पछिल्लो समय हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायले गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारको हालको नीतिले विदेशबाट ल्याइएका पुराना मेसिनहरूमा नयाँ मेसिनको तुलनामा १.५ प्रतिशत बढी ट्रान्जेक्सन चार्ज लिने व्यवस्था गरेको छ, जसले व्यवसायीहरूमा थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएका उपकरणहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बेला राज्य स्वयंले निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा, ती मेसिनहरू प्रयोगविहीन भएर थन्किने स्थितिमा पुगेका छन् । स्काभेटर र ब्याकहोलोडरजस्ता मेसिनहरू अहिले सेकेन्ड ह्यान्डको रूपमा बाहिर निर्यात हुन थालेका छन्, जसले स्वदेशमै आवश्यक उपकरणहरूको अभाव देखाएको छ ।
यसबाहेक, स्थानीय तहहरूले आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरेका मेसिनहरू पनि काम नपाएर थन्किएको अवस्थामा पुगेका छन् । हामीले कर तिरेर र सरकारसँग समन्वय गरेर ल्याएका उपकरणहरू पनि थन्किँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको छ । यस्तो अवस्था रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिन्छ ।
हाम्रा उपकरणलाई राज्यले सवारी साधनमा दर्ता गरेको छ । हामीले चलाउने साधनलाई मेसिनरी वा यान्त्रिकको मान्यता दिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा दोहोरो करको समस्या हट्छ । हेभी इक्विपमेन्ट सवारी साधन होइनन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न जरुरी छ । लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि सुधार आवश्यक छ । हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरलाई सवारी चालकलाई जस्तो गरी यातायात कार्यालयबाट नभई सिटिइभिटीबाट मान्यताप्राप्त ट्रेनिङ सेन्टरको सर्टिफिकेटका आधारमा लाइन्सेन्सको मान्यता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याइएका मेसिनहरूको अधिकतम प्रयोग गराउन, पुराना उपकरणहरूलाई समेत संरक्षण गर्न र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यले तत्काल व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ । पलायन रोक्न र स्वदेशमै रोजगारी र विकास सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसैक्रममा नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन वैशाख १८ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । यो महाधिवेशनमा यी समस्याहरूलाई उठाई सरकारसँग संवाद र समन्वयका लागि महासंघले पहल गर्नेछ ।
कुराकानीमा आधारितः
Comments are closed.