सडक दुर्घटनाको मुख्य दोषी चालकलाई मात्रै बनाइनु निक्कै गलत

योगेश भट्टराई, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा संयोजक, एलायन्स फर सेफ एन्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी नेपाल

हामीले सडक सुरक्षा परिषद अर्थात रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठाइरहेका छौं । तर त्यसतिर काम भएको छैन । शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्ने र सो परिषदमा स्वतन्त्र क्षेत्रबाट विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र प्रभावकारी कार्य हुन सक्छ ।

हाल रोड सेफ्टी अडिट गर्ने निकाय र जाँच गर्ने निकाय सबै सरकारी निकायबाटै राखिने चलन छ । यसले काममा निष्पक्षता ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटना बढिरहेका छन् । यो अवस्थामा पूर्व सचिब शरदचन्द्र पौडेलको प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिदैं सरकारले फेरि जाँचबुझ कार्यदल गठन गरेको छ । भएकै कानुन र व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा नल्याइदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।

युएनको रोड सेफ्टी लेजिस्लेटिभ कमिटी छ, तर नेपालको प्रतिनिधित्व छैन । डब्लुएचओ, युनिसेफ, वल्र्ड बैंक, एडीबी, जाइका, जीटीजेड, युएनडीपी बिमस्टेक, सार्क जस्ता इन्टरनेसनल निकायहरुको साथ सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बनाउनु आवश्यक छ । सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नेपालको कुनै पनि सडक निर्माण नगरिएका कारण यात्राको नाममा सर्वसाधारणको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ ।

लाइसेन्स दिने, सडक निर्माण गर्ने र दुर्घटनाको छानविन गर्ने एउटै निकाय भएपछि दुर्घटनाको बास्तविक तथ्य बाहिर आएको छैन । अहिले जे जति संख्यामा सडक दुर्घटना भइरहेका छन, ती सबैमा मुख्य दोषी चालकलाई मात्रै बनाइएको छ । यो निक्कै गलत विषय हो । सवारी दुर्घटनामा नेपालका असुरक्षित सडक मुख्य कारक बनेका छन् । सरकारले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न दोष जति चालकमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपालमा सडक दुर्घटनासम्बन्धी आधिकारिक र बैज्ञानिक तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।

ट्राफिक कार्यालयले सबारी दुर्घटनामा परेर वार्षिक ३ हजार सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक दिन्छ । उता विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा वर्षेनी सबारी दुर्घटनाबाट ८ हजार सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक निकाल्छ । अझ दुर्घटनामा सानो तिनो चोट पटक लागेर केही साता र महिनापछि मृत्यु हुनेको तथ्यांक कसैसँग छैन ।

सडक बनाउन र विस्तार गर्ने मात्रै चिन्ता नलिएर सरकारले निर्माणको क्रममा रहेका सडक सुरक्षित बनाउनेतर्फ समेत चासो दिनु आवश्यक छ । सडक दुर्घटनाकै कारण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशत बराबरको आर्थिक नोक्सानी बर्षेनी सरकारले व्यहोरिरहेको छ ।

(‘सेफ रोड एण्ड सस्टेनेवल ट्रान्स्पोर्ट’ बारेमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा भट्टराईले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

 

lcci
You might also like

Comments are closed.