बजेटका आकारː १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड (१८.९२ प्रतिशत ) र व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात (१९.७७ प्रतिशत)
बजेटको लक्ष्य ː आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
बजेटका प्राथमिकताहरु
आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविद्यिको विकासको लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार गर्नु ।
बजेटका मुख्य अंशहरु
एनआरएनका छोराछोरीलाई नेपाल भ्रमण गर्न आब्हान गर्ने
१० वर्षमा ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने । आईटी कम्पनीलाई बुटवल र काठमाण्डौंको सरकारी भवनमा ३ वर्षसम्म निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराउने
गांजाको व्यवसायीकरण गर्ने, घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने ।
आगामी वर्ष ९०० मेघावाट थप बिजुली उत्पादन
कृषिमा ६ अर्ब ७० करोड बजेट बृद्धि, कृषि लगानी दशक घोषणा ।
५ लाख भूमिहिन परिवारलाई लालपूर्जा दिईने ।
ठुला जलबिद्युत आयोजनामा प्राथमिकता, आगामी वर्षदेखि बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याईएको ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने
सरकारी कार्यालयमा विदेश गलैंचा प्रयोगमा रोक
बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने
७ प्रदेशका ७ प्राथमिकता –कोशी उद्योगको हब, मधेश कृषी, बागमती सुचना प्रविधी, गण्डकी पर्यटन, लुम्बिनी साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेश जडिबुटी र सुदुरपश्चिम धार्मिक पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्ने ।
नेपाल स्टर्टअप बोर्ड गठनको लागि १ अर्ब बजेट
महिला लगानी वर्ष बनाउने ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने
जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने
कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पाल्न व्यवसायिक फर्म स्थापना गर्ने
अति विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई ६ कक्षादेखि नै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने
सञ्चालकको धितोमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने
विदेशबाट फर्किएका १ लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने
आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट
एमबीबीएस पढ्न सरकारले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने
ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुने ।
फ्लाइओभर, सुरुङ र रेलमार्गका पनि बजेट
एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड मार्फत लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने ।
बजेटले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेट्न खोजिएको छ । यद्यपि यसपाली पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएकोले यो लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति हुनेछ जस्तो लाग्छ यद्यपि लगानीको बातावरण राम्रो बन्दै जाओस् र लक्ष्य हांसिल गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानीले पनि गति लिओस् ।
ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नु एकदमै आवश्यक थियो यो अनुदानले सरकारको बोझ थपिरहेको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब कम भएतापनि यस्ता अनुदानलाई अझै कम गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।
कृषि, पर्यटन, उर्जा र आईटिको प्राथमिकता निरन्तरता दिइएको छ र गांजा खेती, कस्तुरी, मृगपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने, ७ प्रदेश ७ प्राथमिकता, महिला लगानी वर्ष, वेडिङ्ग हव, स्टार्ट अप बोर्ड गठन, सहकारी पिडितको रकम फिर्ता लगायत अन्य कार्यक्रमहरु सकरात्मक छन् ।
समग्रमा बजेटले धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको छ र सफल कार्यान्यवनको लागि शुभकामना ।
Comments are closed.