पछिल्लो समय हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरुले धेरै समस्याहरुको सामाना गरिरहेको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीको मारमा परेको व्यवसायलाई स्थानीय तहले पनि थप आक्रान्त बनाएको छ । विशेष गरी स्थानीय तहले नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरु आफैले मेसिन खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफन्तको नाममा मेसिन खरिद गराएर काम गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । स्थानीय तहले मेसिन राख्ने होइन कि निजी क्षेत्रसँग भाडामा लिने वा टेन्डर गराएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहदै आएको छ ।
स्थानीय तहले सहायक बाटोहरु बढी खन्ने, नहुने ठाउँमा पनि बाटो खन्दा भू–क्षय तथा बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढेको छ । दुर्गममा बढी यस्तो समस्या देखिएको छ । बजेट सक्नलाई मात्रै विकास निर्माणको काम नगरी दिगो विकासका लागि सरकारले काम गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा करोडौंको मेसिन किन्ने गरिन्छ । तर, मर्मतसम्भारमा त्यति चासो दिएको देखिदैन । यसका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ । विदेशमा २० हजार घन्टासम्म पनि मेसिन चलिरहेको छ । यहाँ सर्भिसको कमीले गर्दा ५/६ हजार घन्टामा मेसिन कवाड बनाउने गरिन्छ । ज्ञानको अभावले गर्दा यस्तो भएको देखिन्छ । मेसिन खरिदमात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसमा प्रयोग हुने पार्टपूर्जा, मर्मत सम्भार र दक्ष जनशक्तिलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
त्यसैगरी यो क्षेत्रमा उधारोको समस्या पनि देखिएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत काम हुँदैन । स्थानीय तहमा आफ्नै मेसिन हुने, निर्माण व्यवसायीलाई दिँदा भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । हाम्रो व्यवसायमा देशभर करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ । यो धेरै ठूलो रकम हो । यो रकमको भूक्तानी पाएमा व्यवसायीलाई राहत हुन सक्छ ।
अबको दिनमा बिस्तारै विकास निर्माणले गति लिने देखिन्छ । सरकारले लिने नीतिमा सुधार भएमा आगामी वर्षदेखि यो क्षेत्रको व्यावसायिक सम्भावना सकारात्मक रहनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
Comments are closed.