एक समय थियो, जब नेपालको दुर्गम पहाडमा बाटो पुग्नु सपना जस्तै थियो । मानिसकै पाखुरा र कुटो-कोदालोको भरमा विकास कछुवा गतिमा थियो । तर, जब हेभी इक्विपमेन्टहरू स्काभेटर, डोजर, लोडर, ग्रेडर देश भित्रिए विकासले एकाएक गति लियो र अहिले देशभर निजी क्षेत्रसँग मात्रै करिब करिब २२ हजारको संख्यामा खरबौं रुपैयाँ लगानी समेटेका हेभी इक्विपमेन्ट दर्ता भएका छन् । तर, यीमध्ये सबै उपकरण प्रयोगमा छैनन् । हेभी इक्विपमेन्ट महासंघका अनुसार करिब ४०% उपकरण मात्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छन् । बाँकी उपकरण या त अव्यवस्थित छन्, या त मर्मत र जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोगबिहीन छन् ।
कुनै बेला विकासको पर्याय बनेका यी मेसिनहरू आज निर्माण स्थलमा कम देखिन्छन् । पार्किङ र वर्कशपमा थन्किएर खिया लाग्ने अवस्थामा बढी देखिन्छन् । आर्थिक मन्दी, अस्पष्ट सरकारी नीति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको त्रिपक्षीय मारले यो व्यवसायलाई थला पारेको छ ।
नेपालमा हेभी इक्विपमेन्टको प्रवेश सरकारी स्तर र ठूला विदेशी ठेकेदारहरूमार्फत भएको हो । सुरुवाती दिनमा औंलामा गन्न सकिने मेसिनहरू थिए, जो ठूला सरकारी परियोजना वा विदेशी कम्पनीका काममा प्रयोग हुन्थे । काम सकिएपछि ती कि त सस्तोमा बिक्री हुन्थे, कि यतै छोडिन्थे ।
यो व्यवसायमा निजी क्षेत्रको संगठित प्रवेश र बिस्तारको श्रेय २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ अभियान र विकास निर्माणका उपकरणमा भन्सार छुटको नीतिलाई जान्छ । यसले गाउँ-गाउँसम्म विकासको लहर मात्र ल्याएन, निजी क्षेत्रलाई हेभी इक्विपमेन्टमा लगानी गर्न अभूतपूर्व रूपमा प्रोत्साहित गर्यो । ‘त्यतिबेला विकासको लहर नै आयो, धेरैले लगानी गरे । सुरुमा नाफा राम्रो देखिएपछि व्यवसायीहरू हौसिए,’ महासंघका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ त्यो स्वर्णिम युग सम्झन्छन ्।
खरबौंको लगानी निजी क्षेत्रले धानेको छ, जसले सडक, जलविद्युत, सिँचाइ, विमानस्थलदेखि विपद् पछिको पुनर्निर्माणसम्म हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको छ। २०७२ को भूकम्पमा सरकारी संयन्त्रसँग पर्याप्त उपकरण नहुँदा निजी क्षेत्रका मेसिनहरू नै उद्धार र राहतका लागि अग्रपंक्तिमा थिए ।
विकास निर्माण बढ्दै जाँदा र नाफा आकर्षक देखिँदा यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु बढे । तर, माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा समस्या सुरु भयो । महासंघका अनुसार, बजारको आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन नगरिकन, कतिपय अवस्थामा देखासिकी र हल्लाको भरमा, आवश्यकताभन्दा बढी मेसिनहरू आयात गरियो । ‘एउटै मेसिनमा करोडौं लगानी हुन्छ । कामभन्दा धेरै मेसिन भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, भाडा दर घट्यो,’ महासंघका महासचिव सुरेश खत्री भन्छन् । यसले व्यवसायीको नाफा मात्र घटाएन अर्बौंको राष्ट्रिय पुँजी पनि निष्क्रिय बनायो ।
त्यसमाथि, पछिल्ला केही वर्षयताका संकटहरूले व्यवसायलाई थप थला पारेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले केही आशा जगाए पनि कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाकान्त शर्मा बताउँछन् । सरकारी बजेट अभावमा परियोजनाहरू रोकिए, निजी क्षेत्रका लगानी सुस्ताए । परिणामः मेसिनहरू ठप्प भए । ‘बैंकको ऋण, कर्मचारीको तलब, मर्मत खर्च निरन्तर थियो, तर आम्दानी शून्य । कति व्यवसायी पलायन भए, कति घाटा सहेर टिकिरहेका छन्,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा पीडा पोख्छन्, ‘जिल्ला जिल्लामा व्यवसायी हतोत्साहित हुनुभएको छ । उधारो कारोबार बढेको छ ।’
अझ अचम्मलाग्दो कुरा, व्यवसायीहरूका अनुसार केही मेसिनहरू (स्काभेटर, ब्याकहोलोडर) सेकेन्ड ह्यान्डका रूपमा विदेश निर्यात हुन थालेका छन्, जसले स्वदेशमै उपकरण अभावको संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यकता भन्दा बढी मेसिन किनेर थन्क्याएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ ।
एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीले निर्माण कार्यहरू प्राय ठप्प छन्, अर्कोतिर भएका नीति नियम पनि व्यवसायमैत्री नहुँदा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । बैंकको चर्को ब्याज र किस्ताको भारी, काम नपाएर थन्किएका मेसिनको नियमित मर्मतसम्भार र सुरक्षा खर्च, अनि त्यसमाथि राज्यले ‘सवारी साधन’ मानेर थुपारिदिएको सडक कर जस्ता अव्यवहारिक करको बोझले व्यवसायीहरूको ढाड सेकिएको छ । जुन मेसिनहरूले देश विकासको जग खनिरहेका छन्, तिनैलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारी साधन सरह व्यवहार गरिनु नीतिगत अन्योलको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो अन्योलले व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा मात्र कमजोर बनाएको छैन, मानसिक रूपमा समेत हतोत्साहित तुल्याएको छ ।
खरबौं रुपैयाँको लगानीमा भित्र्याइएका अत्याधुनिक हेभी इक्विपमेन्टहरू आज काम नपाएर खुला आकाशमुनि खिया लागिरहेका छन् । यो केवल व्यवसायीको लगानी डुब्नु मात्र होइन, देशको ठूलो पुँजी निष्क्रिय हुनु पनि हो । जुन पुँजी उत्पादनशील कार्यमा लगानी भई राष्ट्रिय आय बढाउन सक्थ्यो, त्यो आज अनुत्पादक भएर थन्किएको छ । लगातारको घाटा र अनिश्चित भविष्यका कारण कयौं व्यवसायीहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने केहीले आफ्नो व्यवसाय खुम्च्याइसकेका छन् । सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिनहरू विदेश निर्यात हुन थाल्नुले स्वदेशमा व्यवसाय टिकाउन कति कठिन भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । यदि यो पलायनको क्रम नरोकिए, भोलि देशलाई आवश्यक पर्दा उपकरण र अनुभवी व्यवसायी दुवैको अभाव खड्किने निश्चित छ ।
व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या र नीतिगत सुधारका मागहरू बारम्बार सरकारी निकायहरूमा पु¥याउँदै आएका छन् । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, मन्त्री तथा सचिवहरूसँग भेटघाट गर्ने गरेपनि ठोस नतिजा हात लाग्न सकेको छैन । ‘हेभी इक्विपमेन्टलाई मेसिनरीको मान्यता दिनुपर्ने’, ‘दोहोरो कर हटाउनुपर्ने’, ‘आयात व्यवस्थित गर्नुपर्ने’ जस्ता जायज मागहरूमा सरकारको उदासिनताले व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाएको छ । विकास निर्माणलाई गति दिने भाषण गरेर नथाक्ने सरकारले विकासको सारथी मानिने यही क्षेत्रका समस्याप्रति आँखा चिम्लनु बिरोधाभासपूर्ण छ । अब प्रश्न उठ्छ – के सरकारले साँच्चै विकास चाहेको हो ? यदि हो भने, विकासका यी इन्जिनहरूलाई सहज रूपमा चल्ने वातावरण कहिले बनाउने ? के महासंघको आसन्न महाधिवेशनबाट उठ्ने एकीकृत आवाजले सरकारको ढोका ढकढक्याउन सक्ला ? भविष्य यसैको जवाफमा निर्भर छ ।
व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो र निरन्तरको गुनासो सरकारी नीतिमा छ । हेभी इक्विपमेन्ट मूलतः निर्माण स्थलमा काम गर्ने ‘मेसिनरी यान्त्रिक’ हुन्, तर राज्यले यिनलाई ‘सवारी साधन’को रूपमा यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता गरेको छ । यसले गर्दा, निर्माण स्थलमा मात्र काम गर्ने मेसिनले पनि सडकमा गुड्ने गाडी सरह वार्षिक रूपमा ‘सडक कर’ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो सरासर अन्याय हो । हाम्रा मेसिन सय प्रतिशत समय निर्माणस्थलमा काम गर्छन्, सडकमा यात्रु बोक्दैनन् । यसलाई कृषि औजार जस्तै छुट्टै वर्गमा राखेर कर प्रणाली बनाउनुपर्छ, दोहोरो कर हटाउनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।
यस्तै, हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरको लाइसेन्स प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । यातायात कार्यालयबाट नभई सिटीभिटी मान्यताप्राप्त तालिम केन्द्रको प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स दिइनुपर्ने महासंघको माग छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि उस्तै छ । निजी क्षेत्रले तालिम दिए पनि करिब ५०% जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेको शर्मा बताउँछन् । पार्किङ स्थलको अभाव र बीमा कम्पनीहरूको असहयोगी व्यवहार (दाबी भुक्तानीमा आनाकानी) थप टाउको दुखाइका विषय हुन् ।
नेपालको हेभी इक्विपमेन्ट क्षेत्र राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंग हो । यो केवल खरबौं लगानीको व्यवसाय मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको अत्यावश्यक खम्बा पनि हो । तर, आज यो क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता, आर्थिक संकट र संरचनागत समस्याहरूको भुमरीमा फसेको छ । व्यवसायीहरू टिक्न संघर्ष गरिरहेका छन्, राष्ट्रिय पुँजी निष्क्रिय भएको छ र विकासको गतिमा अप्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।
सरकारले यस क्षेत्रका जायज मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । हेभी इक्विपमेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने, कर प्रणाली न्यायोचित बनाउने र आयातलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता कदमले मात्रै यो संकटग्रस्त क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सक्छ । अन्यथा, विकासका यी शक्तिशाली इन्जिनहरू थन्किएर खिया लाग्दा, देशको विकास यात्रा नै सुस्त हुने खतरा छ ।
Comments are closed.