काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको बताए। साथै, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए।
प्रा।डा। अधिकारीले भने मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय सहज बनाउने तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए।
परिस्थितिको विश्लेषण
प्रतिवेदनमा समावेश प्रमुख आर्थिक विश्लेषण र चुनौतिहरू:
राजस्व परिचालनमा उल्लेख्य सुधारको सम्भावना कम, वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्ति न्यून।
सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दो क्रममा, आगामी वर्ष ४ खर्बभन्दा बढी रकम साँवा र ब्याज भुक्तानीमा जाने अनुमान।
अनिवार्य खर्च (कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदान आदि) बढ्दै गएका कारण थप स्रोत आवश्यक।
विपद् क्षति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा जस्ता क्षेत्रमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता।
कम खर्च भएका कार्यक्रमको बजेटमा उल्लेख्य कटौती गर्नुपर्ने अवस्था।
रूग्ण तथा अधुरा आयोजनाको समीक्षा गरी आवश्यक मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस।
राजस्वको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको पुनरावलोकन आवश्यक।
वैदेशिक सहायता आयोजनाहरूका लागि काउन्टर पार्ट फन्ड अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
आयोगका प्रमुख सुझावहरू
बजेट प्राथमिककरण विगतका दायित्व तथा अनिवार्य खर्चको आधारमा गर्नुपर्ने।
दीर्घकालीन सोच २१०० र सोह्रौं योजनाका लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने।
समन्वयात्मक लाभ, न्यून विरोधाभाष भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि हुने कार्यक्रमलाई अग्रसर गरिनुपर्ने।
व्यवहारमा लागू गर्न सकिने कार्यक्रमलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा चालु वर्षको प्रगति र अवस्था मूल्याङ्कन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन अन्त्य गर्न गाभ्ने वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सबै आयोजनाको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने।
मौजुदा संरचनाको अधिकतम प्रयोग गरी नयाँ संरचना निर्माण नगर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने।
तीनै तहबीचको समन्वय, प्रादेशिक सन्तुलन र सशर्त अनुदानमार्फत दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम विनियोजन गर्नुपर्ने।
Comments are closed.