सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, १ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३२ अर्बको बजेट घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कुल ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट घोषणा गरेका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा ८ अर्ब बढी हो ।
सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अरब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६२ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रू ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख र सशर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख हुने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ३ अरब २७ करोड ७५ लाख पूर्ति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । घाटा बजेट चालु आर्थिक वर्षबाट बचत रहने ४ अर्ब ८० करोडबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिएर घाटा बजेट पूर्ति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ रू २३ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रू ८ करोड ५० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रू ४५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाका लागि १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान दिने गरी ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भीमाद–दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
खानेपानी आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाइने उल्लेख छ । प्रदेशभित्रको खेतीयोग्य जमीनमा बर्षैभरी सिंचाई सुबिधा पु¥याउने जनाउँदै २ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ घोषणालाई साकार पार्न मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका करिव १५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र ऊर्जा प्रबिधि जडान गर्न ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युतको सुविधा नपुगेका नवलपुर, गोर्खा, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्की जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय तहमा विद्युत बिस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित शहर र बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शहरको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गुरू योजना तया गर्ने, तनहुँको डुम्रे भन्सार र बाग्लुङ जिल्लाको बुर्तिवाङलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्ने, पोखरा महानगर नजिकका शहरहरु, तनहुँको शुक्लागण्डकी र भीमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपशहर (स्याटलाइट सिटी) को रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश भित्रका मुख्य÷मुख्य सडक र चोकमा स्तरीय सि.सि टि.भि जडान गर्ने उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा ब्याख्या गर्दै अतिथिदेवो भवः अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरूयोजना तयार गर्ने, पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन १ करोड विनियोजन गरेको छ । होमस्टे प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने भन्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने, कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।
एक सहकारी एक नमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने, एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, कुमाल, दलित समुदाय र अन्य जातिका परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवर्द्धनका गर्नेलगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, नवलपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी, लमजुङ, गोर्खा र पर्वतमा नयाँ हाइटेक वन नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गरिनेपनि जनाइएको छ । वातावरणतर्फ पोखराको पचभैयामा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न रू ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पचभैया बन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको लागि थप १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका, वडा नं. १८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षालाई बैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउने उल्लेख गर्दै आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने उल्लेख छ । तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भन्दै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश खेलकुद एकेडेमी स्थापना गर्ने, अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै पोखरा रङ्गशालाभित्र रहेको क्रिकेट मैदानको सुधार र संरक्षण गर्न २ करोड, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ मा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दिप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
इतिहास‚ धर्म, सँस्कृति‚ भाषा लिपि र जातीय विविधता जगेर्ना र प्रबर्द्धन गर्न संग्रहालय निर्माण गर्ने, पुरातात्विक महत्वका मन्दिर‚ गुम्बा, मस्जिद र चर्चको मर्मत सम्भार गर्ने, भाषा(साहित्य, कला(संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै बहुसाँस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्ने, गोर्खाको लिगलिगकोटमा ऐतिहासिक सङग्रहालय स्थापना गर्ने, तमु जातिको ऐतिहासिक सभ्यत ा(क्होलासोँथरको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, प्रदेश सङग्रहालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र अन्तराष्ट्रिय पर्वतीय सङग्रहालयलाई प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
फेवाताल संरक्षण तथा पार्क निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै बसुन्धारा पार्कमा गणतन्त्र स्मारक सहितको अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने, हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिका लागि म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ र नवलपुरमा पूर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, श्रमिक तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि पुनस्थापना केन्द्र तथा बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रममा पनि बजेटको ब्यबस्था गरिएको छ ।
प्रदेशमा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी तथा संगठित संस्थाका कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व बृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने जनाइएको छ । सरकारले सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरेको छ । २०७६ चैत्र मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गरेका सवारी धनीले गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण (अञ्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क तथा सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी चालु आर्थिक वर्षकै दरहरू कायम गरेको छ । रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गा लगायतका दहत्तर बहत्तर शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत र प्रदेश सञ्चित कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा हुने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन कार्यालय, पर्यटन सेवा केन्द्र र अन्य तोकिएका निकायबाट पर्यटन शुल्क संकलन हुने व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तह मार्फत पर्यटन सेवा शुल्क संकलन गरिने जनाइएको छ ।
बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन मद्धत पुग्ने दाबी गरिएको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सूरक्षाको ग्यारेण्टी, मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिलगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेट महत्वकांक्षी, कार्यान्वयनमा आशंका
बजेटलाई सरकार र बिपक्षी दुबैले महत्वकांक्षी भनेर टिप्पणी गरेका छन् । बजेट वक्तव्य सकेलगत्तै पत्रकारसँग कुरा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आफूले जानाजान महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको बताए । उनले महत्वकांक्षी बजेट भएपनि कार्यान्वयन गर्ने आधार रहेको जिकिर गरे । कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको, केहि आयोजनाको डिपीआर तयार भइसकेकाले बजेट कार्यान्वयन हुने उनले तर्क गरे ।
तर प्रमुख बिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र कांग्रेस प्रभावशाली नेता तथा सांसद कुमार खड्काले बजेट महत्वकांक्षी भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरे । संघले कर्मचारी नपठाएको र खर्च गर्ने क्षमता नभएको वर्तमान सरकारले महत्वकांक्षी बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको बताए । उनीहरुले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कोषका लागि बजेट छुट्याएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यसलाई स्वागत गर्ने बताए ।
नयाशक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले बजेट जनमुखी नभएको टिप्पणी गरे । उनले सांसदलाई योजना छनौट गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा रकम नै दिएर सांसद पदको खिल्ली उडाएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गण्डकी प्रदेशको बजेट (वक्तव्यको पूर्ण पाठ)
Comments are closed.