काठमाडौं । जनस्तरबाट सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको आसन्न १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आज आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक क्याम्पसको सञ्चालनका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीयस्तरमा पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
सङ्घका गण्डकी प्रदेश संयोजक एवं तनहुँको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसका प्रमुख महाप्रसाद हडखलेले उच्चशिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको विदेश पलायन र कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न सामुदायिक क्याम्पसले तयार गरेका कार्यक्रमका आधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले उच्च शिक्षाको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई प्राविधिक एवं बजारको माग अनुसारका उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर प्रदान गर्ने गरी सम्बन्धनको नीति ल्याउन सुझाव दिँदै प्राविधिक विषयको सम्बन्धन निजी कलेजलाई मात्रै दिइँदा शिक्षामा व्यापारीकरण बढेको गुनासो गरे ।
हाल मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने एक हजार चार सय ४० शिक्षण संस्था रहेकामा एक सय ५० आङ्गिक, पाँच सय ३७ सामुदायिक र सात सय ५३ निजी रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै एक हजार एक सय ४४ क्याम्पस छन् भने तीमध्ये ६१ आङ्गिक, पाँच सय २८ सामुदायिक र पाँच सय २४ निजी कलेज सञ्चालित छन् ।
मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजका पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख डा रघु मैनालीले उच्च शिक्षालाई अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य र तर्कमा केन्द्रित गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले सामुदायिक क्याम्पस आम विद्यार्थीको विकल्प हुनसक्ने भएकाले यी क्याम्पसका समस्या र असल अभ्यासलाई सञ्चारमाध्यमले थप स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सङ्घको आसन्न १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही चैत २४ र २५ गते कीर्तिपुरमा हुँदैछ । संयोजक हडखलेले महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गरी सामुदायिक क्याम्पसहरूको एकता प्रदर्शन गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
Comments are closed.