दुर्गाराज श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वागमती प्रदेश
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल वितरक संघ, काठमाडौं ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि सामान आयात गर्दा हरेक बस्तुमा लेबलिङ गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐनमा नै उक्त व्यवस्था गरेपछि भन्सार विभागले सूचना जारी गर्दै आयातीत बस्तुमा लेबलिङ गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो । तर, आयातीत बस्तुमा लेबलिङ गर्न असम्भव रहेको आयातकर्ता तथा वितरकहरुले बताउँदै आएका छन् । यसैसन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नेपाल वितरण संघ काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
हरेक सामान आयात गर्दा लेबलिङ गर्न सरकारले अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि आयातकर्ताको दायित्व के हो, वितरकको दायित्व के हो, लेवलिङ कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । नेपालको विजनेस कन्टेक्स अनुसार त्यो अलिकति सम्भावना थिएन । नेपालमा आयात हुने वस्तु नेपालका लागि मात्र भनेर विदेशी कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्दैन किनभने इकोनोमिज अफ स्किल पुग्दैन । त्यसलाई वाइफर्मेट गर्दै इम्पोर्ट भइरहेको थियो । अहिले फेरि विदेशी सामान आयात गर्दा आयातकर्ता र वितरकको विवरण लेबलिङ गर्ने कुरा आर्थिक ऐनमा कसरी आयो बुझ्न सकिएको छैन । यो विषय आर्थिक ऐनमा आउने विषय नै होइन । हरेक आयातीत बस्तुमा लेबलिङ गर्न सम्भव पनि छैन ।
लेबलिङले सामान चोरी पैठारीमा सहयोग गर्छ भन्ने सरकारको उद्देश्य हो कि ?
भन्सारबाट आयातीत वस्तु र चोरी पैठारी भएको वस्तु छुट्याउनका लागि सहयोग गर्छ भन्ने एजेन्डा राखेर यो ऐन आएको छ । जुन चिजको सम्भावना एकदम कम छ । व्यवस्थापकीय पक्षका लागि सरकारले आयात भएका खाद्यवस्ुत जुन कुरा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् ती वस्तुमा लेवल गर्न लगाउनु पर्ने हो । लत्ता कपडा, जुत्ता, खाद्यान्न लगायत दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने बस्तुमा रिलेवलिङ गर्नुको के नै अर्थ रहन्छ र ?
भन्सार विभागले सूचना जारी गरी कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य गर्न भनिसकेको अवस्था छ । कार्यान्वयन नहोला र ?
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन छ, खाद्य स्वच्छता ऐन आइसकेको छ, नाप तौलको आफ्नै एजेण्डा छन् । यी तीन कुरा हुँदाहँुदै आर्थिक ऐनमा यो कुरा आउनु र भन्सार विभागलाई जिम्मेवारी दिनु आफैमा हास्यास्पद छ । यो भन्सारको दायराभित्र पनि पर्दैन । भन्सार विभागले निकालेको पत्र पनि अचम्मको छ । बजारमा गएर अनुगमन गर्ने काम भन्सारको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन ।
बाह्य कम्पनीले नेपाल पठाउने सामानलाई त्यहीँ लेबलिङ गरेर पठाउँन सम्भव छैन ?
भारतबाट आयात हुने वस्तुमा हो सरकारले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने । अन्यबाट आउने सामान त भारतीय नाकाबाट चोरी पैठारी हुँदैन । त्यसको लागि भारतीय उत्पादकहरुले उत्पादन गरेका सामान नेपाल पठाउँदा सम्भव भएकालाई त्यहिबाट लेवलिङ प्रिन्ट गरेर पठाउने गर्दा राम्रो नै हुन्छ । नेपाल सानो मार्केट भएकाले कम्पनीहरुले उत्पादनकै समयमा त्यसरी लेबलिङ गरेर पठाउन पनि सम्भव छैन । थोरै सामानमा मात्रै यो सम्भव छ । सम्भव छैन भने प्राविधिक रुपमा पनि त्यसलाई हेर्नसक्ने गरि लेवल लगाएर पठाउन भन्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाली आयातकर्ताहरुलाई सरकारले बोलाएर छलफल गर्नुपर्थ्यो । सामानमा लेबलिङ आयातकर्ता र वितरकले नै लगाउनु पर्नेे भनिएको छ । जुन आवश्यक नै छैन र सम्भावना पनि छैन ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभए सामान नै जफत हुन्छ भनिएको छ नि ?
आयातकर्ताको पनि यहाँ ल्याएर लेबलिङ गराउने होइन । स्रोतमा नै गराउनु पर्छ । २ तह लेवलिङ सम्भावना नै छैन । एक तह यहाँ ल्याएर लेवलिङ गर्नु भनेको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ बर्खिलाप हुन्छ । यसमा रिलेवलिङ गर्न पाइदैन भनेर लेखिएको छ । यहाँ ल्याएर लेवलिङ गर्नु भनेको ऐनलाई कमजोर बनाउनु हो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो कार्यान्वय हुनै सक्दैन । सामान जफत गर्ने कुरा पत्रमा लेखिएको छ । कुन कानुनमा टेकेर सामान जफत गर्ने हो ? किन जफत गर्ने हो ? सामान ल्याएर बिल भरपाइ देखाउँछ भने कसरी जफत गर्न मिल्छ ? यी कुरा बजारमा लिएर जाने हो भने मुठभेडका अवस्था आउँछ ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिले भारतीय कम्पनीहरुले नेपालमा आफ्नो आधिकारिक पैठारिकर्ता तथा एजेन्ट को हो उसको नाम राखेर उत्पादन गरेर पठाउनेसम्म शुरुवात भएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । स्टिकर लगाएरै पठाउने कुरामा अलिकति अप्ठ्यारो पनि भएको छ । एक्जिम कोडका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा करिव २७ हजार आयताकर्ता छन् । उद्योगहरुले पनि आयात गर्ने भएकाले औद्योगिक एक्जिम कोड पनि छुट्टै छ । रिलेवलिङको कुरा फिर्ता हुनुपर्छ । कुन कुन प्रकृतिका वस्तुमा लेवलिङ गर्ने भन्ने पनि छुट्याउनु पर्छ ।
Comments are closed.