तरलता व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयको सहमति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व व्यवस्थापन तथा तरलता सन्तुलन गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिबारे आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिँदै तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भइसकेको बताए ।

शाक्यका अनुसार प्राधिकरणमा देखिएको वित्तीय चाप तथा सिर्जित दायित्व पूरा गर्न तत्कालीन रूपमा ऋण लिने निर्णय गरिएको हो। उनले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्दै दीर्घकालीन सुधारात्मक योजना पनि अघि बढाइने उल्लेख गरे ।

अल्पकालीन ऋण व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई आफ्ना भुक्तानी दायित्व पूरा गर्न, विभिन्न परियोजना तथा सञ्चालनका गतिविधि सहज रुपमा अघि बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

You might also like
Ram Tulasi Palpa

Comments are closed.