शिक्षा ऐन संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने शैक्षिक परामर्श संघहरुको तयारी (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिबार्य रुपमा धरौटी राख्नुपर्ने लगायत विषय समावेश गरी शिक्षा ऐन संशोधन हुन लागेको विषयमा नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु आबद्ध सम्पूर्ण संघहरुले बिरोध जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ लगायत अन्य संघसंस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधन हुन लागेको ऐनका केही बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । धरौटी लगायतका विषय नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने उनीहरुको संयुक्त आवाज छ ।

त्यस्तै, राज्यको नीति, नियमलाई पूर्ण पालना गरी सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको स्वीकार गर्दै व्यवसाय नै धरासायी हुने गरी नीति नियम बनाउन लागिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी अध्याँरो कोठाबाट गुपचुप शैलिमा बनाएको नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने र सरकार समेत कमजोर सावित हुने महासंघ लगायत संघसंस्थाहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति

विभिन्न मिडियाका पत्रकार मित्रहरु त्था सम्पुर्ण संघका अध्यक्ष तथा पधादिकारी ज्यूहरु र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मित्रहरु हार्दिक अभिवादन् ।

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयद्घारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने वहानामा कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरि कानुन संसदिय तथा न्याय मंत्रालयमा विचाराधिनमा रहेको जानकारी गराउँदछौं । यहि समयमा फेरि संघिय शिक्षा ऐन २०२८ संसोधित गर्ने बहानामा कानुन आयोग प्रारम्भीक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५(३) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिय बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने छ र उपदफा (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्र्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारी तोकिए बमोजिम कारवाई गरि उपदफा (५) बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिनेछ भन्ने माथि उल्लेखित दफा उपदफा प्रति हामी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पुर्ण संघहरुको र महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

दफा ६५ को उपदफा ५(३) मा लेखिएका बुँदा प्रति हाम्रो आपत्ति छ किनभने नेपालबाट वैदेशिक शिक्षामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक र भाषाको योग्यताका आधारमा विभिन्न देशको विद्यालय, महाविद्यालय र विश्व विद्यालयले भर्ना लिई विद्यार्थीलाई अफर लेटर (Offer Letter वा Acceptance Letter वा CoE र I-20) आउने भएकोले सो वमोजिम नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको No Objection Letter शाखा कार्यालयबाट NOC पत्र लिई देश अनुसारको विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लिई क वर्गको वाणिज्य वैंक खाताबाट प्रत्यक्ष रकम बैंक मार्फत पैठारी हुने हुँदा राज्यले लिने ३५ शिक्षण सेवा कर PAN Card मार्फत लिई रकम पैठारी हुन्छ र भिसा प्रक्रिया शुरु गरिन्छ । भिसा प्राप्त भए पछि सम्वन्धित शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि जान सक्नेछन र भिसा रिजेक्सन भएमा शिक्षण संस्थाको नियम वमोजिम अभिभावकको जुन बैंक खाताबाट रकम प्रेसित गरिएकोे हो सोहि बैंक खातामा रकम फिर्ता गर्दछ भने कयौं देशको नियम TPS (Tuition Protection System) भएकोले माथि उल्लेखित दफाको आवश्यकता रहदैन र यो शैक्षिक परामर्श पेशा सेवा मुखी व्यवसाय साथसाथै शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिए वापत न्युनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको् रकम आवश्यक पर्दैन त्यसैले यो दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग राख्दै हामी सबै संघहरु यसका विरुद्घमा छौं । विद्यार्थी र अविभावकको लगानीको संरक्षण गर्ने प्रत्याभुतिको रुपमा राज्यले शिक्षण शुल्क विमा पोलिसी अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

गणतान्त्रिक सरकारले निति निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका ब्यवसायी, संघ÷संस्था, सरोकारवाला क्षेत्रसँग कुनैपनि विषयमा छलफल नगरी निरङकुस शैलिमा कोठे नीति निर्माण गर्न पाईदैन । नागरिकलाई सुचनाको हक सुनिश्चित भएतापनि कुनै नीतिगत विषयमा छलफल, सुझाव नलिई बनाईएको ऐन, नियमावलि, निर्देशिका जनपक्षिय ब्यवसायीहरुलाई हित गर्दैन, हामी सवै ब्यवसायीहरुले गरेको लगानीको संरक्षणका निम्ती सुरक्षित नितिको आवश्यकता छ । त्यसैले अध्यारो कोठामा गुपचुप शैलिमा बनाएको निति नियम कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सरकार समेत कमजोर सावित हुन सक्छ ।

शैक्षिक परामर्श दाता संग देश र विदेशको शैक्षिक प्रणालीको र संम्बन्धित देशको अध्यागमन सम्बन्धित विषयगत अध्ययन, ज्ञान र अनुभवको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस क्षेत्रलाई शैक्षिक ज्ञानबर्दक शैक्षिक परामर्श सेवामुखी व्यवसाय निर्माण गर्नका लागि सरकारले तत्तपरता देखाउनु पर्दछ तथापी अनावश्यक धरौटीको बहानामा ब्यवसायलाई अंकुस लगाउन पाउँदैन ।

आज २१ औं शताप्दीमा युवाहरु सैद्घान्तिक, वैज्ञानिक तथा व्यवसायीक शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेश होस या विदेश पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार संविधानको मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

युवाहरुले लगानी गरेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धरासायी पार्ने गरी ऐन र नियमावली निर्माण भएको हुँदा २० औं अर्ब लगानी रहेको यस ब्यवसायी क्षेत्रमा ३० औं हजार नेपालीहरुको रोजगारी जोखिममा परेको छ । नेपालबाट अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले ज्ञान, धन र सिप आर्जनका साथसाथै नेपालमा ठुलो मात्रामा Remittanceभित्रिदै आएको विषय अवगतनै छ । नेपालबाट Brain Drain मात्र हैन Brain Gain पनि गर्न सकिन्छ र विश्वका विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यटन, Hydro सम्बन्धि अध्ययनका लागि नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य (Education Hub) निर्माण गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि हामी सारथी बन्ने छौं । त्यस कारणले यस पेशालाई व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सरकारले सहयोग गरी माथि उल्लेखित दफा उपदफाहरु खारेजी गरोस भनी जोडदार माग राख्दछौं ।

यदि सो दफाहरु नसच्याए हामी संघहरु चरणबद्ध बिरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं । गणतन्त्रीक देशमा जनप्रतिनिधि सरकारले हामीलाई आन्दोलित वनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्त छौं । सम्पुर्ण देशभरि रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मित्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार संघहरु र महासंघले गरेको कार्यमा साथ दिनेछन र ऐनको मस्यौदामा राखिएको धरौटिको बिषयको सदाका लागि अन्त्यष्टी गर्नेछौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । पत्रकार मित्रहरुलाई सत्य र तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेशन गरि सरकार, राजनितिक पार्टी, माननिय ज्यूहरु प्रति ध्यानाकर्षण गराईदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्विकार गर्देै उस्थिति हुनु भएकोमा यहाँहरु प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

राजेन्द्र बराल, अध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ
शेषराज भट्टराई, अध्यक्ष, इक्यान
हेमन्त भट्टराई, अध्यक्ष, आइरिन
उद्धव खड्का, उपाध्यक्ष, नायर
रमेश देवकोटा, अध्यक्ष, जाल्सान
महेश बाबु तिमल्सिना, अध्यक्ष, एरि नेपाल
मनिष श्रेष्ठ, अध्यक्ष, जाल्टान
किशोर तिवारी, अध्यक्ष, एक्यान
गणेश शर्मा, अध्यक्ष, केक्यान
पूर्णचन्द्र न्यौपाने, अध्यक्ष, लान
नारायण रेग्मी, अध्यक्ष, नेबा