काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वार्थ समुहको प्रभावबाट मुक्त देखिएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटका केही प्रावधानहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक भएको बताएको छ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतको भन्दा पूँजीगत खर्चमा केही वृद्धि हुनु सुखद पक्ष भएको बताए ।
पूँजीगत खर्चमा वृद्धि नगरी सरकारको राजश्व प्राप्तिको लक्ष्य हासिल नहुने बताउँदै अध्यक्ष सिंहले चालू खर्चमा कटौती गरेर भएपनि पूँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरे । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको समाप्तीमा ९० प्रतिशत खर्च हुनैपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई २५ प्रतिशत सम्म पु¥याइएको भए अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्थ्यो’ अध्यक्ष सिंहले भने । लो बिडको अन्त्य र ठेक्कामा हुने कार्टेलिङ निर्माण उद्योगको हितमा नरहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले ठेक्का अन्त्य हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(८) बमोजिम व्यवसायीले पाउने सजाय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित अत्यन्त ‘निर्मम’ रहेको बताए । बजेटले यी विषयहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले बजेट कार्यान्वयन नहुने विगतको परिपाटी दोहरिने नहुने धारणा राखे ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने, कार्य प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिइने, त्रुटीपूर्ण डिजाइन र स्पेशिफिकेशन तयार गरी अस्वभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई कानूनको दायरमा ल्याइने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिने, विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिने, संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु. ३ करोड भन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने, बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाइने, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समय, प्रक्षेपित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशोधन गरिने, विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गरिने, आयोजनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा सिर्जना हुने विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता प्रक्रियालाई कानुनसम्मत, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइने, राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नपाइने, २५ करोड भन्दा बढी आयोजनाका लक्ष्य प्रगति, स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजना र सिर्जित दायित्वको भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिने लगायतका बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरूलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
बजेटमा राजमार्गहरू र अन्य संरचनामा गत वर्ष भएको क्षतिको पुर्नस्थापनामा बजेट न्यून राखिएको तर चालू आर्थिक वर्षमा थपिएका बहुवर्षीय ठेक्का सहमति र स्रोत सु्निश्चित गरिएको खुद्रे योजनाहरूमा बजेट यथेस्ट विनियोजन गरिनु उचित नभएको महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै विविध कारणले रुग्ण ठेक्काहरूलाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरिने विषय उल्लेख नहुनु, नियोक्ताका कारणबाट आयोजनाको ढिलाइ भएको अवस्थामा मूल्य समायोजनका बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, करको मिसम्याच र मिनाहाका बारेमा उल्लेख नहुनु, पाँच प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय सम्बोधन नहुनु निर्माण उद्योको हितमा नरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
अन्तरक्रियाका प्रमुख अतिथि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले स्रोतको चापका बाबजुद यर्थाथमा आधारित बजेट ल्याएको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेको बताए । लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न बजेटले ढोका खोलेको उनले बताए । ‘स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छन् । यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं । ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पुरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौं,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौं ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले संघीय सरकारले ५ करोड भन्दा साना आयोजनामा बजेट राख्न नहुने धारणा राखे । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो सीमा ५ करोड पु¥याउनु पर्ने मन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘योजना आयोगले मनिटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ,’ उनले भने ’कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो ।’ पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएमा आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल हुने उनले बताए ।
प्यानल डिस्कसनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजका अध्यक्ष सुनिता कार्की सहभागी थिए । यसअघि पूर्वाधारविद् अर्जुन थापाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट र निर्माण उद्योगका विषयमा केन्द्रीत रही कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
Comments are closed.