काठमाडौं । नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति फेरि एकपटक राजनीतिक खेलको अखडा बन्न पुगेको छ । करिब ४० दिनसम्म खाली रहेको गभर्नरको कुर्सी अन्ततः अर्थशास्त्री तथा पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्हालेका छन् । तर, यो नियुक्ति सधैंजस्तै विवाद, विलम्ब र राजनीतिक भागबन्डाको घेरामा प¥यो ।
२०७८ सालको राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष तोके पनि कार्यान्वयनको धरातलमा कानुनी प्रावधानभन्दा दलगत सौदाबाजीले बढी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । हालैको नियुक्ति प्रक्रिया यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच देखिएको रस्साकस्सी, सिफारिस समितिमाथिको आरोप र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खुलेआम आलोचनाले गभर्नर नियुक्ति अब केवल प्राविधिक निर्णय नभई, गहिरो राजनीतिक सवाल बनेको पुष्टि गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवादले गभर्नर पदको संवैधानिक र संस्थागत हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जुन संस्था मौद्रिक नीति निर्धारण, ब्याजदर सन्तुलन तथा देशको वित्तीय स्थायित्वको ‘कमाण्ड सेन्टर’ हो, त्यहीँको नेतृत्व यति अनिश्चित र राजनीतिक दाउपेचमा फस्नु देशकै अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो ।
पद एउटा, चर्चा निरन्तर !
नेपालमा गभर्नरका निर्णयहरूले ब्याजदर, मौद्रिक प्रतिबन्ध र विदेशी चलन सञ्चालित म्यानेजमेन्टमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूले निर्धारण गर्ने नीतिहरू सधैं बहसको केन्द्रमा रहन्छन् । राजनीतिक दल बताससँगै संवैधानिक र कानुनी द्वन्द्व पनि जन्माउने कयौं घटनाले यस पदलाई थप चर्चित बनाएको छ । गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र योग्यता आधारित बनाउन नसकेसम्म, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कागजी बनिरहनेछ । अर्थतन्त्रको ‘कमाण्डर’ पदलाई सत्ताको ‘कर्मचारी सरुवा’ जस्तो व्यवहार गरिरहँदा आर्थिक स्थायित्वको सपना अधुरै रहन्छ ।
डा. पौडेलले पदभार त सम्हाले, तर उनलाई राजनीतिक ‘रस्साकस्सी’ को पर्खाल भत्काएर मात्र अर्थतन्त्रको नयाँ दिशा दिन सकिनेछ । यसमा सफलता हासिल गर्न नसके, फेरि पनि गभर्नर पद विवादको चक्रव्यूहमै सीमित हुनेछ । डा. पौडेलको प्राथमिकताः ब्याजदर सन्तुलनदेखि ‘ग्रे–लिस्ट’ उन्मुक्तिसम्म गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै डा. पौडेलले आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै ब्याजदरमा सन्तुलन, बैंकिङको डिजिटल पहुँच विस्तार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीबाट नेपाललाई हटाउने र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमुखी बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी कदमको संकेत दिएका छन् । तर, यी सबै योजना कार्यान्वयन गर्नु तब सम्भव हुनेछ जब उनी राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा टाढा रहन सक्नेछन ।
एक महिना भन्दा बढी समयसम्म राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन रहँदा मौद्रिक नीतिको दिशानिर्देश अभाव, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र वित्तीय बजारमा अनिश्चितता बढेको थियो । केन्द्रीय बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा यति लामो रिक्तता इतिहासमै दुर्लभ मानिएको छ ।
Comments are closed.