काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीति आजदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा प्रस्तुत मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउनुका साथै सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
के-के भए नयाँ व्यवस्था ?
१. ब्याजदर करिडोर घट्यो, कर्जा सस्तिने संकेत
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएको छ, जसले बजारको ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। स्थायी तरलता सुविधा दर (SLF) ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत बनाइएको छ। नीतिगत दर (रिपो दर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत मा झारिएको छ। निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
ब्याजदर करिडोरका दरहरू घट्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीको लागत कम पर्न जान्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरसमेत घट्न दबाब पुग्छ।
२. घरजग्गा कर्जामा ठूलो राहत
घर खरिद वा निर्माण गर्न चाहने सर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीतिले लोन टु भ्यालु रेसियो (LVR): घरजग्गाको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ। पहिलो घर खरिदकर्तालाई विशेष सुविधा: पहिलो पटक आवासीय घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिले धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनेछन्। यस्तो कर्जाको सीमा पनि २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
३. सेयर धितो कर्जाको सीमा बढ्यो
सेयर बजारका लगानीकर्तालाई राहत दिँदै व्यक्तिले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यो व्यवस्था आजैदेखि लागू भएको छ।
४. भूकम्पपीडितलाई कर्जामा विशेष सुविधा
गत कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुममा गएको भूकम्पबाट प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जा तिर्न राहत दिइएको छ। भूकम्पपीडितले लिएको कर्जाको तिर्नुपर्ने ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम बुझाएर आगामी असोज मसान्तभित्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।
५. वित्त कम्पनीलाई निक्षेप संकलनमा रहेको सीमा हट्यो
राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सीमालाई हटाइएको छ। यसले वित्त कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तारमा सहजता ल्याउनेछ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको यो नीतिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित राहत प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
Comments are closed.