आयोजना ढिलाइका कारण र निराकरणका ५ उपाय

१. नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र यसबाट आर्थिक विकासमा पर्ने प्रभाव

नेपालमा विकास निर्माण आयोजनाको कुरा गर्दा कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न हुँदैन भन्ने धारणा बनेको छ । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुका विभिन्न कारणहरू अघि सार्ने गरिन्छ जसमध्ये केहीमा सत्यता देखिन्छ भने केही बनावटी देखिन्छन् । आयोजनाको जिम्मा लिएर बसेका आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीहरू, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीमात्र होइन कि आयोजनाबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुने समुदायले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समयको कति महत्व हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको जस्तो देखिन्छ । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सरकार, जनता र समग्र राष्ट्रलाई नै ठुलो आर्थिक नोक्सानी हुन्छ । बाह्य लगानीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको ढिलाइले एकातिर त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समयमा प्राप्त हुँदैन भने लगानी गर्ने निकायलाई सरकारले सावा र व्याज तोकिएको समयमा नै बुझाउनु पर्दा आर्थिक भार थपिदै जान्छ । ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा त्यसको भार अन्तत्वगत्वा नागरिकहरूलाई नै पर्दछ । नेपालमा आयोजनामा हुने ढिलाइबाट दातृराष्ट्र र निकायहरू निकै चिन्तित भएको देखिन्छ । वर्षौंदेखि उनीहरू यो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् र सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् तर यो अवस्थामा देखिने गरी सुधार हुन सकेको छैन । के आयोजना ढिला हुनु हाम्रो बाध्यता हो ? वा हामीले नै सिर्जना गरेको परिस्थिति हो ? भन्ने कुरामा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी र अनुगमन गर्ने निकायहरू नै अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दशकौंदेखि यसमा चासो दिएको र बेला बेलामा निर्देशन दिएको, कर्मचारीहरूलाई कारवाही गरेको र राजनीतिक नेतृत्वलाई सजग गराएको देखिन्छ । त्यसैगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि राष्ट्रिय महत्वका कतिपय आयोजनाका बारेमा फैसला र परमादेश जारी गरेको अवस्था छ । तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिँदैन । के कुनै आयोजना प्रमुख वा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले चाहँदैमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्छ ? के परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीले चाहँदैमा यो कार्य सम्भव हुन्छ ? नेपालको हालको सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा आयोजना सम्पन्न गर्ने के सूत्र होला भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

२. आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न पक्ष

आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न हुने पक्षका बारेमा चर्चा नगरी आयोजनामा ढिलाई हुने कारण बुझ्न सकिन्न । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारका सम्बन्धित् मन्त्रालय, विभाग र आयोजना कार्यालय हुन् । राज्यको पुनर्संरचना भए पछि केन्द्रीय सरकारमा रहेको अधिकार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा निक्षेपण गरिएको छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा तिनै तहका सरकार र तिनीहरूका मातहतका निकाय आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार छन् । त्यसपछि आयोजनाको तर्जुमा गर्ने, विस्तृत आयोजना दस्तावेज तयार गर्ने प्राविधिक वा परामर्शदाता आउँछन् । आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सकिएपछि खरिद प्रकृया शुरु हुन्छ जसमा आयोजना कार्यालयले दक्षता तथा क्षमताका आधारमा निर्माण व्यवसायीको छनोट गरी कामको जिम्मा लगाउँछ । तोकिएको लागतमा, तोकिएको समयमा, तोकिएका काम, तोकिएको गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्ने शर्तमा निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरेपछि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दछ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा अर्को महत्वपूण पक्ष भनेको उपभोक्ता वा लाभान्वित समुदाय हो जसको आयोजनासँग प्रत्यक्ष सरकोकार हुन्छ । आयोजनाको ढिलाइबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्ने पक्ष भनेको उक्त समुदाय नै हो। त्यसैगरी जनशक्ति, निर्माण सामग्री, इन्धन र उपकरणको आपूर्तिकर्ता पनि आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । आयोजनासँग अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक कार्यकर्ता, वातावरणविद्, सम्पदाप्रेमी, संचारमाध्यम, स्थानीय संघसंस्था आदि पनि जोडिएका हुन्छन् । आयोजनामा प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष भनेका स्वदेशी र विदेशी वित्तीय संस्था हुन् जसले त्यसमा लगानी गरेको हुन्छन् र त्यसको प्रतिफल वा नाफाको प्रत्यक्ष भागीदार हुन्छन् ।

माथि उल्लिखित सबै पक्षको सामूहिक प्रयत्न, परिश्रम, साझेदारी र लगनशीलताबाट नै आयोजनाको काम अघि बढिरहेको हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो जनमत तयार गरिएको छ कि आयोजनाको ढिलाइ निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारणले मात्र भएको हो र उनीहरू नै मुख्य दोषी हुन् । यसको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध आन्दोलन, धरपकड, गाली बेइज्जतीका घटना निरन्तर भइरहेका छन् र निर्माण व्यवसायमा लागेकाहरू सहजरूपमा जीवनयापन गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आयोजना कार्यान्वयमा को को संलग्न हुन्छन् ? कसको भूमिका के हो ? कति हो? भन्ने विषयमा नागरिकहरू सुसूचित हुन नसक्दा सारा दोष निर्माण व्यवसायीमाथि थोपरिने गरेको छ ।

३. आयोजनामा ढिलाइ हुने कारण र त्यसको निराकरणका उपाय

विकास आयोजनाहरूमा लेखकको लामो अनुभवलाई केलाउँदा र हाल कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाको मूल्यांकन गर्दा प्रायः सबै आयोजनामा उस्तै प्रकृतिका कारणले ढिलाइ भएको देखिन्छ । यो कुरा सरकारी आयोजनामा मात्र नभई संगठित निजीक्षेत्र वा व्यक्ति विशेषले संचालन गरेका आयोजनामा पनि स्पष्टरूपमा देखिन्छन् । ती मध्ये प्रमुख कारणहरू यसप्रकार छन् ।

क) जग्गा प्राप्ति

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाप्राप्तिको काम आयोजनाको सबभन्दा जटिल काम हो । नीति तथा कानुनको अक्षरशः पालना गरी यो काम अघि बढाउँदा पनि थुप्रै समस्या र अवरोधको सामना गर्नुपर्दछ । कमजोर शासन प्रणाली, नागरिकमा कर्तव्यबोधको अभाव, राजनीतिक दाउपेच र असामाजिक तथा गैरराज्य समूहको स्वार्थका कारण जग्गा प्राप्ति प्रकृया झञ्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुँदै गएको छ । राज्यका नीति नियम र प्रकृयाको पालना नगर्ने वा गर्न नदिने, सरकारलाई घुँडा टेकाउने, राज्यसँग निहुँ खोज्दै आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको देखिन्छ जसका कारण आयोजनामा संलग्न कर्मचारी निरिह र अधिकारविहिन बन्दै गएका छन् । जग्गाको विषय नटुंगिकन नै आयोजनाको ठेक्कापट्टा गर्न लगाउने वा निर्माण कार्य शुरु गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ जसका कारण निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेर पनि जग्गाको किचलोका कारण काम शुरु नै गर्न नसक्ने अवस्था पैदा हुन्छ । जलविद्युत, सडक, पुल, सुरुङ, ल्याण्डफिल साइट, खानेपानी, विमानस्थल, विद्युत आदि आयोजनामा यो समस्या विकाराल बन्दै गएको छ । हाल निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग, काठमाडौं तराइमधेश द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थल, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना यसका यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

ख) निर्माण सामग्रीको आपूर्ति

आयोजना ढिलाइ हुने अर्को प्रमुख कारण हो– निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा आउने अवरोध । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नै सो आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री कहाँबाट कसरी आपूर्ति गर्न सकिन्छ ? भन्ने अध्ययन गरिएको हुन्छ र सोही आधारमा आयोजनाको लागत अनुमान तयार गरिन्छ । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा समेत आधारभूत निर्माण सामग्रीको आपूर्ति कहाँबाट गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि जब निर्माण कार्य शुरु हुन्छ तब निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा अबरोध गरिन्छ। नाकावन्दी, कोभिड महामारी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वा काबुबाहिरको कारण त छँदैछ, पहिले नसोचिएको आन्तरिक परिस्थिति पनि उत्तिकै कठिन छ । ढुंगा, गिट्टी बालुवा वा काठ जस्ता निर्माण सामग्री जुन आन्तरिक रूपमा नै उपलब्ध हुन्छ तिनीहरूको स्रोतमा नै अवरोध खडा गर्ने, सरकारी निकायले नै सूचना जारी गरेर ढुंगाखानी वा कशर उद्योग बन्द गर्ने, इजाजत लिएर संचालन भइरहेका खानी वा उद्योगलाई अवैध घोषित गरिदिने, वातावरण अभियन्ता वा स्थानीयले बखेडा खडा गर्ने जस्ता हर्कतहरू निरन्तररूपमा हुँदै आएका छन् जसका कारण साना ठुला आयोजनाहरू मात्र होइन कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत अवरुद्ध भएका वा ढिला भएका उदाहरण हाम्रा सामुन्ने छन् ।

ग) स्थानीय अवरोध

आयोजनाका काम अघिबढ्दै जाँदा निर्माणकार्यका दौरान विभिन्न नकारात्मक घटना जस्तै वायु जल वा ध्वनी प्रदूषण, उपकरण वा सवारी दुर्घटना, बाढीपहिरो, कर्मचारी वा श्रमिकको व्यवहार आदि विषय उठाइ स्थानीयले गर्ने आन्दोलन वा अवरोधहरू पनि नियमित आकस्मिकता नै बन्ने गरेका छन् । स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताको आवरणमा गरिने यस्ता अवरोध हिंसात्मक भई आयोजनामा ठुलो क्षति पुग्ने, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी वा आन्दोलनरत पक्षका मानिसको मृत्य वा अंगभंग हुने अवस्था आउने गर्दछ । यस्ता घटनाले आयोजनाका काम सुचारु हुन नसक्ने र आयोजनाका कर्मचारी वा कामदारमा मानसिक त्रास भइरहनाले उनीहरूले आफनो पूर्णक्षमतामा काम गर्न सक्दैनन् । परिणामस्वरूप आयोजनाको र’तार रोकिने र ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ ।

घ) सरकारी निकायको अवरोध

आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्थानीयबाट हुने असहयोग वा अवरोध त छँदैछ, विभिन्न सरकारी निकायका बीचको असझदारी वा द्वन्द्वले पनि आयोजनाको प्रगतिमा बाधा पर्ने गरेको छ । विशेष गरी आयोजना कार्यालय र वनजंगल वा राष्ट्रिय निकुन्जसँग सम्वन्धित निकाय, जिल्ला प्रशासन, पुरातत्व विभाग, मालपोत र नापी कार्यालय, स्थानीय पालिका, सुरक्षा निकाय, विद्युत प्राधिकरण आदिका बीचमा पनि असमझदारी पैदा भई आयोजनाको काम रोकिने गरेको पाइन्छ । त्यतिमात्र नभई आयोजनाको अनुगमन वा मूल्यांकन गर्ने निकाय जस्तै– अख्तियार, संसदीय समिति वा अदालतका आदेशबाट पनि आयोजनाको काम रोकिने गरेको छ । विदेशी सहयोगमा संचालित आयोजनामा वातावरणीय मुद्दा, स्थानीय समुदायको विस्थापन, लैंगिक हिंसा, समावेशीता आदि कारणले उनीहरूकै आदेशमा आयोजनाका काम रोकिएका दृष्टान्त पनि निकै छन् ।

ङ) निर्माण व्यवसायीको कमजोरी

आयोजनामा ढिलाइ हुने अर्को महत्वपूण कारण हो –निर्माण व्यवसायीको कमजोरी ।

आफूले गर्न सक्ने भन्दा बढी कामको जिम्मा लिने, आवश्यक उपकरण वा जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्ने र आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय आयोजनाका काम सुस्त हुने गरेको छ । व्यवहारिक कार्यतालिका नबनाउने वा त्यसको पालना नगर्ने, एउटा आयोजनाबाट प्राप्त रकम आफनो निजी काममा लगाउने, ठेक्का बिक्री गर्ने आदि खराब प्रवृत्तिका कारण एकातर्फ निर्माण व्यवसायीले आशातीत नाफा लिन सकेका छैनन् भने अर्को तिर नागरिकहरूलाई आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट बन्चित गरिरहेका छन् । यसबाट सो काम गर्ने निर्माण कम्पनीमात्र समग्रमा निर्माण व्यवसायी नै बदनाम भइरहेका छन् ।

उपरोक्त कारण बाहेक आयोजना ढिला हुने अन्य कारणमा पर्याप्त बजेट निकास नहुनु, आयोजना प्रमुखको छिटो छिटो सरुवा हुनु, निर्माणस्थल समयमा उपलब्ध नहुनु, प्राकृतिक विपत् आइलाग्नु र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु आदि देखिन्छन् ।

४. तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने ५ उपाय

उपरोक्त कारणहरूबाट प्राय सबै आयोजनामा ढिलाइ भएको देखिन्छ । ती कारण मध्ये कतिपय राजनीतिक वा सामाजिक प्रवृत्तिका छन् भने कतिपय आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी भित्रका छन् । हामी देशको राजनीति वा समाजलाई तत्काल बदल्न त सक्दैनौं तर त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आयोजना कार्यान्वयन रणनीति तय गर्न सक्छौं । नेपालमा सफल भनिएका वा समयमा नै सम्पन्न भएका आयोजनाका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीले ती कारणहरूलाई राम्ररी बुझेर त्यस अनुसारको रणनीति तयार गरेको देखिन्छ । आयोजना समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्न निम्न ५ उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

१. आयोजनाको पूर्वतयारी

आयोजनाको पूर्व तयारी जति राम्रो भयो आयोजना समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना उत्तिकै बढ्छ । पूर्वतयारी अन्तर्गत पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यालय स्थापना र जनशक्तिको व्यवस्था, स्थानीयसँग सम्वन्ध स्थापना, विभिन्न सरकारी निकायको सहमति, स्वीकृति आदि पक्ष महत्वपूर्ण छन् । आयोजनाको पूर्वतयारी अन्तर्गत गरिने अध्ययन अनुसन्धान, प्लानिङ डिजाइनका प्रतिवेदन समयमा पेश गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्य पनि समयसीमा भित्र गर्न सकेमा आयोजना अगाडि बढ्छ । नेपालमा यस्ता प्रतिवेदनहरू वर्षौंसम्म स्वीकृत नहुने र स्वीकृत भएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रकृया अघि नबढ्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना पूर्वतयारीको अवस्थामा नै राजनीतिक भूमरीमा परेर वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दाउपेचमा परेर तुहिने गरेका छन् वा दशकौं पर धकेलिएका छन् । यो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि सम्वन्धित विभाग, मन्त्रालय वा योजना आयोगको विशेष भूमिका हुन्छ ।

२. पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक खरीद प्रकृया

धेरै जसो आयोजनाहरू अपारदर्शी तथा त्रुटीपूर्ण खरीद प्रकृयाका कारण ढिला हुने गरेका छन् । यसका कारण अदालतमा मुद्दा खेप्नु पर्ने, ओभरसाइट एजेन्सीबाट खरिदकार्य स्थगित वा रद्द हुने र कर्मचारीमाथि कारबाही हुने अवस्था आउन नदिनका लागि स्पष्ट खरीद योजना तयार गर्ने, टेण्डर डकुमेण्ट र अन्य कागजात चुस्तदुरुस्त बनाउने, कानुन र कार्यविधिसम्मत् प्रकृया अवलम्वन गर्नाले खरिद प्रकृया सजिलोसँग टुंगिन्छ । खरिद योजना तयार गर्न र आवश्यक कागजात तयार गर्न समय जति आवश्यक हुन्छ त्यति समय खर्चिनाले पछि झै–झमेलामा गएर अलझिनु पदैन । खरिद प्रकृयामा राजनीतिकर्मी र संचारमाध्यमको अधिक चासोलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा स्वदेशी वा विदेशी निर्माण कम्पनीले विना डर त्रास सहभागी हुन्छन् र धेरै भन्दा धेरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा आर्थिक र प्राविधिकरूपमा सक्षम कम्पनीको छनोट गर्न सजिलो हुन्छ ।

३. दक्ष तथा क्षमतावान निर्माण कम्पनीको छनोट

दक्ष तथा क्षमतावान् निर्माण कम्पनीको छनोट गर्नु खरिद प्रकृयाको मूल उद्देश्य हो । बोलकबोल गरेको रकममा घटाघट गरी सबभन्दा कम अंक कबूल गर्ने कम्पनीलाई दिनु मात्र खरिद प्रकृयाको उद्देश्य हुन सक्दैन । प्राप्त टेण्डरहरूको प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षको मूल्यांकन गरी सबभन्दा सक्षम कम्पनीको छनोट गर्नु पर्दछ । यसकार्यमा टेण्डर मूल्यांकन समितिमा रहेका पदाधिकारीले आफनो बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । लेखकको विचारमा टेण्डर मूल्यांकन गर्दा प्राप्त कागजातमात्र केलाउने नभई उसले गरेका कामको स्थलगत अध्ययन पनि गर्नु आवश्यक छ। यसो गर्दा पेश गरिएका कागजातको सत्यताको जाँच हुने र उक्त कम्पनीले गरेका कामको परिमाण र गुणस्तरको पनि जानकारी हुन्छ । प्रस्तावित कामका लागि योग्यता पुगेका, अनुभवी र दक्ष कम्पनीको छनोट गरेमा निर्माण कार्य सोचे जस्तो अगाडि बढ्छ अन्यथा अनेका बहानबाजी गर्दै निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्ने वा निर्माणस्थलबाट वेपत्ता हुने अवस्था आउँछ। ठेक्का पाएपछि अर्को कम्पनी वा समूहलाई गैरकानुनीरूपमा ठेक्का बेच्ने कार्य पनि यदाकदा हुने गरेको छ त्यसका लागि स्थलगत अनुगमन गर्ने र सम्झौतामा सही गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने उपाय सोच्नु पर्दछ । काम गर्न सक्नेले ठेक्का नपाउने र ठेक्का पाउनेले काम नगर्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

४. निर्माण सामग्री र दक्ष जनशक्तिको निर्वाध आपूर्ति

निर्माण सामग्री र जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि एकातिर आयोजना कार्यालयले समन्वय र सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ । ठेक्का पाउने निर्माण कम्पनी स्थानीय भौगोलिक र सामाजिक परिस्थितिसँग परिचित नहुन सक्छ र स्थानीय निकाय वा समुदायसम्म उसको पहुँच नपुग्न सक्छ । स्थानीयस्तरबाट कति जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्छ ? र बाँकी कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ ? भन्ने बारे छनोट भएको निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालयले छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने र बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामग्रीको एकीन गरी आयोजना स्थलमा निर्माण सामग्री र इन्धनको निर्वाध आपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्नमा आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनी दुवैले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । कुनै कारणबश निर्माण सामग्रीको आपूर्ति बन्द भएमा त्यसलाई खुलाउन पहल गर्ने जिम्मेवारी आयोजना कार्यालयको हो । यो काम निर्माण व्यवसायीको हो मेरो होइन भनेर पन्छिने प्रवृत्ति हटाउनु जरुरी छ । निर्माण व्यवसायीको काबू बाहिरका समस्या समाधानमा उसलाई अल्झाउनु भनेको आयोजनाको काममा ढिलाइ गर्नु हो भन्ने कुरा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूले बुझ्नु पर्दछ । वैदेशिक लगानीमा संचालित आयोजनामा विदेशी कामदार र प्राविधिकहरूको उल्लेख्य संख्यामा कार्यरत हुन्छन् । उनीहरूको भिसा अवधि थप्ने, सीमा नाकामा उनीहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउने कार्यमा आयोजना कार्यालयले सम्वन्धित् निकायसँग समन्वय गर्नु जरुरी छ ।

५. विभिन्न निकायबीच समझदारी

आयोजना कार्यान्वयन चरणमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय पालिका, सडक, मालपोत, नापी, पुरातत्व, वन विद्युत, दूरसंचार जस्ता सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरिरहनु पर्ने हुन्छ । ती निकायसँग सौहार्द सम्वन्ध कायम भएमा मात्र आवश्यक परेको बखत सहयोग उपलब्ध हुन्छ । तसर्थ आयोजना प्रमुखले ती निकायसँगसँग सुमधुर सम्वन्ध कायम गर्न हरेक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त आयोजनामा समन्वय र समझदारी कायम गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यदल वा समिति बनाइएका हुन्छन् तर व्यवहारमा ती संयन्त्र प्रभावकारी नहुन सक्छन् । तसर्थ औपचारिक वा अनौपचारिक तबरले ती निकायसँग सम्बन्ध कायम हुन सकेमा शान्ति सुरक्षा, साँधसीमाना, विद्यमान पूर्वाधार (जस्तै विजुली वा टेलिफोन लाइन), खानेपानी वा ढलको स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैगरी अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय, उद्योग कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय आदि पनि आयोजनासँग कुनै न कुनै प्रकारले जोडिएका हुन्छन् र ती निकायको सहयोग पनि वेलावेलामा आवश्यक पर्न सक्छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको तालुकवाला विभाग, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, संसद सचिवालय, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने हुनाले ती निकायसँग पनि सम्वन्ध स्थापित गर्नु आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

५. उपसंहार

हामीले विकास निर्माणका काम गर्न थालेको करीव ७ दशक भइसकेको छ। यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन भइसकेका छन् । सरकारी निकाय र निर्माणक्षेत्रले पनि निकै ठुलो फड्को मारेको छ । आकार र जटिलताका हिसावले ठुला आयोजनाहरू मुलुकमा संचालन भइरहेका छन् । तर हाम्रो आयोजना व्यवस्थापन क्षमता, गुणस्तर कायम गर्ने कुरा र समयसीमाको पालना गर्ने कुरामा कमी कमजोरी अझै छन् । संचार माध्यममा आयोजना ढिलाइ भएका र लापरबाही भएका समाचार दिनहुँ छापिन्छन् । देशको शासन प्रणालीमा बसेको राजनीतिक नेतृत्व यी यावत् समस्यालाई नीतिगत तहबाट हल गर्न सक्षम देखिएको छैन । तथापि आयोजनामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न कर्मचारी, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र स्थानीय समुदाय मिलेर आयोजनामा प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरी आयोजना समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । समयसीमा भित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदाका प्रभाव तत्काल मात्र नभइ दीर्घकालसम्म पर्छ भन्ने कुरा विर्सन हुँदैन ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ)

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली निर्माण विशेषांक’बाट साभार