काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि तयार गरेको प्रस्तावित शिक्षा ऐन विद्येयक २०८० प्रति एशोसिएसन अफ प्रि स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन)ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरि अपेनले यसप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
उक्त प्रस्तावित विद्येयकमा उल्लेखित कतिपय सन्दर्भ समग्र निजी लगानीद्वारा संचालिन शैक्षिक संस्थाप्रति पुर्वाग्रह, संविधानको भावना विपरित साथै अव्यवहारिक रहेको अपेनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रस्तावित विद्येयकहरु सर्वोपरी हित हुनेगरि संशोधन गरि पेश गर्न अपेनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
उक्त विद्येयकमा उल्लेख भएअनुशार आउँदो ५ वर्षभित्रमा निजी शैक्षिक संस्थालाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा संविधानको सम्पत्तिको हक सम्वन्धी व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको र यो कुरा स्विकार्य नहुने अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले बताए ।
एकतर्फी रुपमा यसै विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरि पारित गरेमा गम्भिर भुल हुने र देशभरी रहेका संस्थागत विद्यालयहरुले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने तथा यसबाट सृजना हुने सवै खालका परिस्थितीको राज्य स्वयमंले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अपेनका महासचिव कृष्णकुमार बोहराले बताए ।
अपेनले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । साउन २६ गते प्रधानाध्यापकहरुले दाहिने हातमा कालोपट्टी बाधेर विरोध सहित काम गर्ने साथै एउटै शैक्षिक मुद्धा तथा सरोकार रहेकोले प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो ।
Comments are closed.