मुलुक समृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत

नेपाल सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक ग¥यो । त्यो मार्गचित्रले धेरै डेभलपरहरूलाई आकर्षित मात्र गरेन, देशमा जलविद्युत विकास गर्ने स्पष्ट दिशा पनि देखायो । भारतसँग पावर ग्रिडसमेत जोड्ने गरी कामको खाका तयार गरिएको थियो, जसले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातमा एक नयाँ युगमा लैजाने ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो ।

तर, अहिले सरकारले टेक एन्ड पे को नियम ल्याउने तथा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने विभिन्न नीति लिएको छ । यो नियम लागू रहने हो भने, निजी क्षेत्रका जलविद्युत परियोजनाहरू ठप्प हुने खतरा अत्यन्त ठूलो छ । हामीले सधैं भनिरहेका छौं, जलविद्युत कुनै ऊर्जा स्रोत मात्र होइन, यो मुलुकको आत्मनिर्भरता, आर्थिक गतिशीलता र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको क्षेत्र हो । हाम्रो देशमा लगानीको सबैभन्दा ठुलो गन्तव्य भनेको हाइड्रोपावर नै हो ।

बैंकको पैसा पनि सबैभन्दा धेरै यही क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । धेरै लगानी भइकन पनि सबैभन्दा सुरक्षित पनि यहि लगानी भइरहेको छ । पछिल्लो समय अन्य व्यापार व्यवसायको लागि लगेको ऋण तिर्न नसकेर धेरै व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन्, बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । तर, जलविद्युत परियोजनामा गरेको एउटा पनि लगानीले बैंकलाई अफ्ठ्यारो पारेको छैन । नियमित सावाँ ब्याज भुक्तानी भइरहेको छ । त्यहि भएर पनि नेपाली प्रवद्र्धकले बनाउने जतिसुकै ठूलो आयोजनामा पनि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न अग्रसर भइरहेका हुन् ।

जलविद्युतमा नेपालसँग अपार सम्भावना छ । आजको दिनमा हामीसँग उत्पादित विद्युतको ४०/ ५० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ । भारत लगायत अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा यसको ठूलो माग पनि छ । तर, अहिलेको बजेटले हाम्रा लक्ष्यलाई भेटाउन सकेको छैन । हामीले जुन ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखेका छौं, त्यसलाई हासिल गर्न यो बजेट पर्याप्त छैन । त्यसका लागि छुट्टै वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको लक्ष्य भेटाउनका लागि दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । तर यो वा त्यो बहानामा सरकारले लिने गलत नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउँछ । यसले अन्तत राज्यलाई हित गर्दैन । मुलुक समृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत नै हो । समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न अत्यावश्यक छ ।

विद्युत खपत बढाउने विभिन्न नीतिहरु सरकारले अघि सार्नुपर्छ, न की विद्युत खेर जाने भयो भनेर निजी क्षेत्रसँग पीपीए नै बन्द गर्ने हो । सरकारले खपत गराउन सक्दैन भने उत्पादन र खपत तिमी नै गर भनेर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सिधै उद्योगलाई बेच्न पनि सक्छ वा सिधै भारत र बंगलादेशमा निर्यात पनि गर्न सक्छ । सरकारले व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई नदिएर टेक एण्ड पे को नीति ल्याउनु गलत थियो, इप्पानले प्रतिवाद गरेपछि उक्त कदम फिर्ता भएको छ । तर देशमा जलविद्युत उत्पादन बढाउने उत्साहजनक वातावरण अहिले पनि नभएकाले सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।