पोखरा । मनिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउनका लागि पोखरा महानगरपालिका (तत्कालीन उपमहानगरपालिका) मा बारम्बार निवेदन दिएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मनिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी रहेको सार्वजनिक भएपछि मनिपालको निर्माण सम्पन्नताको विषय चर्चामा आएको छ । पोखरा महानगरमा मनिपालले तिर्नुपर्ने करलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको सन्दर्भमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मनिपालले विज्ञप्ति निकालेको छ ।
मनिपाल शिक्षण अस्पतालले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउनका लागि पहिलो पटक २०५७/२/१ मा पोखरा उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएको देखिएको छ । २०५३/३/१० मा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण कार्य भइरहँदा पोखरा नगर भित्र तीन तले भन्दा माथिको भवन निर्माण स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालीन पोखरा नगरपालिकालाई थिएन । उक्त समय नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४÷०८÷०१ गते थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृती दिएको थियो । सोही आधारमा भवन निर्माण गरेको मनिपालले २०५७/२/१ पोखरा उपमहानगरपालिकामा निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउन निवेदन दिएको थियो ।
पोखरामा ३ तला भन्दा बढीको भवन बनाउन नपाउने आधार देखाउँदै उपमहानगरले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएन । त्यसपछि पनि सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि मनिपालले दोस्रो पटक पुनः २०५८/५/१ मा निवदेनसहित ताकेता गर्यो । दोस्रो पटक भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निर्माण सम्पन्न माग गरिएको मनिपालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । दोस्रो पटकको ताकेताबाट पनि सम्पन्नता नपाएपछि तेस्रो पटक २०५९/२/१६ मा निर्माण सम्पन्नको माग गरिएको देखिएको छ ।
‘यी सबै निवेदनहरु उपर सुनुवाई नभएको र अनिर्णयको बन्दी बनाई सम्पन्न नदिएर काम यथास्थितिमा राखिए पनि २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन र २०५५ को नियमावली र २०५७ को नगरपरिषदको निर्णय बमोजिम मनिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्पति कर लाग्ने निर्णय गरि २०५४ सालदेखि सोही बमोजिमको कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र सोही आदेश अनुसार कर दाखिला गरिदै आएको छ । २०५७ सालमा ऐन बनाइए पनि त्यसपूर्व नै अन्यायपूर्ण हिसाबमा २०५४ सालबाट नै कर लगाइएको छ । यसैबीचमा २०५६/९/२९ मा अस्पताल संचालन अनुमति दिएको तर निर्माण सम्पन्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत जानी जानी ढिलाई गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा मनिपालले भनेको छ ।
भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पती कर पोखरा महानगरले असुल्दै आएको मनिपालले जनाएको छ । ‘मनिपालले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरी अध्यावधिक गरिएको छ । मनिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानि कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मनिपालद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
मनिपाल शिक्षण अस्पताल र म.ले.प. बेरुजु बारेमा
प्रेस विज्ञप्ती
विगत केही दिन यता मनिपाल शिक्षण अस्पताललाई महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई जोडेर विभिन्न समाचारहरु सम्प्रेषण भइरहेको प्रति मनिपाल शिक्षण अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मनिपाल नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेज हो । यसले स्थापनाको काल खण्डदेखि नै यो देशमा एउटा उद्यमीले भोग्नु पर्ने नपर्ने सबै कठिनाइहरु पार गरेर आज देशकै अग्रणी शिक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।
२०५३/३/१० मा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण कार्य भइरहँदा पोखरा नगर भित्र तीन तले भन्दा माथिको भवन निर्माण स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालीन पोखरा नगरपालिकालाई नभएकाले नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४/०८/०१ गते थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृती पाएको हो । यी सबै कानुन र विधिसम्मत ढंगले राजस्व तिरेर लिइएको छ । सबै प्रकृया पुरा गरी निर्माण सम्पन्न भए पश्चात २०५७/२/१ मा निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्र पाउन तत्कालीन पोखरा उपहानगरपालिकामा निवेदन दिएको प्रमाण हामीसँगै सुरक्षित छ । त्यसपछि पुनः २०५८/५/१ मा भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । दोस्रो पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिइएकाले पुन तेस्रो पटक २०५९/२/१६ मा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । पटक पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कहिले खुलाएको छैन् ।
यी सबै निवेदनहरु उपर सुनुवाई नभएको र अनिर्णयको बन्दी बनाई सम्पन्न नदिएर काम यथास्थितिमा राखिए पनि २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन र २०५५ को नियमावली र २०५७ को नगरपरिषदको निर्णय बमोजिम मनिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्पति कर लाग्ने निर्णय गरि २०५४ सालदेखि सोही बमोजिमको कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र सोही आदेश अनुसार कर दाखिला गरिदै आएको छ । २०५७ सालमा ऐन बनाइए पनि त्यसपूर्व नै अन्यायपूर्ण हिसाबमा २०५४ सालबाट नै कर लगाइएको छ । यसैबीचमा २०५६/९/२९ मा अस्पताल संचालन अनुमति दिएको तर निर्माण सम्पन्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत जानी जानी ढिलाई गरेको देखिन्छ ।
भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पती कर असुलिदै आएको छ । मनिपालले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरी अध्यावधिक गरिएको छ । मनिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानि कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण छ ।
पछिल्लो समयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मनिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ । राज्यले सयममा काम नगरिदिएर पटक पटक दुःख पाएको देशकै अग्रणी स्वास्थ्य संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेर मानमर्दन गरिएको घटनाले हामीलाई दुखी बनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन यति हल्का ढंगले तयार गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । एकातिर अंक नै तोकेर राजस्व असुल्न भन्नु र त्यही प्रतिवेदनमा पुन कर यकिन गर्न आदेश दिनुले यो प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन बिना नै तयार पारेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको कर प्राणलीमा स्वघोषणा पछि परीक्षण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै सरोकारवाला निकायलाई कुनै सोधपुछै नगरी महालेखा र मिडिया समेतले स्वास्थ्य सेवामा देशको अग्रणी स्थानमा रहेको संस्थालाई आक्षेप लगाउने कार्य निन्दनीय र खेदजनक छ ।
पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म पटक पटक दिएका निवेदनहरुको आधारमा राजस्व परामर्श समिति, प्राविधिक समितिसमेतको र स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४२ घ मा नक्सापास नभएका भवनहरुलाई मात्र ३ गुणा राजश्व लिई अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर मनिपालको हकमा २०५३ मा पेश भइ अस्थाई, स्थाई इजाजत लिई सकिएकाले संघीय सरकारको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ को बुदा नं. ८ प्रावधान लागु हुने समेत देखिन्छ । यसलाई नजरअन्दाज गरी पोउमनपा कार्यपालिकाले कर असुल्ने सिलसिलामा हामीले विगतमा नक्सा पास र सम्पन्नता लिनका लागि बुझाएका शुल्कहरुको समेत वेवास्ता गरी तत्कालीन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दर रेटमा पुन कर निर्धारण गरेर १ करोड ७६ लाख रुपँयाँ तिराउने निर्णय गर्यो । यसमा हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि बुझाउनै नपर्ने राजस्व बुझाई जिम्मेवार बनेका थियौँ ।
कुनै पनि भवनको निर्माण गर्दा स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिने भवन र स्वीकृती नै नलिई निर्माण गरिने भवनहरुमा निर्माण दस्तुर तथा जरिवाना फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । मनिपाल शिक्षण अस्पताल नियम अनुसार स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिएको भवन हो । यसमा भ्रममा नपर्न सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछौँ । त्यसैले आगामी दिनमा निजी क्षेत्र र आम नागरिकहरुले यस्ता अन्यायबाट दुःख पाउन नपरोस भनेर न्यायको बाटो खोज्नुको विकल्प नभएको व्यहोरा आम समुुदायमा अनुरोध गर्दछौं ।
अनलि ओडुभिल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मनिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखरा ।
Comments are closed.