काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा व्यक्त दृष्टिकोणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले उक्त पत्रमा नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई आधारहीन, एकपक्षीय र पूर्वाग्रही ठहर गर्दै विद्यार्थीको शैक्षिक हकको संरक्षण र दक्षिण कोरियाका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी नरोक्न माग गरेको छ ।
इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दूतावासको मिति २०८१/०१/१७ को पत्र र त्यसैको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई २०८१/०१/१९ मा लेखेको पत्रप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । पत्रमा दक्षिण कोरियाको डी-२ र डी-४ भिसा प्रक्रियाका चुनौतीलाई देखाउँदै परामर्श संस्थाहरूलाई “झुटा आश्वासन दिने”, “विद्यार्थीलाई ब्रेनवास गर्ने”, “कोरियाली समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने विद्यार्थी पठाउने” र “ब्ल्याकमेल तथा मानसिक समस्या निम्त्याउने” जस्ता गम्भीर, अतिरञ्जित र प्रमाणविहीन आरोप लगाइएकोमा इक्यानले आपत्ति जनाएको हो ।
“यस्तो भाषा कूटनीतिक मर्यादा र सरकारी निकायको जवाफदेही मापदण्डसँग मेल खाँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता अभिव्यक्तिले समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायको मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि ठूलो आघात पुर्याएको छ ।”
इक्यानले आफ्ना सदस्य संस्थाहरू विगत तीन दशकदेखि सरकारले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता र नीतिगत दिशानिर्देश अनुसार सञ्चालित रहेको र विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरी नेपाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सुरक्षित शैक्षिक सेवा प्रदान गर्न समर्पित रहेको दाबी गरेको छ ।
संघले दक्षिण कोरिया आकर्षक शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा देखिएका केही व्यवस्थापकीय वा प्राविधिक चुनौतीहरूको समाधान पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप नभई समन्वय, संवाद र प्रभावकारी नियमनबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । “यदि कुनै संस्था वा व्यक्ति दोषी छन् भने उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ र इक्यान यस्ता गलत कार्य गर्ने संस्थाविरुद्ध कारबाहीमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, केही अपवादका आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायलाई बदनाम गर्ने प्रयास अत्यन्त आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको इक्यानको ठहर छ ।
यस सन्दर्भमा, इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयसँग विशेष अनुरोध गरेको छ:
१. दक्षिण कोरियासँग सम्बन्धित समस्याको नाममा एनओसी रोक्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
२. शैक्षिक परामर्श संस्था र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय गरी पारदर्शी प्रक्रिया स्थापना गरियोस् जसले नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुरक्षित राखोस् ।
नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको स्मरण गराउँदै इक्यानले यसमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु संविधान, मानव अधिकार र समावेशी शैक्षिक नीतिको उल्लंघन हुने बताएको छ ।
संघले परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्य, प्रमाण र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन तथा एकपक्षीय आरोपको सट्टा सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । इक्यानले नेपाल सरकार, कोरियाली विश्वविद्यालय र सम्बन्धित नियामक निकायसँग सहकार्य गर्दै लाखौं नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक सपनालाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सधैं अग्रसर रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
Comments are closed.