काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटसम्बन्धी सबै पक्षसँग परामर्श र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। दुई वर्षदेखि तलब नबढेका सरकारी कर्मचारीहरू यसपटक तलब वृद्धिको अपेक्षामा छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तथा हालको महँगी र पोसाक भत्तालाई निरन्तरता दिने गरी बजेटको मस्यौदा तयार भएको छ।
किन आवश्यक छ तलब वृद्धि
सरकारी कर्मचारीको तलब अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समायोजन गरिएको थियो। त्यसयता उच्च मूल्यवृद्धिका कारण कर्मचारीको वास्तविक क्रयशक्ति घटेको र मनोबलमा असर परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। निजामती कर्मचारीका सङ्गठनहरूले यसअघि नै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर तलब भत्ता वृद्धिका लागि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
कानूनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले हरेक तीन वर्षमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा २७(१०)(क) बमोजिम पुनरवलोकनका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन हुन्छ। सो समितिले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा प्रत्येक वर्ष महँगी भत्ता निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।
तलब वृद्धिको प्रभाव
यदि आगामी बजेटमार्फत तलब वृद्धि भएमा निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकलगायत करिब ५ लाख बहालवाला कर्मचारीहरू लाभान्वित हुनेछन्। स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलबसँगै अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकम पनि बढ्ने छ। हाल संघीय सरकारले वार्षिक करिब रु. १ खर्ब २५ अर्ब तलब र रु. ८८ अर्ब ५० करोड पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको छ। बहालवाला कर्मचारीहरूले तलबबाहेक मासिक रु. २ हजार महँगी भत्ता र वार्षिक रु. १० हजार पोशाक भत्ता पनि पाउँदै आएका छन्।
चुनौती र सुझाव
तलब वृद्धिले सरकारको चालु खर्चमा थप भार पर्नेछ। राजस्व सङ्कलन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको र चालु खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको सन्दर्भमा सरकारलाई खर्च घटाउने र स्रोतको दायरा बढाउने चुनौती छ। विज्ञहरूले तलब वृद्धिको निर्णय सन्तुलित ढङ्गले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विगतको अभ्यास
सरकारी कर्मचारीको तलब प्रायः प्रत्येक दुईदेखि तीन वर्षको अन्तरालमा बजेटमार्फत बढ्दै आएको छ।
-
आर्थिक वर्ष २०७०/७१: शंकर कोइराला (अर्थमन्त्री) – १८% वृद्धि
-
आर्थिक वर्ष २०७३/७४: विष्णु पौडेल (अर्थमन्त्री) – २५% वृद्धि
-
आर्थिक वर्ष २०७६/७७: डा. युवराज खतिवडा (अर्थमन्त्री) – २०% वृद्धि
-
आर्थिक वर्ष २०७९/८०: जनार्दन शर्मा (अर्थमन्त्री) – १५% वृद्धि
पछिल्लो एक दशकमा सरकारले चारपटक तलब समायोजन गरेको छ, जसले मूल्यवृद्धि र कर्मचारीको क्रयशक्तिबीच सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। बजेट सार्वजनिक हुन अब दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा सबैको ध्यान अर्थ मन्त्रालयले के निर्णय गर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।
Comments are closed.