काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटेर कृषि तथा दुग्ध क्षेत्रका सन्दर्भमा विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । एसोसिएसनको टोलीले मन्त्रीको कार्यकक्षमै बुधबार भेट गरी सुझाव हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले आर्थिक आवाजलाई जानकारी दिए ।
तयारी पदार्थ आयात गर्दा भन्सार कम लाग्नु र उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बढी लाग्दा उद्योगहरु समस्यामा परेको एसोसिएसनले जनाएको छ । उद्योगमैत्री नीति लिएर नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने वातावरण गर्न सरकार लाग्नुपर्ने एसोसिएसनको सुझाव छ ।
यस्ता छन् नेपाल डेरी एसोसिएसनको तर्फबाट पेस गरिएका सुझावहरुः
- नेपाल उद्योगमैत्री भएन । बाहिरबाट आयात हुँदा तयारी प्रोडक्टमा भन्सार कम र नेपाली उद्योगीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ र मेसिनका पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार दर ३०÷४० प्रतिशतसम्म बढी छ । यसले गर्दा आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन । यसलाई १ प्रतिशतमा घटाउनु पर्छ ।
- उद्योग सञ्चालन गर्न गाउँमा हुँदैन र शहर नै चाहिन्छ । शहरमा जग्गा धेरै महँगो छ । उद्योग लगाउनभन्दा जग्गा किन्न महँगो भएका कारण भएका औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लिजमा जग्गा लिन कठिन छ । किन्नभन्दा महँगो पर्न जान्छ। अब सरकारले उद्योग चलाउन ५० वर्षलाई जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । उद्योग नलगाई राखिएका औद्योगिक क्षेत्रका खाली जग्गा र उद्योगभन्दा बाहेकका तत्काल हटाउन पर्छ ।
- दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत बढी भएर आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न सकिएन । यसका लागि लागत घटाउन विद्युतमा छुट, भ्याटमा छुट गर्ने र निर्यातमा अनुदान दिँदा मात्र सहज हुने छ । अहिले पनि दुग्ध उद्योगहरुमा ३ अर्बको बटर मौज्दात रहेको छ । यसलाई निर्यात नगरी कुनै उपाय छैन ।
- स्वदेशी खपतका लागि राज्यले कुनै न कुनै उपाय निकाल्नु अहिलेको तत्काल आवश्यक कुरा हो । देशभर दुध जन्य बस्तु खपत बढाउन स्कुल, कलेज, आर्मी, पुलिस र सरकारी कार्यालयमा दूध जन्य पदार्थ खपत गराउने र पेय पदार्थमा मोही उपभोग गराउन आवश्यक छ ।
- उद्योग लगाउँदा लगाउँदै लगानी सकिन्छ । यहाँ बैंकले बिना धितो ऋण दिँदैन । प्रोजेक्ट बेसमा पनि ऋण दिने नियम बनाउन आवश्यक छ ।
- दुग्ध विकास संस्थानलाई कर्जा मात्र होइन दीर्घकालीन आफैं चल्न सक्ने नीति ल्याउनुप¥यो ।
छुर्पी नेपालको मौलिक उत्पादन हो यसको प्याटर्न राइट लिन ढिला भइसक्यो । नेपालका आफ्ना सबै किसिमका मौलिक उत्पादनको प्याटर्नडाइट लिन आवश्यक छ । - एक्जिम कोड लिँदा उद्योगले ३ लाख डिपोजिट राख्दा बैंकले ब्याज दिँदैन र उल्टै वर्षेपछि नवीकरण गरिरहनुपर्ने व्यवस्था छ। यो गलत हो । यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ ।
- कृषि क्षेत्रलाई प्रदान गरिंदै अँएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा हाल अघोषित रुपमा बन्द गरिएकोले सोलाई सहजीकरण गरि उपलब्ध गराईनुपर्ने ।
Comments are closed.