काठमाडौं । विद्युत् खरिदमा ‘टेक एन्ड पे’ नीति समावेश गरेपछि चर्किएको विवादको समाधान खोज्न अर्थ मन्त्रालय लचक बन्न थालेको छ। ऊर्जा उत्पादकहरूको दबाब र ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको मन्त्रालयले अब लचिलो धारणा अपनाउने संकेत देखाएको हो।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको स्पष्ट उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्रले कडा आपत्ति जनाएको थियो। रन अफ रिभर आयोजनाहरूका लागि यस्तो नीति लागू गर्ने बजेट बुँदा २२७ मा उल्लेख छ, जसले निजी लगानीकर्तालाई अनिश्चिततामा पारेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरू मन्त्रीहरु पौडेल, दीपक खड्का, र हितेन्द्रदेव शाक्यसँग छलफलमा जुटेपछि अब प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई संशोधनको पत्र पठाएको थियो, जसलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पुष्टि भइसकेको छ।
प्रस्तावित संशोधन अनुसार, १० मेगावाटभन्दा ठूला रन अफ रिभर आयोजना का लागि ‘टेक एन्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ अवधारणाअनुसार पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ। ऊर्जामन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रीसँगको छलफललाई सकारात्मक भन्दै नीति कार्यान्वयनमा ‘समन्वय र सहकार्य’ बढाउने समझदारी भएको बताएका छन्। यद्यपि, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले छलफल जारी रहे पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष निस्किन बाँकी रहेको बताएका छन्।
अब संसद् सञ्चालन भएपछि बजेट छलफलको क्रममा यो नीति संशोधन हुने सम्भावना बढेको छ। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू भने अहिलेको स्पष्टताले निजी लगानीमा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वासमा छन्।
Comments are closed.