेल्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपमो ऊर्जा मन्त्रालयसँंग सम्बन्धित निकाय उदार नै देख्छु । विद्युत् विकास विभागमा गएका फाइल त्यति धेरै रोकिँदैनन् तर वन मन्त्रालयका फाइल, विद्युत् प्राधिकरण लगायतका समस्याले अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । हामीले भन्दा ‘वन डोर पोलिस’ भन्छौं तर धेरै विन्डोज बनाएका छौं ।

कुनै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जब हामीले जेनेरेसन लाइसेन्स दिन्छौ, त्यो आयोजनाले सरकारको जग्गा उपयोग गर्न स्वतः दिनुपर्छ किनभने सो आयोजना निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना हो । त्यसलाई जग्गाको प्रक्रियाका लागि वन मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै आउने, त्यसपछि वन मन्त्रालय जाने, वन मन्त्रालयले विभागमा पठाउने, विभागले स्थानीय तहमा पठाउने, स्थानीय तहले फेरि विभागमा पठाउने, विभागले फेरि मन्त्रालयहरूमा पठाउने पटक पटक मन्त्रालय, विभाग, तहगत सरकार हुँदै क्याविनेटसम्ममा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनको लाइसेन्समा जुन संरचना बनाउनका लागि राखिएको हुन्छ त्यो जग्गा स्वतः प्राप्त गर्ने अवस्था बन्यो भने धेरै सहज हुन्छ ।

अहिले विद्युत् नियमन आयोग पनि थपिएको छ, आयोगका कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

ठूला जलविद्युत् आयोजना एक्लै निर्माण गर्न सकिँदैन । सानो सानो पूँजीबाट धेरै जनाको लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोग एक हिसाबले आओस् भन्ने थियो तर आयोगको काम झन् लम्बिने भयो । पहिला पहिला विद्युत् प्राधिकरणसँग ड्राफ्ट पीपीएमा हस्ताक्षर गरेर स्विकृत भएपछि तुरून्त पीपीए हुन्थ्यो, अहिले लम्बाउने काम भएको छ ।

हामीले २५५ मेगावाटको जुन पीआरओआर प्रोजेक्ट गइरहेका छौं त्यो काम विद्युत् नियमन आयोगमा गएर ६ महिना अड्कियो । वैशाख १७ गते ड्राफ्ट पीपीएमा हस्ताक्षर गरेका थियौं कात्तिक १७ गते मात्र हामीले पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न सक्यौं । लामो समय होल्ड गर्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ यसले संरचनागत हिसाबले जटिलता थपिँदै गए ।सेयर र पीपीएका प्रोसिडरलाई छोटो बनाउनुपर्छ । जब हामीले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्छौं, त्यो पास भएको छ भने स्वतः रुख कटानको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । आयोजना बनाउनका लागि एस्क्लोसिभका लागि पनि तुरुन्त स्वीकृति हुने बनाउनुपर्छ । उद्योग दर्ताका लागि पनि लाइसेन्स आइसकेपछि छोटो प्रक्रिया हुनुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन जुन हामी कनेक्सन प्वाइन्ट भन्छौ त्यसको लागि पनि सोही प्रक्रिया दोहोरिन्छ । यसले गर्दा पनि लामो समय लाग्ने गर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र कति सहयोगी छ ?

कर्मचारीतन्त्रमा पनि धेरै समस्या छन् । सहजै गर्न सकिने काममा अत्तो थापेर लामो प्रक्रिया बनाइदिने काम हुने गरेको छ । सिस्टमभन्दा पनि व्यक्तिका अधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

विद्युत् उत्पादनको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा विद्युत् ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन भविश्य राम्रो छ । अहिलेभन्दा १० गुणा धेरे खपत गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म विश्वमा कम इनर्जी नेपालीले उपभोग गरेको पाइन्छ । नेपालको भन्दा भारतमा बढी उपयोग भएको छ भने भारतभन्दा चीमा दशौं गुणा बढी छ । हाम्रो वितरण प्रणाली राम्रो छैन । वितरण प्रणालीले धान्न सक्दैन । १० हजार मेगावाट आन्तरिक रूपमै खपत हुने अवस्था आएमो अहिले भएका कुनै संरचनाले धान्न सक्दैनन् । योजना छ तर योजनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।

डेभलपर, व्युरोक्रेसी, स्थानीय समुदाय, स्थानीय तह यी सबै ठाउँमा एजेन्सी सहभागी हुनुपर्ने भएकाले यसमा समस्या छ । अहिले कै अवस्था तथा गतिलाई पक्रेर अगाडि बढ्न सक्दैनौं । यसको लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि विशेष गरी सरकारी संयन्त्र नै लाग्नुपर्छ । अहिले भएका पूर्वाधारलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । पटक पटक लाइन जान्छ । गर्मीमा डिमाण्ड धेरै छ, सिस्टम फेल हुन्छ । समस्यालाई समातेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रशारण लाईन विस्तारका कारणले अहिले थुप्रै आयोजनाका विद्युत् विक्री गर्न नसक्ने अवस्था छ । दोर्दी, कालिगण्डकी कोरिडोर, लगायतका विभिन्न आयोजनामा समस्या छन् । २७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता छ । २७ सय मेगावाट ट्रान्समिट गर्ने हामीसँग क्षमता छैन । ३ हजार मेगावाट करिब ५ वर्ष भित्रमा आउँदै छ । ती सबै आयोजना निर्माण भइसक्दा ट्रान्समिट गर्ने अवस्था छैन ।

लगानीका समस्या पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा आउने उतार चढाव तथा परिवर्तनले पनि असर पार्ने गरेको छ । एउटा फाइनान्सियल प्रोजेक्सन गरेर लगानी गरिन्छ त्यो प्रोजेक्सन मिल्दैनन् । समय समयमा आउने विभिन्न भवितव्यले आयोजनाले धेरै लामो समयसम्म गति लिन सक्दैनन् । फाइनान्सियल पारामिटर मिल्न सकेको छैन ।

धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आइपीओमा गएका छन् । सर्वसाधारणका पनि यसमा लगानी छ । मन्त्रालय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र सबैले प्रतिबद्धता गर्ने हो भने जलविद्युत् ऊर्जामार्फत नेपालको समृद्धि सम्भव छ । नेपालको मूल समृद्धिको आधार नै जलविद्युत् हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।