काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरी मौद्रिक नीतिका लागि सिफारिस प्रस्तुत गरिएको हो ।
महासंघले हालको सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई थप गति दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूमा जोड दिएको छ ।
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले शुसासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको भन्दै पूर्वाधार निर्माणमा लक्षित योजना र ठोस मौद्रिक नीतिगत कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
महासंघले बजेटमा समावेश कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, सबै आकारका उद्योग-व्यवसायलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउन, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियत स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै, उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीहरूलाई सरल र सुलभ कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीलाई दिनुपर्ने तथा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२.५ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा, लघु, घरेलु, साना तथा महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता जोगाइराख्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २.५ प्रतिशत प्रिमियम दरमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ ।
महासंघले वाच लिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्न, जेन-जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता तथा एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सका आधारमा नेपालमा रहेका आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर-व्यवसायिक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने पनि महासंघको धारणा रहेको छ ।
रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउने व्यवस्थामा सुधार गरी न्यून आय वर्ग, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, विद्यार्थी, र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत लाभ हुने गरी नगद भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघले जोड दिएको छ ।
महासंघले आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउन, केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरेर विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न, क्युआरको इन्टरअपरेटिविटी निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।
विदेशी लगानीका सम्बन्धमा, नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न दिने र स्वेट शेयरको व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तथा यस्ता कोषमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सरहको मान्यता दिनुपर्ने सुझाव समेत महासंघले दिएको छ ।
सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए ।
Comments are closed.