स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सरकारले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरेको बजेटको बुँदा नम्बर २२७ संशोधन गरेकाले इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । इप्पानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरि आन्दोलका कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिएको हो ।
नेपाल सरकारका सबै नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यहरुमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अघि बढ्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको विरुद्ध टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा बजेटमै आएपछि इप्पान आन्दोलनमा थियो । भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इप्पानले २०८२ साल जेठ ३० गते इप्पान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अन्र्तगत शान्तिपूर्ण रुपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराऊ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुँमार डाँगीको संयोजकत्वमा इप्पान आन्दोलन समितिले आन्दोलन घोषणा गरी टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउन पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ साल असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र, असार ७ गते एकै पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा असार १० गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई एसएमएसमार्फत ‘ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ भन्ने सन्देश पठाएको थियो ।
यसैगरी असार ८ गते सोही सन्देश इप्पान, यसका सदस्यसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुसहितले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जनाका लागि पोष्ट गर्नुका साथै असार ९ गते नीति निर्मार्ताहरुसँग छलफलमार्फत टेक एण्ड पे हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम गरेका थियो । यही बीचमा २०८२ साल जेठ २७ गते नेपाल सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे पीपीए हटाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको थियो ।
टेक एण्ड पे पीपीए हटाएपछि अब आफुहरुको ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुने र सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल क्रेता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत व्यापारलाई फराकिलो रुपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ भने समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्या भईरहेको र यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेमा आफुहरु आशावादी रहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
सरकारको उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य पूरा गर्न इप्पान सधै सरकारको साथमा रहने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।
बजेटमा सार्वजनिक गरिएको टेक एण्ड पे पीपीए हटाई यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग र साथ दिने सम्पुर्णमा इप्पानले आभार व्यक्त गरेको छ ।
‘
Comments are closed.